EPS 03 – Modern Indian Political Thought . This course offers an in-depth exploration of the evolution of political thought in modern India. It examines the ideas and contributions of prominent thinkers and leaders such as Mahatma Gandhi, B.R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, and Rabindranath Tagore. The course focuses on key concepts like nationalism, democracy, social justice, secularism, and economic development within the Indian context. Students will engage with the intellectual traditions that have shaped India’s political landscape and gain a nuanced understanding of how these ideas continue to influence contemporary political discourse in the country.
EPS 03 Course Details
Course Code: EPS 03
Title of the Course: Modern Indian Political Thought
No of Credits: 6
| University | IGNOU (Indira Gandhi National Open University) |
| Title | Modern Indian Political Thought |
| Language(s) | English, Hindi |
| Code | EPS 03 |
| Subject | Political Science |
| Degree(s) | BA |
| Course Generic | Core Courses (CC) |
EPS 03 English Study Material Free Download
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| EPS 03 ENGLISH STUDY MATERIAL | ||
|---|---|---|
| Block 1 | Background of Social and Political Thought | DOWNLOAD |
| Block 2 | Socio-political Reform in the 19th Century India | |
| Block 3 | Militant Nationalism | |
| Block 4 | Colonialism, Caste Order and The Tribal Societies | |
| Block 5 | Politics and Religion in Modern India: The Interface | |
| Block 6 | Gandhism: Evolution and Character | |
| Block 7 | Nationalism and Social Revolution-I (Socialism) | |
| Block 8 | Nationalism and Social Revolution II (Communists) | |
EPS 03 Hindi Study Material Free Download
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| EPS 03 हिन्दी पाठ्यक्रम सामग्री | ||
|---|---|---|
| खंड 1 | सामाजिक और राजनीतिक चिंतन की पृष्ठभूमि | DOWNLOAD |
| खंड 2 | 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक-राजनीतिक सुधार | |
| खंड 3 | हिंसात्मक राष्ट्रवाद | |
| खंड 4 | उपनिवेशवाद, जाती व्यवस्था और आदिवासी समाज | |
| खंड 5 | आधुनिक भारत में राजनीति और धर्म: अंतरापृष्ठ (The Interface) | |
| खंड 6 | गाँधीवाद: विकास और चरित्र | |
| खंड 7 | राष्ट्रवाद और सामाजिक क्रांति-I (समाजवाद) | |
| खंड 8 | राष्ट्रवाद और सामाजिक क्रांति-II (साम्यवादी): परिचय | |
EPS 03 Previous Year Question Papers
Previous year question papers are invaluable tools for exam preparation. They help students understand the exam pattern, familiarize themselves with the types of questions asked, and identify important topics. By practicing these papers, students can improve their time management skills, identify areas where they need more focus, and build confidence for the actual exam. Additionally, these papers serve as a practical revision tool, improving knowledge and helping students to approach exams with a well-informed strategy.
| JUNE 25 | DECEMBER 24 | JUNE 24 |
| DECEMBER 23 | JUNE 23 | DECEMBER 22 |
EPS 03 Assignment Question Paper Latest
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EPS 03 Solved Assignment English
Answer all questions. Try to answer in your own words.
A) DCQ: Answer the following in about 500 words each.
Q1. Discuss the British colonial intervention in the India economy in the early 19th century.
Ans. The early 19th century marked a critical period in the transformation of India’s economy due to British colonial intervention. The British East India Company, which had initially come to India for trade, progressively gained control over vast territories through conquest, diplomacy, and annexation. By the early 19th century, the Company had established political control over large parts of India, and British intervention in the Indian economy became more direct and systematic. This intervention was aimed primarily at transforming India into a source of raw materials for British industries and a market for British manufactured goods. The economic policies introduced by the British had far-reaching effects on India’s traditional industries, agriculture, and overall economic structure.
1. Transformation of Agriculture: One of the major changes brought about by British economic policies was the transformation of Indian agriculture. The British introduced several revenue systems, such as the Permanent Settlement in Bengal (1793), the Ryotwari system in Madras, and the Mahalwari system in the North-West Provinces and parts of Central India. These systems sought to extract maximum revenue from land and were designed to create a class of loyal landholders and landowners.
In the Permanent Settlement, landlords (zamindars) were given ownership of land, and they had to pay a fixed revenue to the British government. This system led to the concentration of land in the hands of a few, increased indebtedness of peasants, and the commercialization of agriculture. Farmers were encouraged or forced to grow cash crops such as indigo, cotton, and opium, which were needed for British industries. This shift from subsistence farming to cash crop cultivation made Indian agriculture more dependent on market fluctuations and exposed farmers to greater risks.
2. Deindustrialization and Decline of Handicrafts: Another significant impact of British colonial intervention in the Indian economy was the decline of traditional industries, especially handicrafts and artisanal production. Before the British intervention, India was a major producer of textiles and handicrafts, which were exported to various parts of the world. However, with the advent of the Industrial Revolution in Britain, there was a growing demand for raw materials like cotton from India and a need for markets to sell British manufactured goods.
The British imposed high tariffs on Indian textiles entering Britain, while British-made textiles flooded the Indian market at much lower prices. This led to the decline of India’s traditional handicraft industries, especially in textile-producing regions like Bengal. Indian artisans and weavers, who had once been part of a thriving economy, were now rendered unemployed or forced into low-wage labor. This process of deindustrialization severely impacted India’s economy and created widespread poverty and unemployment.
3. Exploitation of Resources: The British colonial government also focused on the extraction and exploitation of India’s natural resources to benefit British industries. Forests were cleared for timber, which was exported to Britain, and minerals like coal, iron, and mica were mined. The construction of railways, roads, and ports was primarily aimed at facilitating the movement of raw materials from the interiors of India to ports for export to Britain. While these infrastructure developments modernized certain sectors, they were primarily designed to serve British economic interests, not the development of India.
4. Drain of Wealth: The economic exploitation of India by the British led to a significant drain of wealth from India to Britain. This concept, articulated by Indian nationalists like Dadabhai Naoroji, referred to the systematic transfer of Indian wealth to Britain in the form of taxes, profits from trade, and salaries of British officials working in India. The surplus generated by Indian agriculture and trade was used to finance the British Empire, leaving India impoverished and unable to invest in its own development.
The British colonial intervention in the Indian economy during the early 19th century had a profound and lasting impact. It led to the commercialization of agriculture, the decline of traditional industries, and the exploitation of India’s natural resources. While the British justified their policies as efforts to modernize India, the reality was that these interventions primarily served British economic interests, leading to widespread poverty, unemployment, and the deterioration of India’s once-flourishing economy. The long-term consequences of these policies were felt well into the 20th century, as India struggled to recover from the economic drain and underdevelopment caused by colonial rule.
Q2. Examine the rational critique of religion and society in the 19th century.
Ans. The 19th century in India witnessed a significant intellectual movement characterized by a rational critique of religion and society. This period, often referred to as the Indian Renaissance, was marked by the efforts of social and religious reformers who sought to address the ills of Indian society through reason, logic, and a return to ethical and moral values. The reformers of this period were deeply influenced by the ideas of the European Enlightenment, which emphasized reason, science, and individualism. At the same time, they were concerned with reforming Indian society and religion in response to the challenges posed by colonial rule and Western modernity.
1. Social Reform Movements:
The social reform movements of the 19th century focused on addressing practices such as caste discrimination, child marriage, sati (the self-immolation of widows), and the marginalization of women. Reformers like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, and Jyotirao Phule played pivotal roles in critiquing these social practices and advocating for change.
Raja Ram Mohan Roy, often considered the father of the Indian Renaissance, was a fierce critic of idol worship, polytheism, and the rigid caste system. He founded the Brahmo Samaj in 1828, which aimed to reform Hinduism by promoting monotheism, rationality, and social equality. Roy was also an ardent advocate of women’s rights, campaigning against practices like sati and child marriage. His rational critique of religion and society was grounded in a belief in human dignity and the need to align religious practices with reason and morality.
Similarly, Ishwar Chandra Vidyasagar was a reformer who focused on the upliftment of women through education and legal reforms. He played a crucial role in the passage of the Widow Remarriage Act of 1856, challenging orthodox Hindu practices that discriminated against widows. His work emphasized the need for rational thinking and the importance of gender equality in building a just society.
Jyotirao Phule, a reformer from Maharashtra, critiqued the caste system and Brahminical dominance in society. He founded the Satyashodhak Samaj in 1873 to promote social equality and education for the lower castes. Phule’s critique of society was rooted in the belief that the caste system was a tool of oppression, and he sought to create a more egalitarian society through education and social reform.
2. Critique of Religion:
In addition to social reform, the 19th century saw a growing critique of religious orthodoxy and superstition. Reformers like Swami Vivekananda and Dayanand Saraswati sought to reinterpret Hinduism in a way that was compatible with reason and modern values. Swami Vivekananda emphasized the importance of rational inquiry and scientific thinking in religious matters. He called for a return to the spiritual and ethical teachings of Hinduism, free from the ritualistic practices and superstitions that had crept into the religion.
Dayanand Saraswati, the founder of the Arya Samaj in 1875, was another prominent critic of religious orthodoxy. He rejected the authority of the Puranas and other later Hindu texts, advocating for a return to the Vedas, which he believed contained the pure, rational core of Hinduism. Saraswati was a strong advocate of monotheism, rejecting idol worship and other practices that he considered irrational and harmful to society.
3. Influence of Western Thought:
The rational critique of religion and society in the 19th century was also influenced by Western ideas of democracy, equality, and individual rights. Reformers like Ram Mohan Roy were deeply influenced by the writings of European Enlightenment thinkers such as John Locke and Voltaire, who championed the use of reason and the importance of individual liberty. This intellectual exchange between Indian reformers and Western thinkers helped shape the reform movements of the 19th century and laid the foundation for the social and political transformations that would follow in the 20th century.
4. Legacy of the 19th-Century Reforms:
The rational critique of religion and society in the 19th century played a crucial role in the development of modern India. It challenged the status quo and questioned the social, religious, and political structures that had kept large sections of Indian society marginalized. The reform movements of this period helped create a new intellectual and social environment that paved the way for the nationalist movement and the eventual struggle for independence.
The rational critique of religion and society in the 19th century was a response to the deep social and religious inequalities that plagued India. Reformers like Ram Mohan Roy, Vidyasagar, Phule, and Dayanand Saraswati sought to address these issues through reason, logic, and a return to ethical principles. Their efforts helped lay the foundation for a more just and egalitarian society and set the stage for future social and political reforms.
B) MCQ: Answer the following in about 250 words each.
Q3. Discuss the broad contours of the social reform ideology in the early 19th century.
Ans. The early 19th century in India witnessed the emergence of social reform movements driven by an evolving intellectual and ideological framework that sought to address deep-rooted societal issues. The social reform ideology of this period focused on challenging regressive customs, promoting social justice, and modernizing Indian society through rational thinking and education.
1. Rationalism and Enlightenment Influence:
Social reformers like Raja Ram Mohan Roy were influenced by Enlightenment ideals of rationalism, liberty, and individual rights. Reformers advocated the application of reason to social and religious practices, rejecting superstition, ritualism, and outdated traditions. Roy, for example, critiqued idol worship and campaigned against the practice of sati, emphasizing the need to align religious beliefs with reason and humanistic values.
2. Women’s Rights and Gender Equality:
One of the central concerns of social reform ideology in the 19th century was the status of women. Reformers like Ishwar Chandra Vidyasagar and Raja Ram Mohan Roy worked to uplift women by advocating for widow remarriage, opposing child marriage, and championing women’s education. Vidyasagar’s efforts led to the Widow Remarriage Act of 1856, which sought to empower widows, who had traditionally been marginalized.
3. Caste and Social Equality:
Caste-based discrimination and the rigid hierarchy of the caste system were major targets of reformers. Jyotirao Phule, for example, condemned the Brahminical dominance and fought for the rights of lower-caste people through education and social reform. He founded the Satyashodhak Samaj in 1873 to promote equality and challenge the caste system.
4. Religious Reform:
Reform movements like the Brahmo Samaj and Arya Samaj aimed to purify and reform Hinduism by returning to its ethical and spiritual roots. Reformers sought to eliminate practices like idol worship, ritualism, and polytheism, advocating for monotheism and rationality in religious life.
The social reform ideology of the early 19th century focused on modernizing Indian society through rationalism, social justice, gender equality, and the dismantling of caste hierarchies. These reforms laid the groundwork for future socio-political transformations in India.
Q4. Examine the economic ideas of B.G. Tilak.
Ans. Bal Gangadhar Tilak, one of India’s foremost nationalist leaders, also made significant contributions to economic thought during the late 19th and early 20th centuries. His economic ideas were deeply intertwined with his political philosophy, which aimed at achieving self-rule (Swaraj) and challenging British colonial exploitation.
1. Swadeshi and Economic Self-Reliance:
Tilak was a strong advocate of the Swadeshi movement, which emphasized the promotion of indigenous industries and the boycott of foreign goods, particularly British products. He believed that India’s economic regeneration could only be achieved by developing self-sufficient industries and reducing dependence on British imports. Tilak’s call for Swadeshi was both an economic and political strategy to undermine British economic dominance.
2. Critique of Colonial Economic Policies:
Tilak was highly critical of British economic policies, which he believed were designed to exploit India’s resources and impoverish its people. He argued that the British drained wealth from India through unfair taxation, revenue collection, and the export of raw materials, leaving India impoverished. Tilak, along with other nationalists like Dadabhai Naoroji, highlighted the “drain theory,” which posited that wealth was systematically siphoned off to Britain, crippling India’s economy.
3. Advocacy for Economic Decentralization:
Tilak advocated for the decentralization of economic control and supported the idea of local industries and entrepreneurship. He believed that India’s economic development would be possible only if power and resources were decentralized and local economic initiatives were encouraged.
4. Emphasis on Education and Industrial Development:
Tilak also stressed the importance of technical and vocational education to boost industrial development in India. He believed that economic prosperity could not be achieved without a well-educated population equipped with the skills needed to develop industries and reduce India’s dependence on foreign technology and capital.
In conclusion, Tilak’s economic ideas were centered around self-reliance, industrial development, and the rejection of colonial exploitation, all aimed at achieving economic independence alongside political freedom.
Q5. Write a note on caste order and colonialism.
Ans. The interaction between caste and colonialism had profound implications for Indian society. The British colonial administration’s engagement with the caste system was complex, as it both reified and altered traditional caste hierarchies in significant ways.
1. Codification and Formalization of Caste:
The British administration, in its efforts to understand and govern India, sought to classify and categorize Indian society through the census and other bureaucratic measures. The first census in 1871 formalized caste categories, making them more rigid and hierarchical than they had been in pre-colonial times. The colonial state viewed caste as a fundamental social structure and used it as a basis for administrative control, thus institutionalizing caste divisions.
2. Impact on Caste Mobility:
The colonial period witnessed a paradoxical situation: while caste mobility was somewhat fluid in pre-colonial times, British rule made caste boundaries more rigid. The emphasis on categorization reinforced traditional hierarchies, limiting social mobility for lower castes and tribes. The colonial legal system also codified practices like untouchability, making them more entrenched in law and governance.
3. Caste and Colonial Economy:
The British economic policies had a differential impact on different castes. Land revenue systems like the Zamindari and Ryotwari systems empowered certain landowning castes while further marginalizing lower-caste tenants and laborers. British preference for employing upper-caste individuals in administrative and clerical roles further solidified caste distinctions in the emerging colonial economy.
4. Emergence of Caste-Based Movements:
Colonialism also provided a context for the emergence of caste-based reform and political movements. Leaders like Jyotirao Phule and Dr. B.R. Ambedkar critiqued the caste system and British policies that reinforced caste inequalities. They advocated for the rights of lower castes and Dalits, seeing colonialism as both a continuation and exacerbation of traditional caste oppression.
In summary, colonialism both reinforced and transformed the caste order, making caste distinctions more rigid and bureaucratic, while also setting the stage for anti-caste movements and reform efforts.
Q6. Trace the Tribal movements in colonial India.
Ans.The colonial period witnessed a series of tribal uprisings and movements as indigenous communities resisted British exploitation and encroachment on their lands and way of life. Tribal movements were largely a response to the British colonial government’s imposition of new land revenue policies, forest laws, and commercialization of agriculture, which threatened the traditional livelihoods of tribal communities.
1. Economic Exploitation and Loss of Land:
One of the primary reasons for tribal unrest was the British colonial policy of land acquisition and exploitation of forest resources. The Forest Acts of the late 19th century restricted the rights of tribals to access forest resources, which had traditionally been their main source of livelihood. The commercialization of agriculture and the imposition of new revenue systems further displaced many tribal communities from their lands, leading to widespread discontent.
2. Notable Tribal Movements:
- Santhal Rebellion (1855–56): One of the earliest tribal uprisings was the Santhal Rebellion in Bengal and Bihar. The Santhals, who were affected by the influx of moneylenders, landlords, and British administrators, rose in revolt against their exploitation and the loss of their lands.
- Munda Rebellion (1899–1900): Led by Birsa Munda in the Chotanagpur region, this movement was a significant tribal uprising. It was fueled by the exploitation of the Munda people by landlords and moneylenders, as well as by the imposition of colonial laws that threatened their traditional way of life.
- Bhils and Gonds Movements: The Bhils in western India and the Gonds in central India also resisted British authority through periodic uprisings, often sparked by grievances over land rights, forced labor, and exploitation by local rulers allied with the British.
3. Religious and Cultural Resistance:
Many tribal movements also had a religious or cultural dimension, as tribals sought to defend their traditional beliefs and practices against the intrusion of colonial modernity and missionary activities. For example, the Munda Rebellion under Birsa Munda had a strong religious component, as Birsa sought to revive tribal customs and reject both British authority and missionary influence.
The tribal movements of colonial India were a response to the British disruption of tribal economies, land rights, and traditional lifestyles. Though these movements were often localized and sporadic, they reflected the broader discontent of India’s tribal population with the exploitative and intrusive policies of the colonial state.
C) SCQ: Answer the following in about 100 words each.
7. Religious Imagery and Symbolism
Religious imagery and symbolism play a significant role in expressing complex spiritual ideas and beliefs across various faiths. Imagery like idols, icons, and symbols such as the cross in Christianity or the lotus in Hinduism help convey divine attributes, philosophical concepts, and cultural values. In India, religious imagery is often used in rituals, art, and festivals to evoke devotion and make abstract ideas more tangible for worshippers. Symbolism also provides a sense of identity, continuity, and communal solidarity, linking the individual to the broader religious tradition and its historical narrative.
8. Hind Swaraj
Hind Swaraj, written by Mahatma Gandhi in 1909, is a foundational text that articulates his vision of Indian self-rule (Swaraj) and critiques Western civilization. In this work, Gandhi advocates for moral and spiritual independence alongside political freedom. He emphasizes the importance of non-violence (ahimsa), self-reliance, and a return to traditional Indian values as key to achieving true Swaraj. Gandhi rejects the Western model of industrialization and modernity, advocating instead for village-based, self-sufficient economies and a decentralized political structure. Hind Swaraj thus represents Gandhi’s holistic vision for India’s political, social, and economic future.
EPS 03 Solved Assignment Hindi
सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
A) DCQ: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए।
प्रश्न 1. आरंभिक 19वीं शताब्दी में भारत की अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश औपनिवेशिक हस्तक्षेप की चर्चा कीजिए।
उत्तर: 19वीं सदी की शुरुआत ब्रिटिश औपनिवेशिक हस्तक्षेप के कारण भारत की अर्थव्यवस्था के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण अवधि थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू में व्यापार के लिए भारत आई थी, ने विजय, कूटनीति और विलय के माध्यम से उत्तरोत्तर विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त किया। 19वीं सदी की शुरुआत तक, कंपनी ने भारत के बड़े हिस्से पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था, और भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश हस्तक्षेप अधिक प्रत्यक्ष और व्यवस्थित हो गया था।
इस हस्तक्षेप का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार में बदलना था। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई आर्थिक नीतियों का भारत के पारंपरिक उद्योगों, कृषि और समग्र आर्थिक ढांचे पर दूरगामी प्रभाव पड़ा।
1. कृषि का परिवर्तन: ब्रिटिश आर्थिक नीतियों द्वारा लाए गए प्रमुख परिवर्तनों में से एक भारतीय कृषि का परिवर्तन था। अंग्रेजों ने कई राजस्व प्रणालियाँ शुरू कीं, जैसे बंगाल में स्थायी बंदोबस्त (1793), मद्रास में रैयतवारी प्रणाली और उत्तर-पश्चिमी प्रांतों और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में महालवारी प्रणाली। इन प्रणालियों का उद्देश्य भूमि से अधिकतम राजस्व प्राप्त करना था और इन्हें वफ़ादार भूमिधारकों और भूस्वामियों का एक वर्ग बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
स्थायी बंदोबस्त में, जमींदारों (ज़मींदारों) को ज़मीन का स्वामित्व दिया गया था, और उन्हें ब्रिटिश सरकार को एक निश्चित राजस्व देना था। इस प्रणाली के कारण ज़मीन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई, किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया और कृषि का व्यवसायीकरण हो गया। किसानों को नील, कपास और अफीम जैसी नकदी फ़सलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया या मजबूर किया गया, जो ब्रिटिश उद्योगों के लिए ज़रूरी थीं। निर्वाह खेती से नकदी फ़सल की खेती में इस बदलाव ने भारतीय कृषि को बाज़ार के उतार-चढ़ाव पर ज़्यादा निर्भर बना दिया और किसानों को ज़्यादा जोखिम में डाल दिया।
2. विऔद्योगीकरण और हस्तशिल्प का ह्रास: भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश औपनिवेशिक हस्तक्षेप का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव पारंपरिक उद्योगों, विशेष रूप से हस्तशिल्प और कारीगर उत्पादन का ह्रास था। ब्रिटिश हस्तक्षेप से पहले, भारत वस्त्र और हस्तशिल्प का एक प्रमुख उत्पादक था, जिसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में निर्यात किया जाता था। हालाँकि, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ, भारत से कपास जैसे कच्चे माल की बढ़ती माँग और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए बाज़ारों की आवश्यकता थी।
ब्रिटिशों ने ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले भारतीय वस्त्रों पर उच्च शुल्क लगाया, जबकि ब्रिटिश निर्मित वस्त्र भारतीय बाजार में बहुत कम कीमतों पर भर गए। इससे भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों में गिरावट आई, खासकर बंगाल जैसे कपड़ा उत्पादक क्षेत्रों में। भारतीय कारीगर और बुनकर, जो कभी एक संपन्न अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे, अब बेरोजगार हो गए या कम वेतन वाले श्रम में मजबूर हो गए। विऔद्योगीकरण की इस प्रक्रिया ने भारत की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया और व्यापक गरीबी और बेरोजगारी पैदा की।
3. संसाधनों का दोहन: ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने ब्रिटिश उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और दोहन पर भी ध्यान केंद्रित किया। लकड़ी के लिए जंगलों को साफ किया गया, जिसे ब्रिटेन को निर्यात किया गया, और कोयला, लोहा और अभ्रक जैसे खनिजों का खनन किया गया। रेलवे, सड़कों और बंदरगाहों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य भारत के अंदरूनी हिस्सों से कच्चे माल को ब्रिटेन को निर्यात करने के लिए बंदरगाहों तक ले जाना था। जबकि इन बुनियादी ढांचे के विकास ने कुछ क्षेत्रों का आधुनिकीकरण किया, वे मुख्य रूप से ब्रिटिश आर्थिक हितों की सेवा के लिए डिज़ाइन किए गए थे, न कि भारत के विकास के लिए।
4. धन का निष्कासन: अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के कारण भारत से धन का ब्रिटेन में महत्वपूर्ण रूप से निष्कासन हुआ। दादाभाई नौरोजी जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा व्यक्त की गई इस अवधारणा का तात्पर्य करों, व्यापार से होने वाले मुनाफे और भारत में काम करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन के रूप में भारतीय धन का व्यवस्थित रूप से ब्रिटेन में स्थानांतरण था। भारतीय कृषि और व्यापार से उत्पन्न अधिशेष का उपयोग ब्रिटिश साम्राज्य को वित्तपोषित करने के लिए किया गया, जिससे भारत दरिद्र हो गया और अपने स्वयं के विकास में निवेश करने में असमर्थ हो गया।
19वीं सदी की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश औपनिवेशिक हस्तक्षेप का गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। इससे कृषि का व्यावसायीकरण हुआ, पारंपरिक उद्योगों का पतन हुआ और भारत के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ। जबकि अंग्रेजों ने अपनी नीतियों को भारत के आधुनिकीकरण के प्रयासों के रूप में उचित ठहराया, वास्तविकता यह थी कि इन हस्तक्षेपों ने मुख्य रूप से ब्रिटिश आर्थिक हितों की सेवा की, जिससे व्यापक गरीबी, बेरोजगारी और भारत की एक बार समृद्ध अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। इन नीतियों के दीर्घकालिक परिणाम 20वीं सदी में भी महसूस किए गए, क्योंकि भारत औपनिवेशिक शासन के कारण हुए आर्थिक पतन और अविकसितता से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा था।
प्रश्न 2. 19वीं शताब्दी में धर्म और समाज का तार्किक आलोचनतामक परीक्षण कीजिए ।
उत्तर: भारत में 19वीं सदी में एक महत्वपूर्ण बौद्धिक आंदोलन देखा गया, जिसकी विशेषता धर्म और समाज की तर्कसंगत आलोचना थी। इस अवधि को अक्सर भारतीय पुनर्जागरण के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो सामाजिक और धार्मिक सुधारकों के प्रयासों से चिह्नित था, जिन्होंने तर्क, तर्क और नैतिक और नैतिक मूल्यों की वापसी के माध्यम से भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने की कोशिश की। इस अवधि के सुधारक यूरोपीय ज्ञानोदय के विचारों से गहराई से प्रभावित थे, जिसने तर्क, विज्ञान और व्यक्तिवाद पर जोर दिया। साथ ही, वे औपनिवेशिक शासन और पश्चिमी आधुनिकता द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के जवाब में भारतीय समाज और धर्म को सुधारने के लिए चिंतित थे।
1. सामाजिक सुधार आंदोलन:
19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों का ध्यान जातिगत भेदभाव, बाल विवाह, सती (विधवाओं का आत्मदाह) और महिलाओं के हाशिए पर होने जैसी प्रथाओं को संबोधित करने पर था। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिराव फुले जैसे सुधारकों ने इन सामाजिक प्रथाओं की आलोचना करने और बदलाव की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
राजा राम मोहन राय, जिन्हें अक्सर भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और कठोर जाति व्यवस्था के कट्टर आलोचक थे। उन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद, तर्कसंगतता और सामाजिक समानता को बढ़ावा देकर हिंदू धर्म में सुधार करना था। रॉय महिलाओं के अधिकारों के भी प्रबल समर्थक थे, उन्होंने सती और बाल विवाह जैसी प्रथाओं के खिलाफ अभियान चलाया। धर्म और समाज की उनकी तर्कसंगत आलोचना मानवीय गरिमा में विश्वास और धार्मिक प्रथाओं को तर्क और नैतिकता के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर आधारित थी।
इसी तरह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक सुधारक थे जिन्होंने शिक्षा और कानूनी सुधारों के माध्यम से महिलाओं के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें विधवाओं के साथ भेदभाव करने वाली रूढ़िवादी हिंदू प्रथाओं को चुनौती दी गई। उनके काम ने तर्कसंगत सोच की आवश्यकता और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में लैंगिक समानता के महत्व पर जोर दिया।
महाराष्ट्र के एक सुधारक ज्योतिराव फुले ने समाज में जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी वर्चस्व की आलोचना की। उन्होंने निचली जातियों के लिए सामाजिक समानता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। फुले की समाज की आलोचना इस विश्वास पर आधारित थी कि जाति व्यवस्था उत्पीड़न का एक साधन है, और उन्होंने शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से एक अधिक समतावादी समाज बनाने की कोशिश की।
2. धर्म की आलोचना:
सामाजिक सुधार के अलावा, 19वीं सदी में धार्मिक रूढ़िवादिता और अंधविश्वास की आलोचना भी बढ़ती देखी गई। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जैसे सुधारकों ने हिंदू धर्म की इस तरह से पुनर्व्याख्या करने की कोशिश की जो तर्क और आधुनिक मूल्यों के अनुकूल हो। स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक मामलों में तर्कसंगत जांच और वैज्ञानिक सोच के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने हिंदू धर्म की आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षाओं की ओर लौटने का आह्वान किया, जो धर्म में घुस आए कर्मकांडों और अंधविश्वासों से मुक्त हो।
1875 में आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती धार्मिक रूढ़िवाद के एक और प्रमुख आलोचक थे। उन्होंने पुराणों और बाद के अन्य हिंदू ग्रंथों के अधिकार को अस्वीकार कर दिया, और वेदों की ओर लौटने की वकालत की, जिसके बारे में उनका मानना था कि उसमें हिंदू धर्म का शुद्ध, तर्कसंगत सार निहित है। सरस्वती एकेश्वरवाद के प्रबल समर्थक थे, उन्होंने मूर्ति पूजा और अन्य प्रथाओं को अस्वीकार कर दिया, जिन्हें वे तर्कहीन और समाज के लिए हानिकारक मानते थे।
3. पश्चिमी विचारों का प्रभाव:
19वीं सदी में धर्म और समाज की तर्कसंगत आलोचना भी लोकतंत्र, समानता और व्यक्तिगत अधिकारों के पश्चिमी विचारों से प्रभावित थी। राम मोहन राय जैसे सुधारक जॉन लॉक और वोल्टेयर जैसे यूरोपीय ज्ञानोदय विचारकों के लेखन से बहुत प्रभावित थे, जिन्होंने तर्क के उपयोग और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व की वकालत की थी। भारतीय सुधारकों और पश्चिमी विचारकों के बीच इस बौद्धिक आदान-प्रदान ने 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों को आकार देने में मदद की और 20वीं सदी में होने वाले सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों की नींव रखी।
4. 19वीं सदी के सुधारों की विरासत:
19वीं सदी में धर्म और समाज की तर्कसंगत आलोचना ने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने यथास्थिति को चुनौती दी और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संरचनाओं पर सवाल उठाए, जिन्होंने भारतीय समाज के बड़े हिस्से को हाशिए पर रखा था। इस अवधि के सुधार आंदोलनों ने एक नया बौद्धिक और सामाजिक वातावरण बनाने में मदद की जिसने राष्ट्रवादी आंदोलन और अंततः स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का मार्ग प्रशस्त किया।
19वीं सदी में धर्म और समाज की तर्कसंगत आलोचना भारत में व्याप्त गहरी सामाजिक और धार्मिक असमानताओं की प्रतिक्रिया थी। राम मोहन राय, विद्यासागर, फुले और दयानंद सरस्वती जैसे सुधारकों ने इन मुद्दों को तर्क, तर्क और नैतिक सिद्धांतों की वापसी के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया। उनके प्रयासों ने एक अधिक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज की नींव रखने में मदद की और भविष्य के सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए मंच तैयार किया।
बी) एमसीक्यू: निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए।
प्रश्न 3. आरंभिक 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सामाजिक सुधार विचारधारा की व्यापक रूपरेखा की चर्चा कीजिए।
उत्तर: भारत में 19वीं सदी की शुरुआत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ, जो एक विकसित बौद्धिक और वैचारिक ढांचे द्वारा संचालित थे, जो गहरे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास करते थे। इस अवधि की सामाजिक सुधार विचारधारा प्रतिगामी रीति-रिवाजों को चुनौती देने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और तर्कसंगत सोच और शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज को आधुनिक बनाने पर केंद्रित थी।
1. बुद्धिवाद और ज्ञानोदय का प्रभाव:
राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक बुद्धिवाद, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के ज्ञानोदय के आदर्शों से प्रभावित थे। सुधारकों ने अंधविश्वास, कर्मकांड और पुरानी परंपराओं को खारिज करते हुए सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में तर्क के प्रयोग की वकालत की। उदाहरण के लिए, रॉय ने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया, धार्मिक विश्वासों को तर्क और मानवतावादी मूल्यों के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया।
2. महिला अधिकार और लैंगिक समानता:
19वीं सदी में सामाजिक सुधार विचारधारा की केंद्रीय चिंताओं में से एक महिलाओं की स्थिति थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन रॉय जैसे सुधारकों ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत करके, बाल विवाह का विरोध करके और महिला शिक्षा की वकालत करके महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। विद्यासागर के प्रयासों से 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना, जिसका उद्देश्य पारंपरिक रूप से हाशिए पर रहने वाली विधवाओं को सशक्त बनाना था।
3. जाति और सामाजिक समानता:
जाति आधारित भेदभाव और जाति व्यवस्था का कठोर पदानुक्रम सुधारकों के प्रमुख लक्ष्य थे। उदाहरण के लिए, ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणवादी वर्चस्व की निंदा की और शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से निचली जाति के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने समानता को बढ़ावा देने और जाति व्यवस्था को चुनौती देने के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की।
4. धार्मिक सुधार:
ब्रह्मो समाज और आर्य समाज जैसे सुधार आंदोलनों का उद्देश्य हिंदू धर्म को उसकी नैतिक और आध्यात्मिक जड़ों की ओर लौटाकर शुद्ध करना और सुधारना था। सुधारकों ने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और बहुदेववाद जैसी प्रथाओं को खत्म करने की कोशिश की, धार्मिक जीवन में एकेश्वरवाद और तर्कसंगतता की वकालत की।
19वीं सदी की शुरुआत में सामाजिक सुधार विचारधारा का ध्यान बुद्धिवाद, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और जातिगत पदानुक्रम को खत्म करके भारतीय समाज को आधुनिक बनाने पर था। इन सुधारों ने भारत में भविष्य के सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों की नींव रखी।
प्रश्न 4. बाल गंगाधर तिलक के आर्थिक विचारों का परीक्षण कीजिए ।
उत्तर: भारत के अग्रणी राष्ट्रवादी नेताओं में से एक बाल गंगाधर तिलक ने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में आर्थिक विचारों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके आर्थिक विचार उनके राजनीतिक दर्शन से गहराई से जुड़े हुए थे, जिसका उद्देश्य स्व-शासन (स्वराज) प्राप्त करना और ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण को चुनौती देना था।
1. स्वदेशी और आर्थिक आत्मनिर्भरता:
तिलक स्वदेशी आंदोलन के प्रबल समर्थक थे, जिसमें स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने और विदेशी वस्तुओं, विशेष रूप से ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार पर जोर दिया गया था। उनका मानना था कि भारत का आर्थिक उत्थान केवल आत्मनिर्भर उद्योगों को विकसित करके और ब्रिटिश आयात पर निर्भरता कम करके ही हासिल किया जा सकता है। तिलक का स्वदेशी का आह्वान ब्रिटिश आर्थिक प्रभुत्व को कम करने की एक आर्थिक और राजनीतिक रणनीति थी।
2. औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की आलोचना:
तिलक ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के बहुत आलोचक थे, जिनके बारे में उनका मानना था कि वे भारत के संसाधनों का दोहन करने और यहाँ के लोगों को दरिद्र बनाने के लिए बनाई गई थीं। उन्होंने तर्क दिया कि अंग्रेजों ने अनुचित कराधान, राजस्व संग्रह और कच्चे माल के निर्यात के माध्यम से भारत से धन निकाला, जिससे भारत दरिद्र हो गया। तिलक ने दादाभाई नौरोजी जैसे अन्य राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर “निकासी सिद्धांत” पर प्रकाश डाला, जिसके अनुसार धन को व्यवस्थित रूप से ब्रिटेन ले जाया गया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई।
3. आर्थिक विकेंद्रीकरण की वकालत:
तिलक ने आर्थिक नियंत्रण के विकेंद्रीकरण की वकालत की और स्थानीय उद्योगों और उद्यमिता के विचार का समर्थन किया। उनका मानना था कि भारत का आर्थिक विकास तभी संभव होगा जब सत्ता और संसाधनों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा और स्थानीय आर्थिक पहल को बढ़ावा दिया जाएगा।
4. शिक्षा और औद्योगिक विकास पर जोर:
तिलक ने भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि उद्योगों को विकसित करने और विदेशी तकनीक और पूंजी पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस अच्छी तरह से शिक्षित आबादी के बिना आर्थिक समृद्धि हासिल नहीं की जा सकती।
निष्कर्षतः, तिलक के आर्थिक विचार आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास और औपनिवेशिक शोषण की अस्वीकृति पर केंद्रित थे, जिनका उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था।
प्रश्न 5. जाति व्यवस्था और उपनिवेशवाद पर एक लेख लिखिए।
उत्तर: जाति और उपनिवेशवाद के बीच की बातचीत का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन का जाति व्यवस्था के साथ जुड़ाव जटिल था, क्योंकि इसने पारंपरिक जाति पदानुक्रम को महत्वपूर्ण तरीकों से मूर्त रूप दिया और बदल दिया।
1. जाति का संहिताकरण और औपचारिकीकरण:
ब्रिटिश प्रशासन ने भारत को समझने और उस पर शासन करने के अपने प्रयासों में जनगणना और अन्य नौकरशाही उपायों के माध्यम से भारतीय समाज को वर्गीकृत और वर्गीकृत करने का प्रयास किया। 1871 में पहली जनगणना ने जाति श्रेणियों को औपचारिक रूप दिया, जिससे वे पूर्व-औपनिवेशिक काल की तुलना में अधिक कठोर और पदानुक्रमित हो गईं। औपनिवेशिक राज्य ने जाति को एक मौलिक सामाजिक संरचना के रूप में देखा और इसे प्रशासनिक नियंत्रण के आधार के रूप में इस्तेमाल किया, इस प्रकार जाति विभाजन को संस्थागत बना दिया।
2. जातिगत गतिशीलता पर प्रभाव:
औपनिवेशिक काल में एक विरोधाभासी स्थिति देखी गई: जबकि पूर्व-औपनिवेशिक काल में जातिगत गतिशीलता कुछ हद तक अस्थिर थी, ब्रिटिश शासन ने जाति की सीमाओं को और अधिक कठोर बना दिया। वर्गीकरण पर जोर देने से पारंपरिक पदानुक्रम मजबूत हुए, जिससे निचली जातियों और जनजातियों के लिए सामाजिक गतिशीलता सीमित हो गई। औपनिवेशिक कानूनी प्रणाली ने अस्पृश्यता जैसी प्रथाओं को भी संहिताबद्ध किया, जिससे वे कानून और शासन में और अधिक दृढ़ हो गईं।
3. जाति और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था:
ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का विभिन्न जातियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ा। जमींदारी और रैयतवारी प्रणाली जैसी भूमि राजस्व प्रणालियों ने कुछ भूमि-स्वामी जातियों को सशक्त बनाया जबकि निचली जाति के किरायेदारों और मजदूरों को हाशिए पर धकेल दिया। प्रशासनिक और लिपिकीय भूमिकाओं में उच्च जाति के व्यक्तियों को नियुक्त करने की ब्रिटिश प्राथमिकता ने उभरती औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में जातिगत भेदभाव को और मजबूत किया।
4. जाति-आधारित आंदोलनों का उदय:
उपनिवेशवाद ने जाति-आधारित सुधार और राजनीतिक आंदोलनों के उद्भव के लिए भी एक संदर्भ प्रदान किया। ज्योतिराव फुले और डॉ. बीआर अंबेडकर जैसे नेताओं ने जाति व्यवस्था और ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की, जिन्होंने जातिगत असमानताओं को मजबूत किया। उन्होंने निचली जातियों और दलितों के अधिकारों की वकालत की, उपनिवेशवाद को पारंपरिक जाति उत्पीड़न की निरंतरता और वृद्धि दोनों के रूप में देखा।
संक्षेप में, उपनिवेशवाद ने जाति व्यवस्था को सुदृढ़ और रूपांतरित किया, जातिगत भेदभाव को और अधिक कठोर और नौकरशाहीपूर्ण बनाया, साथ ही जाति-विरोधी आंदोलनों और सुधार प्रयासों के लिए मंच भी तैयार किया।
प्रश्न 6. औपनिवेशिक भारत में जनजातीय आंदोलनों का पता लगाएँ।
उत्तर: औपनिवेशिक काल में आदिवासी विद्रोह और आंदोलनों की एक श्रृंखला देखी गई क्योंकि स्वदेशी समुदायों ने अपनी भूमि और जीवन शैली पर ब्रिटिश शोषण और अतिक्रमण का विरोध किया। आदिवासी आंदोलन मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा नई भूमि राजस्व नीतियों, वन कानूनों और कृषि के व्यावसायीकरण को लागू करने के जवाब में थे, जिससे आदिवासी समुदायों की पारंपरिक आजीविका को खतरा था।
1. आर्थिक शोषण और भूमि का नुकसान:
आदिवासी अशांति के प्राथमिक कारणों में से एक भूमि अधिग्रहण और वन संसाधनों के दोहन की ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध के वन अधिनियमों ने आदिवासियों के वन संसाधनों तक पहुँच के अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया, जो परंपरागत रूप से उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत रहा है। कृषि के व्यावसायीकरण और नई राजस्व प्रणालियों के लागू होने से कई आदिवासी समुदाय अपनी भूमि से विस्थापित हो गए, जिससे व्यापक असंतोष पैदा हुआ।
2. उल्लेखनीय जनजातीय आंदोलन:
- संथाल विद्रोह (1855-56): बंगाल और बिहार में संथाल विद्रोह सबसे शुरुआती आदिवासी विद्रोहों में से एक था। साहूकारों, जमींदारों और ब्रिटिश प्रशासकों के आने से प्रभावित संथालों ने अपने शोषण और अपनी ज़मीनों के नुकसान के खिलाफ़ विद्रोह कर दिया।
- मुंडा विद्रोह (1899-1900): छोटानागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह आंदोलन एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। जमींदारों और साहूकारों द्वारा मुंडा लोगों के शोषण के साथ-साथ औपनिवेशिक कानूनों के लागू होने से यह आंदोलन और भी भड़क गया, जिससे उनकी पारंपरिक जीवन शैली को खतरा पैदा हो गया।
- भील और गोंड आंदोलन: पश्चिमी भारत में भीलों और मध्य भारत में गोंडों ने भी समय-समय पर विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया, जो अक्सर भूमि अधिकारों, जबरन श्रम और अंग्रेजों के साथ संबद्ध स्थानीय शासकों द्वारा शोषण से संबंधित शिकायतों से प्रेरित थे।
3. धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिरोध:
कई आदिवासी आंदोलनों का एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयाम भी था, क्योंकि आदिवासी औपनिवेशिक आधुनिकता और मिशनरी गतिविधियों के हस्तक्षेप के खिलाफ अपनी पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं की रक्षा करना चाहते थे। उदाहरण के लिए, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह में एक मजबूत धार्मिक घटक था, क्योंकि बिरसा ने आदिवासी रीति-रिवाजों को पुनर्जीवित करने और ब्रिटिश सत्ता और मिशनरी प्रभाव दोनों को खारिज करने का प्रयास किया था।
औपनिवेशिक भारत के आदिवासी आंदोलन ब्रिटिशों द्वारा आदिवासी अर्थव्यवस्थाओं, भूमि अधिकारों और पारंपरिक जीवन शैली में किए गए व्यवधान के जवाब थे। हालाँकि ये आंदोलन अक्सर स्थानीय और छिटपुट थे, लेकिन वे औपनिवेशिक राज्य की शोषणकारी और घुसपैठिया नीतियों के साथ भारत की आदिवासी आबादी के व्यापक असंतोष को दर्शाते थे।
सी) एससीक्यू: निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए।
7. धार्मिक कल्पना और प्रतीकवाद
धार्मिक कल्पना और प्रतीकवाद विभिन्न धर्मों में जटिल आध्यात्मिक विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूर्तियाँ, प्रतीक और ईसाई धर्म में क्रॉस या हिंदू धर्म में कमल जैसे प्रतीक दिव्य गुणों, दार्शनिक अवधारणाओं और सांस्कृतिक मूल्यों को व्यक्त करने में मदद करते हैं। भारत में, धार्मिक कल्पना का उपयोग अक्सर अनुष्ठानों, कला और त्योहारों में भक्ति को जगाने और उपासकों के लिए अमूर्त विचारों को अधिक मूर्त बनाने के लिए किया जाता है। प्रतीकवाद पहचान, निरंतरता और सांप्रदायिक एकजुटता की भावना भी प्रदान करता है, जो व्यक्ति को व्यापक धार्मिक परंपरा और उसके ऐतिहासिक आख्यान से जोड़ता है।
8. हिंद स्वराज
महात्मा गांधी द्वारा 1909 में लिखी गई हिंद स्वराज एक आधारभूत ग्रंथ है जो भारतीय स्वशासन (स्वराज) के बारे में उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है और पश्चिमी सभ्यता की आलोचना करता है। इस कृति में गांधी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। वे अहिंसा (अहिंसा), आत्मनिर्भरता और पारंपरिक भारतीय मूल्यों की वापसी के महत्व पर जोर देते हैं, जो सच्चे स्वराज को प्राप्त करने की कुंजी है। गांधी ने औद्योगीकरण और आधुनिकता के पश्चिमी मॉडल को खारिज कर दिया, इसके बजाय गांव-आधारित, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और विकेंद्रीकृत राजनीतिक संरचना की वकालत की। इस प्रकार हिंद स्वराज भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भविष्य के लिए गांधी के समग्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है।
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