BPSE 212 Solved Assignment/Study Material Free Download

BPSE 212 – Government and Politics in India
This course provides a comprehensive understanding of the Indian political system and its governing structures. It delves into the historical evolution of Indian democracy, analyzing key institutions like the Parliament, Executive, and Judiciary. The subject also covers the dynamics of federalism, the role of political parties, electoral processes, and the significance of pressure groups and public opinion in shaping policies. By examining contemporary political issues and challenges, the course equips students with a deeper insight into the functioning of government and politics in India.

BPSE 212 Course Details

Course Code: BPSE 212
Title of the Course: Government and Politics in India
No of Credits: 6

University	IGNOU (Indira Gandhi National Open University)
Title	Government and Politics in India
Language(s)	English, Hindi
Code	BPSE 212
Subject	Political Science
Degree(s)	BA
Course Generic	Core Courses (CC)

BPSE 212 English Study Material Free Download

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BPSE 212 ENGLISH STUDY MATERIAL
Block 1	Historical Background	DOWNLOAD
Block 2	Philosophy of Indian Constitution
Block 3	Institutional Framework
Block 4	Federalism in India
Block 5	Party System and Elections in India
Block 6	Social and Political Movements in India
Block 7	Context of Indian State

BPSE 212 Hindi Study Material Free Download

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BPSE 212 हिन्दी पाठ्यक्रम सामग्री
खंड 1	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	DOWNLOAD
खंड 2	भारतीय संविधान का दर्शन
खंड 3	सांस्थानिक प्राधार
खंड 4	भारत में संघवाद
खंड 5	भारत में दलीय प्रणाली और निर्वाचन
खंड 6	सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन
खंड 7	भारतीय राज्य का संदर्भ

BPSE 212 Previous Year Question Papers

Previous year question papers are invaluable tools for exam preparation. They help students understand the exam pattern, familiarize themselves with the types of questions asked, and identify important topics. By practicing these papers, students can improve their time management skills, identify areas where they need more focus, and build confidence for the actual exam. Additionally, these papers serve as a practical revision tool, improving knowledge and helping students to approach exams with a well-informed strategy.

JUNE 25	DECEMBER 24	JUNE 24
DECEMBER 23	JUNE 23	DECEMBER 22

BPSE 212 Assignment Question Paper Latest

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BPSE 212 Solved Assignment English

Answer questions in each category. Answer in your own words.
A) DCQ: Answer the following in about 500 words each.

Q1. Explain the concept of Judicial Review and its significance in safeguarding fundamental rights.

Ans. Judicial Review is the power of the judiciary, particularly the courts, to review and examine the constitutionality of legislative acts, executive orders, and actions of public authorities. This power ensures that all laws and actions are in accordance with the Constitution. In India, the power of judicial review is granted under Articles 13, 32, and 226 of the Constitution. It is a key aspect of the doctrine of separation of powers, which keeps a check on the legislature and the executive, preventing arbitrary use of power.

Judicial review is crucial in safeguarding fundamental rights, as it empowers the judiciary to protect citizens against laws and government actions that may infringe upon their rights. Fundamental rights, as enshrined in Part III of the Indian Constitution, include essential civil liberties such as the right to equality (Article 14), freedom of speech and expression (Article 19), right to life and personal liberty (Article 21), and right against exploitation (Article 23). The judiciary plays a vital role in ensuring that these rights are upheld and not violated by the state.

The concept of judicial review is closely linked with the Supremacy of the Constitution. In a democracy like India, the Constitution is the highest law of the land. Judicial review ensures that any law that contradicts the Constitution, especially its basic structure, is declared void. The Basic Structure Doctrine, evolved through various landmark judgments like Kesavananda Bharati vs. State of Kerala (1973), underscores that certain fundamental aspects of the Constitution, including fundamental rights, cannot be altered by any law or constitutional amendment.

Significance in Safeguarding Fundamental Rights:

1. Protection from Arbitrary Laws: Judicial review acts as a mechanism to prevent the enforcement of laws that may be unconstitutional and infringe upon fundamental rights. For instance, the Supreme Court in the Maneka Gandhi vs. Union of India (1978) case widened the interpretation of the right to life and personal liberty (Article 21), ruling that any law that restricts fundamental rights must be “just, fair, and reasonable.”
2. Check on Legislative Power: The power of judicial review allows courts to scrutinize legislative enactments. This ensures that no legislation can violate the fundamental rights guaranteed by the Constitution. For example, in the Shreya Singhal vs. Union of India (2015) case, Section 66A of the Information Technology Act, which curtailed freedom of speech, was struck down by the Supreme Court.
3. Executive Accountability: Judicial review extends to executive actions as well. The judiciary can nullify any executive order or policy that undermines fundamental rights. For instance, in the case of ADM Jabalpur vs. Shivkant Shukla (1976) during the Emergency, the Supreme Court’s earlier stance of not protecting personal liberty was later corrected by broader interpretations of fundamental rights.
4. Social Justice: Judicial review has also been instrumental in expanding the scope of fundamental rights to include socio-economic rights, indirectly linked with the right to life and dignity. The Supreme Court’s interpretation of Article 21 in cases like Unni Krishnan vs. State of Andhra Pradesh (1993) recognized the right to education as part of the right to life.

Judicial review acts as a vital safeguard for fundamental rights, ensuring that neither the legislature nor the executive can arbitrarily infringe upon the liberties and rights guaranteed by the Constitution. By maintaining a balance between governmental power and individual freedom, it plays a crucial role in protecting democracy and the rule of law in India.

Q2. Identify the limitations in the realisation of the constitutional vision of social transformation.

Ans. The Indian Constitution envisions a framework for social transformation that aims to achieve equality, justice, and fraternity for all its citizens. Through its provisions, the Constitution aspires to eradicate inequalities and create an egalitarian society. This vision is embedded in the Preamble, the Fundamental Rights (Part III), the Directive Principles of State Policy (Part IV), and various other constitutional provisions that emphasize social, economic, and political justice.

However, despite the constitutional commitment to social transformation, there are several limitations in the realization of this vision.

1. Persistent Socio-Economic Inequalities: One of the core limitations in realizing the constitutional vision of social transformation is the persistent socio-economic inequalities. Despite constitutional provisions like Article 38, which directs the state to promote welfare and reduce inequalities, stark disparities in income, wealth, and access to opportunities remain. Large sections of society, particularly marginalized groups such as Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), and Other Backward Classes (OBCs), continue to face socio-economic deprivation. Poverty, illiteracy, and lack of healthcare are prevalent in these communities, hindering their full participation in society.
2. Caste and Gender Discrimination: The Constitution prohibits discrimination based on caste (Article 15) and aims for equality before the law (Article 14). However, caste-based discrimination remains entrenched in Indian society. The social hierarchy of the caste system has proved resilient despite legal and policy measures. Similarly, gender inequality persists, as evidenced by lower female literacy rates, gender-based violence, and unequal access to employment opportunities. This hinders the realization of social justice and equality envisioned by the Constitution.
3. Challenges in Implementation of Directive Principles: The Directive Principles of State Policy outline the state’s goals in achieving social welfare and economic equality. However, these principles are not enforceable by courts, which limits their impact. Many progressive policies, such as universal healthcare, education, and housing, are inadequately implemented due to lack of resources, political will, or administrative inefficiencies. For example, despite the constitutional directive for free and compulsory education, access to quality education remains limited for many children, particularly in rural areas.
4. Judicial and Legislative Constraints: While judicial activism has been instrumental in addressing several issues related to social transformation, the judiciary also faces constraints. Delayed justice, limited accessibility to courts for marginalized communities, and under-resourced judicial infrastructure hinder the timely realization of social justice. Similarly, the legislative process is often slow, and political will to enact or amend laws that promote social change can be lacking.
5. Political and Bureaucratic Apathy: Effective social transformation requires active political and bureaucratic engagement. However, issues such as corruption, inefficiency, and lack of accountability in governance often slow down the implementation of policies aimed at social justice. The constitutional vision requires proactive state intervention, but the political will to address systemic issues such as poverty, unemployment, and social exclusion is often inconsistent.

While the Indian Constitution provides a robust framework for social transformation, several limitations, including socio-economic inequalities, entrenched social discrimination, weak implementation of welfare policies, and institutional inefficiencies, hinder the full realization of this vision. Addressing these challenges requires sustained political commitment, efficient governance, and a vigilant civil society.

B) MCQ: Answer the following in about 250 words each.

Q3. What are the primary functions of the Indian Parliament?

Ans. The Indian Parliament, consisting of the Lok Sabha (House of the People) and the Rajya Sabha (Council of States), performs several essential functions that contribute to the governance and democratic functioning of the country.

1. Legislative Function: The Parliament’s primary function is to enact laws for the country. It introduces, debates, and passes bills on various matters listed in the Union List and Concurrent List of the Constitution. Both houses must approve a bill before it becomes a law, except in certain financial matters where the Lok Sabha has a predominant role.
2. Control Over Executive: Parliament exercises control over the executive, which is responsible to the Lok Sabha. Through mechanisms like Question Hour, Zero Hour, motions of no-confidence, adjournment motions, and discussions, members of Parliament (MPs) hold the government accountable for its actions and policies.
3. Financial Function: The Parliament has the power to control the nation’s finances. The Union Budget, including the Appropriation Bill and the Finance Bill, must be approved by Parliament before government expenditure can occur. Additionally, it scrutinizes financial performance through the Public Accounts Committee, Estimates Committee, and other financial oversight committees.
4. Representation: Parliament represents the diverse social, regional, and economic interests of the people. MPs raise issues pertinent to their constituencies and act as a bridge between the public and the government.
5. Amendment of the Constitution: Parliament has the power to amend the Constitution under Article 368. While some amendments require a simple majority, others need a two-thirds majority and, in certain cases, ratification by at least half of the state legislatures.
6. Judicial Functions: Parliament can impeach the President, remove judges of the Supreme Court and High Courts, and other constitutional authorities, ensuring that high officials remain accountable.

Thus, the Indian Parliament plays a crucial role in law-making, maintaining democratic accountability, managing public finances, and amending the Constitution when necessary.

Q4. Discuss bi-polarity in the context of party politics.

Ans. Bi-polarity in party politics refers to a political landscape dominated by two major political parties or alliances, with other smaller parties playing a peripheral role. In such a system, the two primary parties alternate in power, while smaller parties may act as kingmakers or join coalitions to support one of the dominant players.

In the Indian context, bi-polarity has evolved over time, especially after the decline of the Congress Party’s dominance and the rise of regional parties and the Bharatiya Janata Party (BJP). In many states, the political contest is effectively a bipolar one, with two main parties or alliances emerging as the primary contenders for power. For example:

• National Level: At the national level, Indian politics has increasingly become bi-polar, with the BJP-led National Democratic Alliance (NDA) and the Congress-led United Progressive Alliance (UPA) being the two primary poles of power. Elections often revolve around these two alliances, although regional parties also hold significant influence.
• State Level: Many Indian states exhibit a bi-polar political structure. For instance, in Tamil Nadu, the contest is between the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) and the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK). Similarly, in West Bengal, the competition is largely between the Trinamool Congress (TMC) and the BJP.

Bi-polarity tends to simplify electoral choices for voters and provides political stability, as power alternates between two main parties. However, it can also reduce the influence of smaller parties and limit the representation of diverse interests. In India’s multi-party system, bi-polarity often exists within the context of broader alliances, making coalition politics an important aspect of governance.

Q5. Write a short note on the criminalisation of politics.

Ans. The criminalisation of politics refers to the increasing involvement of individuals with criminal backgrounds in the political process, either as candidates or elected representatives. This phenomenon undermines democratic institutions, erodes public trust, and compromises the functioning of governance.

In India, the criminalisation of politics has been a growing concern. Several factors contribute to this issue:

• Electoral Success of Criminals: Candidates with criminal backgrounds often have significant financial resources and local influence, which can make them appealing to political parties, particularly in competitive elections. They are perceived as capable of winning elections, regardless of their criminal record.
• Weak Legal Framework: Although Indian law disqualifies convicted criminals from contesting elections, many candidates facing criminal charges, but not yet convicted, continue to run for office. This loophole allows individuals with serious allegations of corruption, violence, and other crimes to enter politics.
• Use of Muscle Power: Politicians with criminal backgrounds often use muscle power to intimidate opponents, manipulate voters, or influence election outcomes. This creates an environment of fear and suppresses free and fair electoral competition.
• Impact on Governance: The involvement of criminal elements in politics leads to poor governance, as public officials prioritize personal and illegal interests over the welfare of citizens. Corruption, nepotism, and the weakening of law and order are common consequences of criminalised politics.

Efforts to curb the criminalisation of politics include judicial interventions, such as the Supreme Court’s directives requiring political parties to disclose the criminal records of their candidates. However, systemic reforms, including more stringent electoral laws and greater transparency in the political process, are necessary to address this issue.

Q6. Explain the characteristics of the Dominant Party System in India.

Ans. The Dominant Party System refers to a political system where one party consistently dominates the political landscape, winning most elections and holding power for extended periods, even though other parties exist and participate in elections.

In the early years after independence, India had a dominant party system, with the Indian National Congress (INC) playing a central role in national and state politics. The Congress dominated Indian politics from 1947 to the late 1980s, holding both the central government and most state governments. The system had several key characteristics:

1. Electoral Dominance of a Single Party: The Congress Party won consecutive general elections from 1952 to 1984, often with overwhelming majorities. Its dominance was such that opposition parties remained fragmented and weak, unable to effectively challenge Congress at the national level.
2. Weak Opposition: During this period, opposition parties, though active, were unable to challenge the Congress in terms of numbers, organization, or public support. The fragmented nature of the opposition and the lack of unity further contributed to the dominance of the Congress.
3. Broad Social Coalition: The Congress was able to build a broad coalition of various social groups, including the rural poor, the urban middle class, and marginalized communities. This wide support base allowed the party to maintain its dominance across different regions and social strata.
4. Leadership and Ideological Flexibility: The Congress benefitted from the leadership of figures like Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi, who were able to project a vision of nation-building and modernization. The party also exhibited ideological flexibility, accommodating diverse interests and adopting policies ranging from socialist reforms to market-oriented liberalization.
5. Gradual Decline: The dominance of the Congress began to erode in the late 1980s due to factors like internal factionalism, corruption, and the rise of regional parties. The emergence of the Bharatiya Janata Party (BJP) and other regional parties transformed India into a more competitive multi-party system.

In conclusion, the dominant party system in India was characterized by the overwhelming presence of the Congress Party, but its decline marked the shift to a more pluralistic and competitive political environment.

C) SCQ: Write a short note on the following in about 100 words each.

Q7. How does the Indian Constitution balance individual and community rights?

Ans. The Indian Constitution strikes a delicate balance between individual rights and community rights through its provisions in the Fundamental Rights (Part III) and the Directive Principles of State Policy (Part IV).

Individual rights are primarily safeguarded in the Fundamental Rights, which include the right to equality (Articles 14-18), the right to freedom (Articles 19-22), and the right to constitutional remedies (Article 32). These rights ensure personal freedoms such as speech, expression, religion, and protection against discrimination. They are enforceable in courts, making them justiciable and central to protecting individual liberties.

At the same time, the Constitution recognizes community rights through provisions that protect the rights of minorities, religious and cultural groups. For instance, Article 29 and Article 30 guarantee minorities the right to preserve their culture and establish educational institutions. The Constitution also protects the interests of socially and educationally backward classes through reservations in educational institutions and government jobs (Article 15(4) and Article 16(4)).

The balance is maintained by placing reasonable restrictions on individual rights in the interest of public order, morality, and health (Articles 19(2)–19(6)). This ensures that individual freedoms do not infringe upon the collective well-being of the community, creating harmony between personal liberties and societal interests.

Q8. What is the significance of the 73rd Constitutional Amendment Act?

Ans. The 73rd Constitutional Amendment Act, enacted in 1992, holds great significance as it institutionalized Panchayati Raj institutions (PRIs) as the third tier of governance in India, ensuring decentralized and participatory governance at the grassroots level.

Before this amendment, the Panchayati Raj system existed in various forms, but it lacked uniformity, legal backing, and consistent financial support. The 73rd Amendment provided a constitutional status to PRIs by inserting Part IX in the Constitution, which laid down provisions for the establishment, powers, and functioning of these bodies. It mandated the creation of Panchayats at the village, intermediate, and district levels, with regular elections every five years (Article 243E).

Key features include the reservation of seats for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and women (33%), ensuring political representation for marginalized groups. It also introduced Gram Sabhas as forums for direct democracy, giving villagers the power to participate in local decision-making.

The Amendment empowered Panchayats to plan and implement local development programs, leading to greater decentralization of power and improved governance. It marked a significant step in promoting local self-government, grassroots democracy, and inclusive development across rural India.

BPSE 212 Solved Assignment Hindi

प्रत्येक श्रेणी में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने शब्दों में उत्तर दीजिए।
A) DCQ: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए।

प्रश्न 1. न्यायिक समीक्षा की अवधारणा और मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप मे इसके महत्व का वर्णन कीजिए ।

उत्तर: न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका, विशेष रूप से न्यायालयों की विधायी कृत्यों, कार्यकारी आदेशों और सार्वजनिक प्राधिकरणों की कार्रवाइयों की संवैधानिकता की समीक्षा और जांच करने की शक्ति है। यह शक्ति सुनिश्चित करती है कि सभी कानून और कार्य संविधान के अनुसार हों। भारत में, संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की गई है। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का एक प्रमुख पहलू है, जो विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है, शक्ति के मनमाने उपयोग को रोकता है।

मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में न्यायिक समीक्षा महत्वपूर्ण है , क्योंकि यह न्यायपालिका को नागरिकों को ऐसे कानूनों और सरकारी कार्रवाइयों से बचाने का अधिकार देती है जो उनके अधिकारों का उल्लंघन कर सकती हैं। भारतीय संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19), जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21) और शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23) जैसी आवश्यक नागरिक स्वतंत्रताएँ शामिल हैं। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि इन अधिकारों को बरकरार रखा जाए और राज्य द्वारा इनका उल्लंघन न किया जाए।

न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संविधान की सर्वोच्चता से निकटता से जुड़ी हुई है । भारत जैसे लोकतंत्र में संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून जो संविधान, विशेष रूप से इसके मूल ढांचे का खंडन करता है, उसे अमान्य घोषित किया जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) जैसे विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से विकसित मूल संरचना सिद्धांत इस बात को रेखांकित करता है कि मौलिक अधिकारों सहित संविधान के कुछ मूलभूत पहलुओं को किसी भी कानून या संवैधानिक संशोधन द्वारा नहीं बदला जा सकता है।

मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में महत्व:

1. मनमाने कानूनों से सुरक्षा: न्यायिक समीक्षा उन कानूनों के प्रवर्तन को रोकने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करती है जो असंवैधानिक हो सकते हैं और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) की व्याख्या को व्यापक बनाते हुए फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाला कोई भी कानून “न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित” होना चाहिए।
2. विधायी शक्ति पर नियंत्रण: न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायालयों को विधायी अधिनियमों की जांच करने की अनुमति देती है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) मामले में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाती थी, को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।
3. कार्यकारी जवाबदेही: न्यायिक समीक्षा कार्यकारी कार्यों तक भी फैली हुई है। न्यायपालिका किसी भी कार्यकारी आदेश या नीति को रद्द कर सकती है जो मौलिक अधिकारों को कमजोर करती है। उदाहरण के लिए, आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976) के मामले में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा न करने के सुप्रीम कोर्ट के पहले के रुख को बाद में मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्याओं द्वारा सही किया गया था।
4. सामाजिक न्याय: न्यायिक समीक्षा मौलिक अधिकारों के दायरे को बढ़ाने में भी सहायक रही है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक अधिकार शामिल हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से जीवन और सम्मान के अधिकार से जुड़े हैं। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) जैसे मामलों में अनुच्छेद 21 की सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या ने शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी।

न्यायिक समीक्षा मौलिक अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा के रूप में कार्य करती है, यह सुनिश्चित करती है कि न तो विधायिका और न ही कार्यपालिका मनमाने ढंग से संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। सरकारी शक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, यह भारत में लोकतंत्र और कानून के शासन की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रश्न 2. सामाजिक परिवर्तन की संवैधानिक दृष्टिकोण को साकार करने में सीमाओं की पहचान कीजिए।

उत्तर: भारतीय संविधान सामाजिक परिवर्तन के लिए एक रूपरेखा की कल्पना करता है जिसका उद्देश्य अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, न्याय और बंधुत्व प्राप्त करना है। अपने प्रावधानों के माध्यम से, संविधान असमानताओं को मिटाने और एक समतावादी समाज बनाने की आकांक्षा रखता है। यह दृष्टि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार (भाग III), राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (भाग IV), और विभिन्न अन्य संवैधानिक प्रावधानों में निहित है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर जोर देते हैं।

हालाँकि, सामाजिक परिवर्तन के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता के बावजूद, इस दृष्टिकोण को साकार करने में कई सीमाएँ हैं।

1. लगातार सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ: सामाजिक परिवर्तन के संवैधानिक दृष्टिकोण को साकार करने में मुख्य सीमाओं में से एक लगातार सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ हैं। अनुच्छेद 38 जैसे संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, जो राज्य को कल्याण को बढ़ावा देने और असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है, आय, धन और अवसरों तक पहुँच में भारी असमानताएँ बनी हुई हैं। समाज के बड़े हिस्से, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे हाशिए पर पड़े समूह, सामाजिक-आर्थिक अभाव का सामना करना जारी रखते हैं। इन समुदायों में गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की कमी व्याप्त है, जो समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी में बाधा डालती है।
2. जाति और लिंग भेदभाव: संविधान जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है (अनुच्छेद 15) और कानून के समक्ष समानता का लक्ष्य रखता है (अनुच्छेद 14)। हालाँकि, जाति-आधारित भेदभाव भारतीय समाज में जड़ जमाए हुए है। कानूनी और नीतिगत उपायों के बावजूद जाति व्यवस्था का सामाजिक पदानुक्रम लचीला साबित हुआ है। इसी तरह, लैंगिक असमानता बनी हुई है, जैसा कि महिला साक्षरता दर में कमी, लिंग आधारित हिंसा और रोजगार के अवसरों तक असमान पहुँच से स्पष्ट है। यह संविधान द्वारा परिकल्पित सामाजिक न्याय और समानता की प्राप्ति में बाधा डालता है।
3. निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ: राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत सामाजिक कल्याण और आर्थिक समानता प्राप्त करने में राज्य के लक्ष्यों को रेखांकित करते हैं। हालाँकि, ये सिद्धांत न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, जो उनके प्रभाव को सीमित करता है। कई प्रगतिशील नीतियाँ, जैसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आवास, संसाधनों की कमी, राजनीतिक इच्छाशक्ति या प्रशासनिक अक्षमताओं के कारण अपर्याप्त रूप से लागू की जाती हैं। उदाहरण के लिए, मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए संवैधानिक निर्देश के बावजूद, कई बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सीमित है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
4. न्यायिक और विधायी बाधाएँ: जबकि न्यायिक सक्रियता सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कई मुद्दों को संबोधित करने में सहायक रही है, न्यायपालिका को भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विलंबित न्याय, हाशिए के समुदायों के लिए न्यायालयों तक सीमित पहुँच और अपर्याप्त संसाधन वाले न्यायिक बुनियादी ढाँचे सामाजिक न्याय के समय पर कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं। इसी तरह, विधायी प्रक्रिया अक्सर धीमी होती है, और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले कानूनों को लागू करने या संशोधित करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी हो सकती है।
5. राजनीतिक और नौकरशाही उदासीनता: प्रभावी सामाजिक परिवर्तन के लिए सक्रिय राजनीतिक और नौकरशाही भागीदारी की आवश्यकता होती है। हालांकि, भ्रष्टाचार, अक्षमता और शासन में जवाबदेही की कमी जैसे मुद्दे अक्सर सामाजिक न्याय के उद्देश्य से नीतियों के कार्यान्वयन को धीमा कर देते हैं। संवैधानिक दृष्टि के लिए सक्रिय राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक बहिष्कार जैसे प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति अक्सर असंगत होती है।

जबकि भारतीय संविधान सामाजिक परिवर्तन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है, सामाजिक-आर्थिक असमानताएं, सामाजिक भेदभाव, कल्याणकारी नीतियों का कमजोर कार्यान्वयन और संस्थागत अक्षमताएं सहित कई सीमाएं इस दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से साकार करने में बाधा डालती हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता, कुशल शासन और एक सतर्क नागरिक समाज की आवश्यकता है।

बी) एमसीक्यू: निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्न 3. भारतीय संसद के प्राथमिक कार्य क्या हैं?

उत्तर: भारतीय संसद, जिसमें लोक सभा (लोक सभा) और राज्य सभा (राज्य परिषद) शामिल हैं, कई आवश्यक कार्य करती है जो देश के शासन और लोकतांत्रिक कामकाज में योगदान देते हैं।

1. विधायी कार्य: संसद का प्राथमिक कार्य देश के लिए कानून बनाना है। यह संविधान की संघ सूची और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विभिन्न मामलों पर विधेयक प्रस्तुत करती है, उन पर बहस करती है और उन्हें पारित करती है। कानून बनने से पहले दोनों सदनों को विधेयक को मंजूरी देनी होती है, सिवाय कुछ वित्तीय मामलों के जहां लोकसभा की प्रमुख भूमिका होती है।
2. कार्यपालिका पर नियंत्रण: संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्नकाल, शून्यकाल, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और चर्चा जैसे तंत्रों के माध्यम से संसद के सदस्य (एमपी) सरकार को उसके कार्यों और नीतियों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं।
3. वित्तीय कार्य: संसद के पास देश के वित्त को नियंत्रित करने की शक्ति है। सरकारी व्यय होने से पहले केंद्रीय बजट, जिसमें विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक शामिल हैं, को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और अन्य वित्तीय निगरानी समितियों के माध्यम से वित्तीय प्रदर्शन की जांच करता है।
4. प्रतिनिधित्व: संसद लोगों के विविध सामाजिक, क्षेत्रीय और आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व करती है। सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं।
5. संविधान में संशोधन: संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। कुछ संशोधनों के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, तथा कुछ मामलों में कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
6. न्यायिक कार्य: संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा अन्य संवैधानिक प्राधिकारियों को हटा सकती है, तथा यह सुनिश्चित कर सकती है कि उच्च अधिकारी जवाबदेह बने रहें।

इस प्रकार, भारतीय संसद कानून बनाने, लोकतांत्रिक जवाबदेही बनाए रखने, सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन करने और आवश्यकता पड़ने पर संविधान में संशोधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रश्न 4. दलीय राजनीति के संदर्भ में द्विध्रुवीयता की चर्चा कीजिए।

उत्तर: दलीय राजनीति में द्विध्रुवीयता का तात्पर्य दो प्रमुख राजनीतिक दलों या गठबंधनों द्वारा शासित राजनीतिक परिदृश्य से है, जिसमें अन्य छोटी पार्टियाँ परिधीय भूमिका निभाती हैं। ऐसी व्यवस्था में, दो प्रमुख पार्टियाँ बारी-बारी से सत्ता में आती हैं, जबकि छोटी पार्टियाँ किंगमेकर की भूमिका निभा सकती हैं या प्रमुख खिलाड़ियों में से किसी एक का समर्थन करने के लिए गठबंधन में शामिल हो सकती हैं।

भारतीय संदर्भ में, समय के साथ द्विध्रुवीयता विकसित हुई है, खासकर कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व में गिरावट और क्षेत्रीय दलों और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उदय के बाद। कई राज्यों में, राजनीतिक मुकाबला प्रभावी रूप से द्विध्रुवीय है, जिसमें दो मुख्य दल या गठबंधन सत्ता के प्राथमिक दावेदार के रूप में उभर रहे हैं। उदाहरण के लिए:

• राष्ट्रीय स्तर: राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय राजनीति तेजी से द्विध्रुवीय होती जा रही है, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सत्ता के दो मुख्य ध्रुव हैं। चुनाव अक्सर इन दो गठबंधनों के इर्द-गिर्द घूमते हैं, हालांकि क्षेत्रीय दल भी महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं।
• राज्य स्तर: कई भारतीय राज्यों में द्विध्रुवीय राजनीतिक संरचना देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में मुकाबला द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के बीच है। इसी तरह, पश्चिम बंगाल में मुकाबला मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भाजपा के बीच है।

द्विध्रुवीयता मतदाताओं के लिए चुनावी विकल्पों को सरल बनाती है और राजनीतिक स्थिरता प्रदान करती है, क्योंकि सत्ता दो मुख्य दलों के बीच बारी-बारी से आती है। हालांकि, यह छोटी पार्टियों के प्रभाव को भी कम कर सकता है और विविध हितों के प्रतिनिधित्व को सीमित कर सकता है। भारत की बहुदलीय प्रणाली में, द्विध्रुवीयता अक्सर व्यापक गठबंधनों के संदर्भ में मौजूद होती है, जिससे गठबंधन की राजनीति शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाती है।

प्रश्न 5. राजनीति के अपराधीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर: राजनीति के अपराधीकरण का तात्पर्य राजनीतिक प्रक्रिया में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की बढ़ती भागीदारी से है, चाहे वह उम्मीदवार के रूप में हो या निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में। यह घटना लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करती है, जनता के विश्वास को खत्म करती है और शासन के कामकाज को प्रभावित करती है।

भारत में राजनीति का अपराधीकरण एक बढ़ती हुई चिंता का विषय रहा है। इस मुद्दे में कई कारक योगदान करते हैं:

• अपराधियों की चुनावी सफलता: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन और स्थानीय प्रभाव होता है, जो उन्हें राजनीतिक दलों के लिए आकर्षक बना सकता है, खासकर प्रतिस्पर्धी चुनावों में। उन्हें उनके आपराधिक रिकॉर्ड की परवाह किए बिना चुनाव जीतने में सक्षम माना जाता है।
• कमज़ोर कानूनी ढाँचा: हालाँकि भारतीय कानून दोषी ठहराए गए अपराधियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराता है, लेकिन आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे कई उम्मीदवार, जो अभी तक दोषी नहीं ठहराए गए हैं, चुनाव लड़ना जारी रखते हैं। यह खामी भ्रष्टाचार, हिंसा और अन्य अपराधों के गंभीर आरोपों वाले व्यक्तियों को राजनीति में प्रवेश करने की अनुमति देती है।
• बाहुबल का प्रयोग: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेता अक्सर विरोधियों को डराने, मतदाताओं को प्रभावित करने या चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए बाहुबल का प्रयोग करते हैं। इससे भय का माहौल बनता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रतिस्पर्धा बाधित होती है।
• शासन पर प्रभाव: राजनीति में आपराधिक तत्वों की भागीदारी खराब शासन की ओर ले जाती है, क्योंकि सार्वजनिक अधिकारी नागरिकों के कल्याण पर व्यक्तिगत और अवैध हितों को प्राथमिकता देते हैं। भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और कानून-व्यवस्था का कमजोर होना आपराधिक राजनीति के सामान्य परिणाम हैं।

राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के प्रयासों में न्यायिक हस्तक्षेप शामिल हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जिसमें राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, इस मुद्दे को हल करने के लिए अधिक सख्त चुनावी कानून और राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सहित प्रणालीगत सुधार आवश्यक हैं।

प्रश्न 6. भारत में अधिनायकवादी दल प्रणाली की विशेषताओं की चारितरिक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: प्रभावी पार्टी प्रणाली से तात्पर्य एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली से है, जिसमें एक पार्टी लगातार राजनीतिक परिदृश्य पर हावी रहती है, अधिकांश चुनाव जीतती है और लंबे समय तक सत्ता में बनी रहती है, जबकि अन्य पार्टियां मौजूद होती हैं और चुनावों में भाग लेती हैं।

स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में, भारत में एक प्रमुख पार्टी प्रणाली थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) राष्ट्रीय और राज्य की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाती थी। कांग्रेस ने 1947 से 1980 के दशक के अंत तक भारतीय राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा, जिसमें केंद्र सरकार और अधिकांश राज्य सरकारों पर उसका कब्जा था। इस प्रणाली की कई प्रमुख विशेषताएँ थीं:

1. एक ही पार्टी का चुनावी वर्चस्व: कांग्रेस पार्टी ने 1952 से 1984 तक लगातार आम चुनाव जीते, अक्सर भारी बहुमत के साथ। इसका वर्चस्व इतना था कि विपक्षी दल बिखर गए और कमज़ोर हो गए, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को प्रभावी ढंग से चुनौती देने में असमर्थ हो गए।
2. कमज़ोर विपक्ष: इस अवधि के दौरान, विपक्षी दल सक्रिय तो थे, लेकिन संख्या, संगठन या जन समर्थन के मामले में कांग्रेस को चुनौती देने में असमर्थ थे। विपक्ष की बिखरी हुई प्रकृति और एकता की कमी ने कांग्रेस के प्रभुत्व को और बढ़ाने में योगदान दिया।
3. व्यापक सामाजिक गठबंधन: कांग्रेस ग्रामीण गरीबों, शहरी मध्यम वर्ग और हाशिए पर पड़े समुदायों सहित विभिन्न सामाजिक समूहों का एक व्यापक गठबंधन बनाने में सक्षम थी। इस व्यापक समर्थन आधार ने पार्टी को विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक स्तरों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने में मदद की।
4. नेतृत्व और वैचारिक लचीलापन: कांग्रेस को जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे नेताओं के नेतृत्व का लाभ मिला, जो राष्ट्र निर्माण और आधुनिकीकरण की दृष्टि को सामने लाने में सक्षम थे। पार्टी ने वैचारिक लचीलापन भी दिखाया, विविध हितों को समायोजित किया और समाजवादी सुधारों से लेकर बाजार-उन्मुख उदारीकरण तक की नीतियों को अपनाया।
5. धीरे-धीरे गिरावट: आंतरिक गुटबाजी, भ्रष्टाचार और क्षेत्रीय दलों के उदय जैसे कारकों के कारण 1980 के दशक के अंत में कांग्रेस का प्रभुत्व कम होने लगा। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और अन्य क्षेत्रीय दलों के उदय ने भारत को एक अधिक प्रतिस्पर्धी बहुदलीय प्रणाली में बदल दिया।

निष्कर्षतः, भारत में प्रमुख दलीय प्रणाली की विशेषता कांग्रेस पार्टी की भारी उपस्थिति थी, लेकिन इसके पतन ने अधिक बहुलवादी और प्रतिस्पर्धी राजनीतिक वातावरण की ओर बदलाव को चिह्नित किया।

C) एससीक्यू: निम्नलिखित पर लगभग 100 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

प्रश्न 7. किस प्रकार से भारतीय संविधान व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों में संतुलन बनाता है?

उत्तर: भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों (भाग III) और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (भाग IV) में अपने प्रावधानों के माध्यम से व्यक्तिगत अधिकारों और सामुदायिक अधिकारों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाता है।

व्यक्तिगत अधिकारों को मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों में सुरक्षित रखा जाता है, जिसमें समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22) और संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) शामिल हैं। ये अधिकार भाषण, अभिव्यक्ति, धर्म और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा जैसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। वे अदालतों में लागू करने योग्य हैं, जिससे वे न्यायोचित और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए केंद्रीय बन जाते हैं।

साथ ही, संविधान अल्पसंख्यकों, धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के अधिकारों की रक्षा करने वाले प्रावधानों के माध्यम से सामुदायिक अधिकारों कोअल्पसंख्यकों, धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के अधिकारों की रक्षा करने वाले प्रावधानों के माध्यम से। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को संरक्षित करने और  शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देते हैं। संविधान शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की भी रक्षा करता है (अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4))।

सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में व्यक्तिगत अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाकर संतुलन बनाए रखा जाता है (अनुच्छेद 19(2)-19(6))। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता समुदाय की सामूहिक भलाई का उल्लंघन न करे, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच सामंजस्य बना रहे।

प्रश्न 8. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की क्या विशेषता है ?

उत्तर: 1992 में अधिनियमित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत महत्व रखता है क्योंकि इसने भारत में शासन के तीसरे स्तर के रूप में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को संस्थागत रूप दिया , जिससे जमीनी स्तर पर विकेन्द्रीकृत और भागीदारीपूर्ण शासन सुनिश्चित हुआ ।

इस संशोधन से पहले, पंचायती राज व्यवस्था विभिन्न रूपों में मौजूद थी, लेकिन इसमें एकरूपता, कानूनी समर्थन और निरंतर वित्तीय सहायता का अभाव था। 73वें संशोधन ने संविधान में भाग IX को शामिल करके PRI को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया , जिसमें इन निकायों की स्थापना, शक्तियों और कामकाज के लिए प्रावधान निर्धारित किए गए। इसने गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के निर्माण को अनिवार्य कर दिया, जिसमें हर पाँच साल में नियमित चुनाव होंगे (अनुच्छेद 243E)।

इसकी मुख्य विशेषताओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं (33%) के लिए सीटों का आरक्षण शामिल है , जिससे हाशिए पर पड़े समूहों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। इसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मंच के रूप में ग्राम सभाओं की भी शुरुआत की , जिससे ग्रामीणों को स्थानीय निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार मिला।

संशोधन ने पंचायतों को स्थानीय विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया, जिससे सत्ता का अधिक विकेंद्रीकरण हुआ और शासन में सुधार हुआ। यह ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।