EHI 01 Solved Assignment/Study Material Free Download

EHI 01: Modern India 1857-1964: This course provides an in-depth study of the history of modern India, focusing on the period from 1857 to 1964. It begins with the Revolt of 1857, examining its causes, consequences, and impact on British colonial policies. The course explores the socio-economic and political transformations during British rule, including the emergence of nationalism, the rise of Indian political consciousness, and the freedom struggle led by the Indian National Congress.

Students will analyze the contributions of key figures like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Subhas Chandra Bose. The course also covers the partition of India, the challenges of nation-building, and the consolidation of the Indian state up to 1964, providing insights into the formation of modern India as an independent republic.

EHI 01 Course Details

Course Code: EHI 01
Title of the Course: Modern India 1857-1964
No of Credits: 6

University	IGNOU (Indira Gandhi National Open University)
Title	Modern India 1857-1964
Language(s)	English, Hindi
Code	EHI 01
Subject	History
Degree(s)	BA, BTS
Course Generic	Core Courses (CC)

EHI 01 English Study Material Free Download

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EHI 01 ENGLISH STUDY MATERIAL
Block 1	Imperialism, Colonialism and Nationalism
Block 2	Emergence of Organised Nationalism
Block 3	Radical Trends, Nationalism and Mahatma Gandhi
Block 4	Nationalism: Inter-War Years-I
Block 5	Nationalism: Inter-War Years-II
Block 6	Nationalism: Inter-War Year-III
Block 7	Towards a Sovereign State
Block 8	Independent India: Towards Development 1947-1964
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EHI 01 Hindi Study Material Free Download

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JUNE 25	DECEMBER 24	JUNE 24
DECEMBER 23	JUNE 23	DECEMBER 22

EHI 01 Assignment Question Paper Latest

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EHI 01 Solved Assignment English

Note: All questions are compulsory. Marks are indicated against each question.

Section 1: Answer each question in about 500 words.

Q1. Discuss the impact of colonialism on Indian economy.

Ans. Colonialism’s impact on the Indian economy was profound and far-reaching, leading to structural changes that fundamentally altered the country’s economic landscape. British colonial rule, which lasted for nearly two centuries, had both immediate and long-term consequences for India’s agriculture, industry, trade, and overall economic health. The legacy of colonialism has continued to influence India’s economic trajectory even after independence in 1947.

1. Deindustrialization and Decline of Traditional Industries
   One of the most significant impacts of colonialism on the Indian economy was the decline of traditional industries. Before British rule, India had a thriving handicraft sector, including textiles, metalwork, and pottery, which were recognized for their quality and artistry both within the country and abroad. The British systematically dismantled these industries by imposing heavy duties on Indian goods while allowing British goods to enter the Indian market at little or no cost. This policy, known as “deindustrialization,” led to the collapse of traditional crafts and industries, throwing millions of artisans out of work and rendering them dependent on agriculture.

The textile industry, in particular, suffered immensely. Indian textiles were globally renowned, but British policies aimed at securing a market for machine-made goods from England led to the imposition of prohibitive tariffs on Indian textiles, resulting in a dramatic fall in their exports. Many Indian weavers were forced to abandon their craft, leading to widespread unemployment and a significant reduction in household incomes.

2. Agrarian Transformation and Exploitation
   The British also significantly changed India’s agrarian economy. The colonial rulers introduced new land revenue systems, such as the Permanent Settlement in Bengal, the Ryotwari System in parts of southern India, and the Mahalwari System in the north. The main objective of these systems was to maximize revenue collection for the British without much concern for the well-being of the cultivators.

The Permanent Settlement, introduced by Lord Cornwallis in 1793, fixed the revenue that landlords had to pay to the British government. This led to a class of landlords or zamindars, who became intermediaries between the British and the peasants. The zamindars often exploited the peasants, extracting more than what was due to meet their revenue obligations, leading to widespread rural indebtedness and poverty. Similarly, the Ryotwari and Mahalwari systems also prioritized revenue collection over agricultural development, which resulted in declining agricultural productivity, frequent famines, and increasing hardship for the peasantry.

The emphasis on cash crops, such as cotton, indigo, jute, and tea, to feed British industries further disrupted traditional agriculture. This forced farmers to divert land from subsistence farming to the cultivation of commercial crops, leading to food insecurity and recurrent famines. Famines such as the Great Famine of 1876-1878 and the Bengal Famine of 1943 were exacerbated by colonial policies that prioritized revenue over relief, leading to millions of deaths.

3. Drain of Wealth
   Another major consequence of colonialism was the systematic drain of wealth from India to Britain. Prominent nationalists and economists like Dadabhai Naoroji, in his seminal work “Poverty and Un-British Rule in India,” argued that a substantial portion of India’s wealth and resources was transferred to Britain without adequate compensation. This “drain of wealth” took several forms: profits from the exploitation of Indian resources, taxes and revenues collected from the people of India, and the high salaries paid to British officials working in India. The transfer of this wealth hampered India’s ability to invest in its own economic development, leaving the country impoverished.
4. Lack of Industrialization and Infrastructure Development
   While the British did invest in infrastructure, such as railways, ports, and telegraphs, these developments primarily served their own interests. The railway network, for instance, was designed to facilitate the movement of raw materials from the hinterlands to ports for export to Britain and to transport British manufactured goods to different parts of India. The development of infrastructure thus served colonial commercial interests rather than fostering local industrialization or creating an integrated domestic market.

India’s industrial sector remained largely underdeveloped due to discriminatory policies that favored British manufacturers. Investments in Indian industries were minimal, and local entrepreneurs faced stiff competition from imported British goods, which often enjoyed preferential treatment. As a result, India missed out on the industrial revolution that transformed the economies of many European countries during the 19th century.

5. Social Consequences and Economic Inequality
   The economic changes brought about by colonial rule also had deep social implications. The rural population became increasingly dependent on agriculture, and the urban working class, which had previously been engaged in skilled handicrafts, was forced into low-paying, unskilled labor. The introduction of a money-based economy also led to the rise of a powerful class of moneylenders, who became the main source of credit for the peasants, often at exorbitant interest rates, trapping them in a cycle of debt.

Moreover, the colonial policies deepened economic inequality in Indian society. While a small segment, including zamindars and traders who collaborated with the British, benefited, the vast majority of Indians suffered from declining standards of living, high levels of poverty, and reduced opportunities for social and economic mobility.

Conclusion
The impact of colonialism on the Indian economy was largely negative. The colonial policies resulted in the deindustrialization of traditional industries, stagnation in agriculture, the exploitation of resources, and the drain of wealth to Britain. These factors left India impoverished and economically underdeveloped by the time it gained independence. The colonial legacy presented significant challenges for the newly independent nation, which had to undertake massive efforts to rebuild its economy and address the structural inequalities and impoverishment left behind by nearly two centuries of British rule.

Q2. Write a note on the social reform movements in nineteenth-century India.

Ans. The nineteenth century in India was marked by significant social reform movements, which arose as a response to various issues in society. These movements sought to challenge outdated customs, practices, and traditions that had become rigid and oppressive over time. The reformers, influenced by Western education, liberal ideas, and a desire for social justice, aimed to eradicate social evils, bring about gender equality, and instill a sense of national pride. The reform movements of this period were diverse in their objectives, ranging from religious reform to women’s rights, and played a critical role in shaping modern Indian society.

1. Causes of Social Reform Movements

The social reform movements in nineteenth-century India emerged due to multiple factors. The British colonial administration had brought Western education, ideas of liberalism, and rational thinking to India, which exposed the educated elite to new philosophies of equality, individual rights, and social justice. The deplorable condition of marginalized communities and women, and the prevalence of practices such as sati (self-immolation of widows), child marriage, untouchability, and caste discrimination also spurred these movements. Furthermore, the Christian missionaries, who were critical of Hindu customs, acted as a catalyst for Indian reformers to take up the cause of social reform.

2. Key Social Reform Movements and Reformers

Raja Ram Mohan Roy and the Brahmo Samaj

One of the earliest social reformers of the nineteenth century was Raja Ram Mohan Roy, often regarded as the “father of modern India.” In 1828, he founded the Brahmo Samaj, a reformist movement aimed at purifying Hinduism and eliminating superstitious practices. Raja Ram Mohan Roy was a staunch opponent of sati and played a significant role in persuading the British government to abolish it in 1829. He also campaigned against child marriage, polygamy, and the rigid caste system, and advocated for women’s rights, including the right to education and widow remarriage.

The Brahmo Samaj promoted monotheism, rejecting idol worship. It sought to create a more rational and ethical form of Hinduism that was compatible with modern values. The movement also worked towards social harmony and eliminating caste distinctions.

Ishwar Chandra Vidyasagar and Widow Remarriage

Ishwar Chandra Vidyasagar was another prominent social reformer in the nineteenth century. He worked tirelessly to improve the condition of women, particularly advocating for widow remarriage. His efforts culminated in the passing of the Widow Remarriage Act of 1856, which legalized the remarriage of Hindu widows. Vidyasagar also emphasized the importance of education for women and played a crucial role in establishing girls’ schools across Bengal. He believed that education was the key to transforming society and improving the status of women.

Jyotirao Phule and the Satya Shodhak Samaj

Jyotirao Phule was an important figure in the social reform movements focusing on the upliftment of marginalized communities and the eradication of caste discrimination. In 1873, he founded the Satya Shodhak Samaj (Society of Seekers of Truth) to challenge the dominance of the upper castes and work towards social justice for the oppressed, particularly the Dalits (then referred to as “Untouchables”) and other marginalized communities. Phule’s efforts included the establishment of schools for girls and lower-caste children, as he saw education as a means of empowerment.

Phule was also critical of Brahmanical rituals and religious orthodoxy, which he believed perpetuated inequality. His work laid the foundation for the anti-caste and social justice movements that gained momentum in the twentieth century.

Swami Dayananda Saraswati and the Arya Samaj

Swami Dayananda Saraswati founded the Arya Samaj in 1875 to revive Vedic principles and purify Hinduism from superstitions and idol worship. The Arya Samaj advocated for social reforms such as widow remarriage, female education, the abolition of child marriage, and caste discrimination. It also emphasized the importance of Vedic education and encouraged a return to what it considered the true teachings of the Vedas.

The Arya Samaj played a key role in promoting nationalism and challenging the authority of British rule by advocating for Swadeshi (self-reliance) and boycotting foreign goods. It also worked towards the reconversion of individuals who had converted to other religions back to Hinduism through its Shuddhi (purification) movement.

Swami Vivekananda and the Ramakrishna Mission

Swami Vivekananda, a disciple of Ramakrishna Paramahamsa, founded the Ramakrishna Mission in 1897. The mission sought to address social and religious issues through a combination of spiritual teachings and social service. Swami Vivekananda emphasized the importance of practical Vedanta, which focused on serving humanity as a means of serving God. The Ramakrishna Mission established schools, hospitals, and relief centers across India to address social inequality and alleviate suffering.

Swami Vivekananda’s teachings inspired Indians to take pride in their cultural heritage while also embracing modern values and scientific thinking. He believed in the unity of all religions and stressed the need for character building and education as the foundations for a strong nation.

Sir Syed Ahmed Khan and Aligarh Movement

Sir Syed Ahmed Khan was a prominent reformer in the Muslim community, and he played a key role in promoting modern education among Indian Muslims. He founded the Muhammadan Anglo-Oriental College in 1875, which later became Aligarh Muslim University. His Aligarh Movement sought to bridge the gap between the Muslim community and Western education, which he believed was essential for their socio-economic upliftment. Sir Syed also encouraged rational thinking, scientific inquiry, and a reinterpretation of Islamic teachings to make them compatible with modern ideas.

3. Impact of Social Reform Movements

The social reform movements of the nineteenth century had a profound impact on Indian society. They contributed significantly to the emancipation of women, the spread of modern education, and the reduction of social inequalities. These movements also played a crucial role in creating an awareness of social issues and in laying the foundation for the later freedom struggle against British rule.

The reformers worked to dismantle rigid caste structures, improve the condition of marginalized communities, and promote the idea of equality and human rights. Many of their efforts, such as the abolition of sati and the legalization of widow remarriage, had a lasting impact on Indian society and influenced future legislative measures.

Moreover, the reform movements helped foster a spirit of nationalism by instilling pride in India’s cultural heritage while simultaneously advocating for social change. They encouraged Indians to question outdated practices and to work towards creating a more just and equitable society.

Conclusion

The social reform movements of nineteenth-century India were instrumental in challenging oppressive customs, advocating for social justice, and laying the groundwork for modern Indian society. The contributions of reformers like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Jyotirao Phule, Swami Dayananda Saraswati, Swami Vivekananda, and Sir Syed Ahmed Khan were pivotal in promoting gender equality, education, and social upliftment. These movements marked the beginning of a new era of social consciousness and reform that ultimately paved the way for India’s independence and the formation of a progressive society.

Section 2: Answer in about 250 words each.

Q3. Explain the causes of the Revolt of 1857.

Ans. The Revolt of 1857, also known as the First War of Indian Independence, had multiple causes—political, social, economic, and military—that culminated in a widespread uprising against British rule.

Political Causes: The British policy of annexation through the Doctrine of Lapse, introduced by Lord Dalhousie, caused great resentment among Indian rulers. Under this policy, territories without a direct heir were annexed by the British, leading to the loss of power and prestige for many rulers, including those of Jhansi, Satara, and Nagpur. The removal of the Mughal emperor’s name from coins in 1849 symbolically hurt Indian sentiments.

Economic Causes: British economic policies adversely affected Indian peasants, artisans, and rulers. Heavy taxation and high land revenue demands made agriculture unviable for farmers. Traditional artisans faced a decline due to the influx of British goods, leading to widespread unemployment and poverty.

Social and Religious Causes: The British administration imposed social reforms that interfered with Indians’ traditional customs and religious practices, such as the abolition of sati and the legalization of widow remarriage. The introduction of Western education and missionary activities made people fear the loss of their culture and religion.

Military Causes: Indian soldiers, or sepoys, in the British army faced numerous grievances, such as discrimination in terms of salary, promotion, and opportunities compared to their British counterparts. The introduction of the Enfield rifle, which required soldiers to bite cartridges greased with cow and pig fat, was seen as an attack on Hindu and Muslim religious beliefs, which acted as an immediate spark for the revolt.

Cultural Causes: There was also a growing sense of cultural alienation among Indians, as the British openly displayed racial superiority and treated Indians with disdain.

These causes combined to create a widespread sense of discontent, which ultimately erupted in the form of the Revolt of 1857, involving both soldiers and civilians .

Q4. Write a note on the Swadeshi Movement in Bengal.

Ans. The Swadeshi Movement in Bengal emerged in response to Lord Curzon’s partition of Bengal in 1905. The partition aimed to divide the province along religious lines, separating Hindu-majority areas from Muslim-majority areas, which many Indians perceived as an attempt to weaken the nationalist movement.

The Swadeshi Movement called for the promotion of Indian-made goods and the boycott of British products. It aimed to foster a sense of self-reliance, boost indigenous industries, and oppose colonial economic exploitation. The movement also emphasized the need for national unity and self-governance.

Prominent leaders like Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal, and Aurobindo Ghosh played significant roles in spreading the movement. They used public meetings, protests, songs, and literature to inspire people to join the movement. The use of Khadi (hand-spun cloth) and the promotion of local industries became popular as a means of resisting British economic dominance.

The Swadeshi Movement had a profound impact on the Indian freedom struggle. It led to the growth of industries like handloom weaving, encouraged women’s participation, and revived traditional Indian crafts. It also marked the beginning of mass participation in the nationalist movement, with people from different social strata, including students, women, and workers, joining in.

Though the Swadeshi Movement eventually lost momentum, the British government had to annul the partition of Bengal in 1911 due to the widespread opposition and agitation. The movement marked an important milestone in India’s fight for independence by laying the foundation for economic nationalism and self-reliance.

Q5. Discuss the factors that led to the partition of India.

Ans. The Partition of India in 1947, which led to the creation of India and Pakistan, was the result of several political, communal, and historical factors.

Communal Tensions: Over time, the divide between Hindus and Muslims had been growing, fueled by political manipulation and religious differences. The Muslim League, under the leadership of Muhammad Ali Jinnah, demanded a separate nation for Muslims, fearing marginalization in a Hindu-majority independent India.

Two-Nation Theory: The Two-Nation Theory propounded by the Muslim League argued that Hindus and Muslims were two distinct nations with separate cultures, religions, and ways of life. This idea gained popularity among Muslims, especially after Congress failed to adequately accommodate Muslim interests.

Failure of Constitutional Negotiations: Several attempts at constitutional negotiations, including the Cabinet Mission Plan of 1946, failed to bring about a consensus on a unified structure for an independent India. The Congress and the Muslim League could not agree on power-sharing arrangements, leading to growing tensions.

Direct Action Day and Violence: The Direct Action Day declared by the Muslim League on August 16, 1946, led to widespread communal riots, particularly in Bengal and Punjab, causing immense loss of life and property. The increasing violence made the partition seem inevitable to maintain peace.

British Divide-and-Rule Policy: The British colonial administration had long used the divide-and-rule policy to maintain control over India. By encouraging communal divisions, the British made it difficult for the two communities to coexist in a united India. By 1947, they were also eager to exit India, especially after the devastation of World War II, and partition seemed a practical solution to them.

Mountbatten Plan: The final push for partition came with the Mountbatten Plan of June 3, 1947, which proposed dividing India into two independent dominions. Given the volatile situation and the League’s insistence on Pakistan, the Congress eventually accepted the plan.

These factors combined led to the partition of India on August 15, 1947, which resulted in massive communal violence, migration, and loss of lives.

Q6. What were the Cripps Proposals? Why did the Congress reject them?

Ans. The Cripps Proposals were a set of constitutional recommendations made by the British government in 1942, presented by Sir Stafford Cripps, a member of the War Cabinet, to gain Indian support during World War II. The proposals aimed at ensuring Indian cooperation in the war effort in exchange for a promise of self-government after the war.

Key Provisions of the Cripps Proposals:

1. Dominion Status: India would be granted Dominion status after the war, with the option of withdrawing from the British Commonwealth if desired.
2. Constituent Assembly: A Constituent Assembly would be convened after the war, comprising elected representatives from British Indian provinces and princely states, to draft a new constitution.
3. Right to Secede: Any province or princely state could choose not to accept the new constitution and instead form a separate union or retain its existing relations with Britain.

Reasons for Rejection by Congress:

1. Lack of Immediate Self-Government: The proposals did not offer immediate self-government. Congress wanted a substantial transfer of power immediately rather than vague promises of future dominion status.
2. Right to Secede: The right of provinces to secede from the Indian Union was seen as a threat to the country’s unity. Congress leaders feared that this provision would lead to fragmentation and division, which ultimately contributed to the later partition.
3. No Real Power Transfer: The British retained control over defense and critical areas of governance during the war, making the offer seem insubstantial. The Congress demanded full control over defense, which the Cripps Mission refused.
4. Divided Nationalist Sentiments: The proposals failed to address the Muslim League’s demand for a separate state of Pakistan adequately, leading to dissatisfaction from both Congress and the League.

Thus, the Cripps Mission failed to gain the support of Congress, the Muslim League, and other political groups, leading to Congress’s eventual launch of the Quit India Movement in 1942.

Section 3: Answer in about 100 words each.

Ans.7.

a) Azad Hind Fauj (Indian National Army)

The Azad Hind Fauj, or Indian National Army (INA), was formed by Subhas Chandra Bose in 1942 to fight against British colonial rule during World War II. Comprising Indian prisoners of war captured by Japanese forces, the INA sought to liberate India from British control. Bose, who was dissatisfied with the nonviolent approach of the Indian National Congress, believed that armed struggle was essential to achieve independence. The INA fought alongside Japanese forces in campaigns against the British in northeastern India, including in Imphal and Kohima. Despite limited military success, the INA’s efforts inspired Indian nationalist sentiments and significantly influenced the British decision to leave India.

b) Bharatendu Harishchandra

Bharatendu Harishchandra (1850–1885) is regarded as the father of modern Hindi literature and Hindi theatre. He played a crucial role in the development of Hindi prose, poetry, and drama during the nineteenth century. Bharatendu used his writings to promote social reform, national awakening, and cultural revival. His works often dealt with themes of social inequality, the plight of the poor, and the evils of British rule. He also contributed significantly to journalism in Hindi and was instrumental in popularizing the language, emphasizing its use for the expression of nationalist and social ideas.s.

EHI 01 Solved Assignment Hindi

नोट: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक अंकित हैं।

भाग 1: प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दें।

प्रश्न 1. भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद के प्रभाव की चर्चा कीजिए।

उत्तर: भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद का प्रभाव गहरा और दूरगामी था, जिसके कारण संरचनात्मक परिवर्तन हुए, जिसने देश के आर्थिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जो लगभग दो शताब्दियों तक चला, ने भारत की कृषि, उद्योग, व्यापार और समग्र आर्थिक स्वास्थ्य पर तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह के परिणाम डाले। उपनिवेशवाद की विरासत ने 1947 में स्वतंत्रता के बाद भी भारत की आर्थिक प्रगति को प्रभावित करना जारी रखा है।

1. विऔद्योगीकरण और पारंपरिक उद्योगों का पतन
   भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक पारंपरिक उद्योगों का पतन था। ब्रिटिश शासन से पहले, भारत में वस्त्र, धातुकर्म और मिट्टी के बर्तनों सहित एक संपन्न हस्तशिल्प क्षेत्र था, जिसे देश और विदेश दोनों में उनकी गुणवत्ता और कलात्मकता के लिए पहचाना जाता था। अंग्रेजों ने भारतीय वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाकर इन उद्योगों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया, जबकि ब्रिटिश वस्तुओं को बहुत कम या बिना किसी लागत के भारतीय बाजार में प्रवेश करने दिया। इस नीति को “विऔद्योगीकरण” के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण पारंपरिक शिल्प और उद्योग ध्वस्त हो गए, जिससे लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए और उन्हें कृषि पर निर्भर होना पड़ा।

खास तौर पर कपड़ा उद्योग को बहुत नुकसान हुआ। भारतीय कपड़ा उद्योग विश्व स्तर पर प्रसिद्ध था, लेकिन इंग्लैंड से मशीन से बने सामानों के लिए बाजार हासिल करने के उद्देश्य से ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय कपड़ों पर निषेधात्मक शुल्क लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप उनके निर्यात में नाटकीय गिरावट आई। कई भारतीय बुनकरों को अपना शिल्प छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे व्यापक बेरोजगारी और घरेलू आय में उल्लेखनीय कमी आई।

2. कृषि परिवर्तन और शोषण
   अंग्रेजों ने भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए। औपनिवेशिक शासकों ने नई भूमि राजस्व प्रणाली शुरू की, जैसे बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में रैयतवारी प्रणाली और उत्तर में महालवारी प्रणाली। इन प्रणालियों का मुख्य उद्देश्य किसानों की भलाई के बारे में ज़्यादा चिंता किए बिना अंग्रेजों के लिए अधिकतम राजस्व संग्रह करना था।

1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने जमींदारों को ब्रिटिश सरकार को भुगतान करने के लिए निर्धारित राजस्व तय किया। इससे जमींदारों या ज़मींदारों का एक वर्ग बना, जो अंग्रेजों और किसानों के बीच मध्यस्थ बन गए। ज़मींदार अक्सर किसानों का शोषण करते थे, अपने राजस्व दायित्वों को पूरा करने के लिए बकाया राशि से ज़्यादा वसूलते थे, जिससे ग्रामीण इलाकों में व्यापक ऋणग्रस्तता और गरीबी फैलती थी।

इसी तरह, रैयतवारी और महलवारी प्रणालियों ने भी कृषि विकास पर राजस्व संग्रह को प्राथमिकता दी, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादकता में गिरावट आई, बार-बार अकाल पड़े और किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ती गईं।

ब्रिटिश उद्योगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कपास, नील, जूट और चाय जैसी नकदी फसलों पर जोर देने से पारंपरिक कृषि में और भी व्यवधान पैदा हुआ। इससे किसानों को जीविका खेती से हटकर वाणिज्यिक फसलों की खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे खाद्य असुरक्षा और बार-बार अकाल पड़ने लगे। 1876-1878 के महान अकाल और 1943 के बंगाल अकाल जैसे अकाल औपनिवेशिक नीतियों के कारण और भी बढ़ गए, जिसमें राहत पर राजस्व को प्राथमिकता दी गई, जिसके कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई।

3. धन का पलायन
   उपनिवेशवाद का एक और बड़ा परिणाम भारत से ब्रिटेन में धन का व्यवस्थित पलायन था। दादाभाई नौरोजी जैसे प्रमुख राष्ट्रवादी और अर्थशास्त्री ने अपने मौलिक कार्य “भारत में गरीबी और गैर-ब्रिटिश शासन” में तर्क दिया कि भारत के धन और संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी उचित मुआवजे के ब्रिटेन में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस “धन के पलायन” ने कई रूप लिए: भारतीय संसाधनों के दोहन से होने वाले लाभ, भारत के लोगों से एकत्र किए गए कर और राजस्व, और भारत में काम करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को दिए जाने वाले उच्च वेतन। इस धन के हस्तांतरण ने भारत की अपने आर्थिक विकास में निवेश करने की क्षमता को बाधित किया, जिससे देश दरिद्र हो गया।
4. औद्योगीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास का अभाव
   हालांकि अंग्रेजों ने रेलवे, बंदरगाहों और टेलीग्राफ जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश किया था, लेकिन ये विकास मुख्य रूप से उनके अपने हितों की पूर्ति करते थे। उदाहरण के लिए, रेलवे नेटवर्क को ब्रिटेन को निर्यात के लिए भीतरी इलाकों से बंदरगाहों तक कच्चे माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और भारत के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस प्रकार बुनियादी ढांचे के विकास ने स्थानीय औद्योगीकरण को बढ़ावा देने या एक एकीकृत घरेलू बाजार बनाने के बजाय औपनिवेशिक वाणिज्यिक हितों की पूर्ति की।

ब्रिटिश निर्माताओं के पक्ष में भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण भारत का औद्योगिक क्षेत्र काफी हद तक अविकसित रहा। भारतीय उद्योगों में निवेश न्यूनतम था, और स्थानीय उद्यमियों को आयातित ब्रिटिश सामानों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिन्हें अक्सर तरजीही व्यवहार का आनंद मिलता था। परिणामस्वरूप, भारत उस औद्योगिक क्रांति से चूक गया जिसने 19वीं शताब्दी के दौरान कई यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बदल दिया।

5. सामाजिक परिणाम और आर्थिक असमानता
   औपनिवेशिक शासन द्वारा लाए गए आर्थिक परिवर्तनों के गहरे सामाजिक निहितार्थ भी थे। ग्रामीण आबादी कृषि पर अधिकाधिक निर्भर होती गई और शहरी श्रमिक वर्ग, जो पहले कुशल हस्तशिल्प में लगा हुआ था, कम वेतन वाले, अकुशल श्रम में मजबूर हो गया। धन-आधारित अर्थव्यवस्था की शुरूआत ने साहूकारों के एक शक्तिशाली वर्ग के उदय को भी जन्म दिया, जो किसानों के लिए ऋण का मुख्य स्रोत बन गए, अक्सर अत्यधिक ब्याज दरों पर, उन्हें ऋण के चक्र में फंसाते हुए।

इसके अलावा, औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय समाज में आर्थिक असमानता को और गहरा कर दिया। जबकि ज़मींदारों और व्यापारियों सहित एक छोटे से वर्ग को लाभ हुआ, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहयोग किया, जबकि अधिकांश भारतीयों को जीवन स्तर में गिरावट, गरीबी के उच्च स्तर और सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता के कम अवसरों का सामना करना पड़ा।

निष्कर्ष:
भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद का प्रभाव काफी हद तक नकारात्मक था। औपनिवेशिक नीतियों के परिणामस्वरूप पारंपरिक उद्योगों का विऔद्योगीकरण हुआ, कृषि में ठहराव आया, संसाधनों का दोहन हुआ और धन का ब्रिटेन में प्रवाह हुआ। इन कारकों ने भारत को स्वतंत्रता मिलने तक निर्धन और आर्थिक रूप से अविकसित छोड़ दिया। औपनिवेशिक विरासत ने नए स्वतंत्र राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश कीं, जिन्हें अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और लगभग दो शताब्दियों के ब्रिटिश शासन द्वारा छोड़ी गई संरचनात्मक असमानताओं और निर्धनता को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करने पड़े।

प्रश्न 2. उन्नीसवीं सदी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों पर एक टिप्पणी कीजिए।

उत्तर: भारत में उन्नीसवीं सदी में महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, जो समाज में विभिन्न मुद्दों की प्रतिक्रिया के रूप में उभरे। इन आंदोलनों ने पुराने रीति-रिवाजों, प्रथाओं और परंपराओं को चुनौती देने का प्रयास किया जो समय के साथ कठोर और दमनकारी हो गए थे। पश्चिमी शिक्षा, उदार विचारों और सामाजिक न्याय की इच्छा से प्रभावित सुधारकों का उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को मिटाना, लैंगिक समानता लाना और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करना था। इस अवधि के सुधार आंदोलन अपने उद्देश्यों में विविध थे, धार्मिक सुधार से लेकर महिलाओं के अधिकारों तक, और आधुनिक भारतीय समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1. सामाजिक सुधार आंदोलनों के कारण

उन्नीसवीं सदी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन कई कारकों के कारण उभरे। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन पश्चिमी शिक्षा, उदारवाद के विचारों और तर्कसंगत सोच को भारत में लाया था, जिसने शिक्षित अभिजात वर्ग को समानता, व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक न्याय के नए दर्शन से परिचित कराया। हाशिए पर पड़े समुदायों और महिलाओं की दयनीय स्थिति और सती (विधवाओं का आत्मदाह), बाल विवाह, अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव जैसी प्रथाओं के प्रचलन ने भी इन आंदोलनों को बढ़ावा दिया। इसके अलावा, ईसाई मिशनरियों, जो हिंदू रीति-रिवाजों के आलोचक थे, ने भारतीय सुधारकों के लिए सामाजिक सुधार का मुद्दा उठाने के लिए उत्प्रेरक का काम किया।

2. प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन और सुधारक

राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज

उन्नीसवीं सदी के सबसे शुरुआती समाज सुधारकों में से एक राजा राम मोहन राय थे , जिन्हें अक्सर “आधुनिक भारत का जनक” माना जाता है। 1828 में, उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की , जो हिंदू धर्म को शुद्ध करने और अंधविश्वासी प्रथाओं को खत्म करने के उद्देश्य से एक सुधारवादी आंदोलन था। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के कट्टर विरोधी थे और उन्होंने 1829 में इसे खत्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार को राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह और कठोर जाति व्यवस्था के खिलाफ भी अभियान चलाया और महिलाओं के अधिकारों की वकालत की, जिसमें शिक्षा का अधिकार और विधवा पुनर्विवाह शामिल है।

ब्रह्मो समाज ने एकेश्वरवाद के विचार को बढ़ावा दिया, मूर्ति पूजा को खारिज किया और हिंदू धर्म का एक अधिक तर्कसंगत और नैतिक रूप बनाने की कोशिश की जो आधुनिक मूल्यों के अनुकूल था। इस आंदोलन ने सामाजिक सद्भाव और जाति भेद को खत्म करने की दिशा में भी काम किया।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर और विधवा पुनर्विवाह

ईश्वर चंद्र विद्यासागर उन्नीसवीं सदी के एक और प्रमुख समाज सुधारक थे। उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए अथक प्रयास किए, खास तौर पर विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। उनके प्रयासों की परिणति 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के पारित होने में हुई , जिसने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाया। विद्यासागर ने महिलाओं के लिए शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया और पूरे बंगाल में लड़कियों के स्कूल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना ​​था कि शिक्षा समाज को बदलने और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की कुंजी है।

ज्योतिराव फुले और सत्यशोधक समाज

ज्योतिराव फुले हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान और जातिगत भेदभाव के उन्मूलन पर केंद्रित सामाजिक सुधार आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। 1873 में, उन्होंने उच्च जातियों के प्रभुत्व को चुनौती देने और शोषितों, विशेष रूप से दलितों (तब “अछूत” के रूप में संदर्भित) और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सामाजिक न्याय की दिशा में काम करने के लिए सत्य शोधक समाज (सत्य के साधकों का समाज) की स्थापना की। फुले के प्रयासों में लड़कियों और निचली जाति के बच्चों के लिए स्कूलों की स्थापना शामिल थी, क्योंकि वे शिक्षा को सशक्तिकरण के साधन के रूप में देखते थे।

फुले ब्राह्मणवादी रीति-रिवाजों और धार्मिक रूढ़िवादिता के भी आलोचक थे, जिनके बारे में उनका मानना ​​था कि ये असमानता को बढ़ावा देते हैं। उनके काम ने जाति-विरोधी और सामाजिक न्याय आंदोलनों की नींव रखी, जिसने बीसवीं सदी में गति पकड़ी।

स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज

स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में वैदिक सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने और हिंदू धर्म को अंधविश्वासों और मूर्ति पूजा से शुद्ध करने के उद्देश्य से आर्य समाज की स्थापना की । आर्य समाज ने विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा और बाल विवाह और जाति भेदभाव के उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधारों की वकालत की। इसने वैदिक शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया और वेदों की सच्ची शिक्षाओं की ओर लौटने को प्रोत्साहित किया।

आर्य समाज ने स्वदेशी (आत्मनिर्भरता) की वकालत करके और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और ब्रिटिश शासन की सत्ता को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने अपने शुद्धि (शुद्धिकरण) आंदोलन के माध्यम से अन्य धर्मों में परिवर्तित हुए व्यक्तियों को वापस हिंदू धर्म में लाने की दिशा में भी काम किया।

स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन

रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की । इस मिशन का उद्देश्य आध्यात्मिक शिक्षाओं और समाज सेवा के संयोजन के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को संबोधित करना था। स्वामी विवेकानंद ने व्यावहारिक वेदांत के महत्व पर जोर दिया, जो ईश्वर की सेवा के साधन के रूप में मानवता की सेवा पर केंद्रित था। सामाजिक असमानता को दूर करने और दुख को कम करने के लिए रामकृष्ण मिशन ने पूरे भारत में स्कूल, अस्पताल और राहत केंद्र स्थापित किए।

स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं ने भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने के साथ-साथ आधुनिक मूल्यों और वैज्ञानिक सोच को अपनाने के लिए प्रेरित किया। वे सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे और एक मजबूत राष्ट्र की नींव के रूप में चरित्र निर्माण और शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते थे।

सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन

सर सैयद अहमद खान मुस्लिम समुदाय में एक प्रमुख सुधारक थे, और उन्होंने भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1875 में मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया । उनके अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय और पश्चिमी शिक्षा के बीच की खाई को पाटना था, जिसे वे उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए आवश्यक मानते थे। सर सैयद ने तर्कसंगत सोच, वैज्ञानिक जांच और इस्लामी शिक्षाओं की पुनर्व्याख्या को भी प्रोत्साहित किया ताकि उन्हें आधुनिक विचारों के अनुकूल बनाया जा सके।

3. सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव

उन्नीसवीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने महिलाओं की मुक्ति, आधुनिक शिक्षा के प्रसार और सामाजिक असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन आंदोलनों ने सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने और बाद में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सुधारकों ने कठोर जाति संरचनाओं को खत्म करने, हाशिए पर पड़े समुदायों की स्थिति में सुधार लाने और समानता और मानवाधिकारों के विचार को बढ़ावा देने के लिए काम किया। सती प्रथा के उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह के वैधानिकीकरण जैसे उनके कई प्रयासों का भारतीय समाज पर स्थायी प्रभाव पड़ा और भविष्य के विधायी उपायों को प्रभावित किया।

इसके अलावा, सुधार आंदोलनों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व पैदा करके राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने में मदद की, साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन की वकालत भी की। उन्होंने भारतीयों को पुरानी प्रथाओं पर सवाल उठाने और अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।

निष्कर्ष

उन्नीसवीं सदी के भारत के सामाजिक सुधार आंदोलनों ने दमनकारी रीति-रिवाजों को चुनौती देने, सामाजिक न्याय की वकालत करने और आधुनिक भारतीय समाज की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और सर सैयद अहमद खान जैसे सुधारकों का योगदान लैंगिक समानता, शिक्षा और सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण था। इन आंदोलनों ने सामाजिक चेतना और सुधार के एक नए युग की शुरुआत की जिसने अंततः भारत की स्वतंत्रता और एक प्रगतिशील समाज के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।

भाग 2: प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्न 3. 1857 के विद्रोह के कारणों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: 1857 के विद्रोह , जिसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है, के कई कारण थे – राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैन्य – जिसकी परिणति ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक विद्रोह के रूप में हुई।

राजनीतिक कारण : लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से ब्रिटिशों की विलय नीति ने भारतीय शासकों में बहुत नाराजगी पैदा की। इस नीति के तहत, बिना किसी प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के क्षेत्रों को अंग्रेजों द्वारा अपने अधीन कर लिया गया, जिससे झांसी, सतारा और नागपुर सहित कई शासकों की शक्ति और प्रतिष्ठा में कमी आई। 1849 में सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिए जाने से प्रतीकात्मक रूप से भारतीय भावनाओं को ठेस पहुंची।

आर्थिक कारण : ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय किसानों, कारीगरों और शासकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। भारी कर और उच्च भूमि राजस्व मांगों ने किसानों के लिए कृषि को अलाभकारी बना दिया। ब्रिटिश सामानों के आगमन के कारण पारंपरिक कारीगरों को गिरावट का सामना करना पड़ा, जिससे व्यापक बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई।

सामाजिक और धार्मिक कारण : ब्रिटिश प्रशासन ने सामाजिक सुधार लागू किए जो भारतीयों के पारंपरिक रीति-रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करते थे, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाना। पश्चिमी शिक्षा और मिशनरी गतिविधियों की शुरूआत ने लोगों को अपनी संस्कृति और धर्म के खत्म होने का डर पैदा कर दिया।

सैन्य कारण : ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों या सिपाहियों को कई शिकायतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि उनके ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में वेतन, पदोन्नति और अवसरों के मामले में भेदभाव। एनफील्ड राइफल की शुरूआत , जिसके लिए सैनिकों को गाय और सूअर की चर्बी से भरे कारतूसों को काटने की आवश्यकता होती थी, को हिंदू और मुस्लिम धार्मिक विश्वासों पर हमला माना गया, जिसने विद्रोह के लिए तत्काल चिंगारी का काम किया।

सांस्कृतिक कारण : भारतीयों में सांस्कृतिक अलगाव की भावना भी बढ़ रही थी, क्योंकि अंग्रेज खुले तौर पर नस्लीय श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते थे और भारतीयों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते थे।

इन कारणों ने मिलकर असंतोष की व्यापक भावना पैदा की, जो अंततः 1857 के विद्रोह के रूप में सामने आई, जिसमें सैनिक और नागरिक दोनों शामिल थे।

प्रश्न 4. बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए ।

उत्तर: बंगाल में स्वदेशी आंदोलन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के जवाब में उभरा। विभाजन का उद्देश्य प्रांत को धार्मिक आधार पर विभाजित करना था, हिंदू-बहुल क्षेत्रों को मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों से अलग करना था, जिसे कई भारतीयों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास माना।

स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने और ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देना, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना और औपनिवेशिक आर्थिक शोषण का विरोध करना था। आंदोलन ने राष्ट्रीय एकता और स्वशासन की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

बाल गंगाधर तिलक , बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष जैसे प्रमुख नेताओं ने आंदोलन को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए सार्वजनिक बैठकों, विरोध प्रदर्शनों, गीतों और साहित्य का इस्तेमाल किया। खादी (हाथ से काता हुआ कपड़ा) का उपयोग और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना ब्रिटिश आर्थिक प्रभुत्व का विरोध करने के साधन के रूप में लोकप्रिय हो गया।

स्वदेशी आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने हथकरघा बुनाई जैसे उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया, महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया और पारंपरिक भारतीय शिल्प को पुनर्जीवित किया। इसने राष्ट्रवादी आंदोलन में जन भागीदारी की शुरुआत भी की, जिसमें छात्र, महिलाएं और श्रमिक सहित विभिन्न सामाजिक तबके के लोग शामिल हुए।

हालाँकि स्वदेशी आंदोलन ने अंततः गति खो दी, लेकिन व्यापक विरोध और आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करना पड़ा। इस आंदोलन ने आर्थिक राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भरता की नींव रखकर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।

प्रश्न 5. भारत के विभाजन के कारणों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: 1947 में भारत का विभाजन , जिसके परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, कई राजनीतिक, सांप्रदायिक और ऐतिहासिक कारकों का परिणाम था।

सांप्रदायिक तनाव : समय के साथ, राजनीतिक जोड़-तोड़ और धार्मिक मतभेदों के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन बढ़ता जा रहा था। मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने हिंदू बहुल स्वतंत्र भारत में हाशिए पर चले जाने के डर से मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की।

दो-राष्ट्र सिद्धांत : मुस्लिम लीग द्वारा प्रतिपादित दो-राष्ट्र सिद्धांत का तर्क था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग राष्ट्र हैं, जिनकी संस्कृतियाँ, धर्म और जीवन-शैली अलग-अलग हैं। यह विचार मुसलमानों के बीच लोकप्रिय हुआ, खासकर तब जब कांग्रेस मुस्लिम हितों को पर्याप्त रूप से समायोजित करने में विफल रही।

संवैधानिक वार्ता की विफलता : 1946 की कैबिनेट मिशन योजना सहित संवैधानिक वार्ता के कई प्रयास, स्वतंत्र भारत के लिए एकीकृत संरचना पर आम सहमति बनाने में विफल रहे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सत्ता-साझेदारी व्यवस्था पर सहमत नहीं हो सके, जिससे तनाव बढ़ता गया।

प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस और हिंसा : 16 अगस्त, 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा घोषित प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के कारण व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए, खासकर बंगाल और पंजाब में, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ। बढ़ती हिंसा के कारण शांति बनाए रखने के लिए विभाजन अपरिहार्य लगने लगा।

ब्रिटिश फूट डालो और राज करो की नीति : ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने भारत पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए लंबे समय तक फूट डालो और राज करो की नीति का इस्तेमाल किया था। सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देकर, अंग्रेजों ने दोनों समुदायों के लिए एकजुट भारत में सह-अस्तित्व को मुश्किल बना दिया। 1947 तक, वे भारत से बाहर निकलने के लिए भी उत्सुक थे, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद, और विभाजन उनके लिए एक व्यावहारिक समाधान लग रहा था।

माउंटबेटन योजना : विभाजन के लिए अंतिम प्रयास 3 जून, 1947 को माउंटबेटन योजना के साथ आया , जिसमें भारत को दो स्वतंत्र राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव था। अस्थिर स्थिति और लीग के पाकिस्तान पर जोर देने के कारण, कांग्रेस ने अंततः योजना को स्वीकार कर लिया।

इन सभी कारणों के परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा, पलायन और जानमाल की हानि हुई।

प्रश्न 6. क्रिप्स प्रस्ताव क्या थे? कांग्रेस ने उन्हें क्यों अस्वीकार कर दिया?

उत्तर: क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई संवैधानिक सिफारिशों का एक समूह था , जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय समर्थन हासिल करने के लिए युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स ने प्रस्तुत किया था । प्रस्तावों का उद्देश्य युद्ध के बाद स्वशासन के वादे के बदले में युद्ध के प्रयासों में भारतीय सहयोग सुनिश्चित करना था।

क्रिप्स प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान :

1. डोमिनियन स्टेटस : युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा , तथा यदि चाहे तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से बाहर निकलने का विकल्प भी दिया जाएगा।
2. संविधान सभा : युद्ध के बाद एक संविधान सभा बुलाई जाएगी, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो एक नया संविधान तैयार करेंगे।
3. अलग होने का अधिकार : कोई भी प्रांत या रियासत नए संविधान को स्वीकार न करने तथा इसके स्थान पर एक अलग संघ बनाने या ब्रिटेन के साथ अपने मौजूदा संबंधों को बनाए रखने का विकल्प चुन सकती है।

कांग्रेस द्वारा अस्वीकृति के कारण :

1. तत्काल स्वशासन का अभाव : प्रस्तावों में तत्काल स्वशासन की पेशकश नहीं की गई थी । कांग्रेस भविष्य में डोमिनियन स्थिति के अस्पष्ट वादों के बजाय तुरंत सत्ता का पर्याप्त हस्तांतरण चाहती थी।
2. अलग होने का अधिकार : भारतीय संघ से अलग होने के प्रांतों के अधिकार को देश की एकता के लिए खतरा माना जाता था। कांग्रेस नेताओं को डर था कि इस प्रावधान से विखंडन और विभाजन पैदा होगा, जिसने अंततः बाद में विभाजन में योगदान दिया।
3. कोई वास्तविक सत्ता हस्तांतरण नहीं : युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने रक्षा और शासन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखा, जिससे यह प्रस्ताव अपर्याप्त प्रतीत हुआ। कांग्रेस ने रक्षा पर पूर्ण नियंत्रण की मांग की, जिसे क्रिप्स मिशन ने अस्वीकार कर दिया।
4. विभाजित राष्ट्रवादी भावनाएँ : प्रस्ताव मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल रहे, जिसके कारण कांग्रेस और लीग दोनों में असंतोष पैदा हो गया।

इस प्रकार क्रिप्स मिशन कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य राजनीतिक समूहों का समर्थन प्राप्त करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः 1942 में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया।

भाग 3: प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दें।

उत्तर: 7.

क) आज़ाद हिंद फ़ौज

आज़ाद हिंद फ़ौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ़ लड़ने के लिए किया था। जापानी सेना द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों से मिलकर, INA ने भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से आज़ाद कराने की कोशिश की।

बोस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहिंसक दृष्टिकोण से असंतुष्ट थे, का मानना ​​था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सशस्त्र संघर्ष आवश्यक था। INA ने इम्फाल और कोहिमा सहित पूर्वोत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ़ अभियानों में जापानी सेना के साथ लड़ाई लड़ी। सीमित सैन्य सफलता के बावजूद, INA के प्रयासों ने भारतीय राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित किया और भारत छोड़ने के ब्रिटिश निर्णय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।

b) भारतेंदु हरिश्चंद्र

भारतेंदु हरिश्चंद्र (1850-1885) को आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी रंगमंच का जनक माना जाता है । उन्होंने उन्नीसवीं सदी के दौरान हिंदी गद्य, कविता और नाटक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतेंदु ने अपने लेखन का उपयोग सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बढ़ावा देने के लिए किया। उनकी रचनाएँ अक्सर सामाजिक असमानता, गरीबों की दुर्दशा और ब्रिटिश शासन की बुराइयों से संबंधित होती थीं। उन्होंने हिंदी में पत्रकारिता में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और भाषा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राष्ट्रवादी और सामाजिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए इसके उपयोग पर जोर दिया।