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EPS 11, “Political Ideas and Ideologies,” is a comprehensive course offered by IGNOU that explores the fundamental political theories and ideologies that have shaped human societies across history. The course delves into the evolution of political thought, examining the works of influential philosophers and theorists who have contributed to the development of concepts like democracy, liberty, equality, justice, and authority. Students will study a wide range of political ideologies, including liberalism, conservatism, socialism, communism, nationalism, fascism, feminism, and environmentalism.

Through critical analysis and comparative studies, the course aims to enhance learners’ understanding of how these ideas influence contemporary political systems and policies. By the end of the course, students will have gained valuable insights into the ideological foundations of politics, enabling them to critically assess current political debates and contribute thoughtfully to discussions on governance and societal development.

EPS 11 Course Details

Course Code: EPS 11
Title of the Course: Political Ideas and Ideologies
No of Credits: 6

University	IGNOU (Indira Gandhi National Open University)
Title	Political Ideas and Ideologies
Language(s)	English, Hindi
Code	EPS 11
Subject	Political Science
Degree(s)	BA
Course Generic	Core Courses (CC)

EPS 11 English Study Material Free Download

IGNOU offers complimentary electronic versions of textbooks in PDF format to assist students in their studies. Individuals of any background can access and retrieve the books, engage in reading them, and adequately prepare themselves for the examinations. The official website for downloading is eGyankosh.ac.in. You can also obtain the same books from that source. However, the eGyankosh Website lacks user-friendliness, making it difficult for students to locate their books. Rest assured, we are offering you the exact download link for the PDF files you require. Additionally, it is provided at no cost. You have the option to download these PDF files, store them on your device, and access them at your convenience.

Candidates are expected to complete their individual assignments for IGNOU EPS 11 using the books given by IGNOU. These study materials/books are advantageous not just for completing tasks but also for preparing for their particular TEE.

EPS 11 ENGLISH STUDY MATERIAL
Block 1	What is Political Theory and Why do We Need It?
Block 2	Political Traditions
Block 3	Understanding the State
Block 4	Power, Authority and Legitimacy
Block 5	Rights, Equality, Liberty and Revolution
Block 6	Democracy
Block 7	Political Ideologies
Block 8	Contemporary Issues
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EPS 11 Hindi Study Material Free Download

इग्नू छात्रों की पढ़ाई में मदद करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में मुफ्त में पाठ्यपुस्तकों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण उपलब्ध कराता है। किसी भी पृष्ठभूमि के व्यक्ति इन पुस्तकों को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ताकि वे अपनी परीक्षाओं की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। इन पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट eGyankosh.ac.in है। आप इसी वेबसाइट से अपनी ज़रूरत की पुस्तकें भी प्राप्त कर सकते हैं।

हालाँकि, eGyankosh वेबसाइट का उपयोग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिससे छात्रों के लिए अपनी पुस्तकें ढूँढना कठिन हो जाता है। लेकिन चिंता न करें, हम आपको आपकी ज़रूरत की पीडीएफ फाइलों के सही डाउनलोड लिंक दे रहे हैं। इसके अलावा, ये फाइलें मुफ्त में उपलब्ध हैं। आप इन पीडीएफ फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें अपने डिवाइस में सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें तब उनका उपयोग कर सकते हैं।

छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वे इग्नू द्वारा दी गई पुस्तकों का उपयोग करके अपने असाइनमेंट पूरे करें। ये अध्ययन सामग्री न केवल असाइनमेंट पूरा करने में बल्कि उनकी परीक्षाओं की तैयारी में भी मददगार होती हैं।

EPS 11 Previous Year Question Papers

Previous year question papers are invaluable tools for exam preparation. They help students understand the exam pattern, familiarize themselves with the types of questions asked, and identify important topics. By practicing these papers, students can improve their time management skills, identify areas where they need more focus, and build confidence for the actual exam. Additionally, these papers serve as a practical revision tool, improving knowledge and helping students to approach exams with a well-informed strategy.

JUNE 25	DECEMBER 24	JUNE 24
DECEMBER 23	JUNE 23	DECEMBER 22

EPS 11 Assignment Question Paper Latest

Below are the direct download links to the latest assignment question papers in both English and Hindi. Students are required to complete these papers on time and get good marks. We update these links periodically as soon as new assignment question papers are uploaded on the official ignou website.

EPS 11 Solved Assignment English

Answer all questions. Try to answer in your own words.
A) DCQ: Answer the following in about 500 words each.

Q1. Discuss Ralph Miliband’s views on the state.

Ans. Ralph Miliband, a prominent Marxist political theorist, offered significant contributions to the study of the state in his work, particularly through his book The State in Capitalist Society (1969). Miliband’s views on the state can be understood within the broader Marxist tradition, where he aimed to refute the pluralist interpretation of the state as a neutral arbitrator. Instead, he argued that the state is fundamentally an instrument of the capitalist class, designed to protect their interests and maintain the conditions for capitalism to thrive. His views are critical in understanding the relationship between the state, society, and capitalism.

Miliband argued that the state in capitalist society is not an independent institution but one that inherently serves the interests of the ruling capitalist class. He contended that the state is not a neutral entity standing above society; rather, it is deeply embedded in the social and economic order of capitalism. The state, according to Miliband, functions in a way that reinforces and perpetuates the dominance of the capitalist class, ensuring that the economic and social structures that benefit the wealthy are preserved. This perspective contrasts with the pluralist view, which sees the state as a venue where various interest groups compete for influence, thus ensuring a balance of power.

One of Miliband’s central arguments concerns the nature of the ruling class and its connection to the state. He argued that the ruling class exercises its dominance not necessarily through direct control of state institutions but through the composition of the state elite. This means that individuals occupying key positions within the government, bureaucracy, military, and judiciary are often drawn from the same social and economic backgrounds as the capitalist elite. They share similar ideologies, values, and interests, which results in a natural alignment between the policies of the state and the interests of the capitalist class. This phenomenon, often described as the “state elite thesis,” highlights the social homogeneity of those who govern and their affinity with capitalist interests.

Miliband also focused on the influence of ideology in maintaining the power of the capitalist class. He argued that the state plays a crucial role in the dissemination of ideology that legitimizes the existing social order. Through institutions such as the education system, the media, and even religious organizations, the state promotes ideas that justify and normalize the inequalities inherent in capitalism. This ideological function serves to prevent the formation of a unified working-class consciousness that might challenge the status quo, thus maintaining the stability of the capitalist system.

Moreover, Miliband was critical of the notion that democratic institutions such as elections and political parties could serve as effective mechanisms for changing the state’s character. He argued that even in liberal democracies, the state remains largely unresponsive to the needs of the working class. Elections and party competition, according to Miliband, provide an illusion of choice and democracy, while in reality, political power remains concentrated in the hands of the elite. He noted that the influence of wealth in electoral politics and the structural constraints imposed by the capitalist economy severely limit the ability of elected officials to implement significant changes that could undermine capitalist interests.

Miliband’s analysis of the state has been influential in shaping Marxist debates about the nature of political power and the possibilities for socialist transformation. He emphasized that the state is not a neutral institution but a complex apparatus of class power that must be fundamentally transformed to achieve true social change. His work laid the foundation for subsequent debates within Marxist theory, particularly in response to criticisms from theorists like Nicos Poulantzas, who emphasized the relative autonomy of the state.

In summary, Ralph Miliband viewed the state as an institution inherently aligned with capitalist interests, largely due to the social background and ideological orientation of the state elite and the role of ideology in maintaining social order. His critique of pluralism and insistence on the class character of the state remain significant contributions to the study of political power and the functioning of capitalist societies.

Q2. Enumerate and describe the liberal theory of the state

Ans. The liberal theory of the state is a foundational concept in political science, particularly relevant to understanding the role of the state in relation to individual freedoms, governance, and economic management. Liberalism, as a political ideology, places significant emphasis on individual rights, limited government, and the protection of private property. The liberal theory of the state evolved through the contributions of classical and modern liberal thinkers like John Locke, Montesquieu, John Stuart Mill, and more recently, John Rawls.

The liberal theory of the state can be understood through several key features:

1. Limited Government and Rule of Law: The liberal theory advocates for a limited state, where the powers of government are restricted by laws and constitutional boundaries. This idea is rooted in the writings of John Locke, who argued that government should be instituted through the consent of the governed and that its primary role is to protect natural rights—life, liberty, and property. The concept of the rule of law is essential to liberal thought, ensuring that the government acts within a legal framework and that all individuals are subject to the law, preventing arbitrary exercise of power.
2. Protection of Individual Rights: A central tenet of liberalism is the protection of individual rights and freedoms. The liberal state is designed to create an environment in which individuals can pursue their own happiness and develop their potential, free from unnecessary interference. This principle supports civil liberties such as freedom of speech, freedom of religion, and the right to property. The state’s role is to ensure that individuals are protected from both internal threats (such as crime) and external threats while also ensuring that no individual or group infringes upon the rights of others.
3. Social Contract and Consent: The liberal theory of the state is built on the concept of the social contract, as articulated by thinkers like John Locke and Jean-Jacques Rousseau. The idea is that individuals come together to form a state through an implicit contract in which they agree to abide by common rules in exchange for the protection of their rights. The legitimacy of the state, therefore, depends on the consent of the governed. This consent is typically expressed through democratic processes, such as elections, where citizens have a voice in selecting their representatives.
4. Separation of Powers: The liberal state emphasizes the separation of powers as a means to prevent the concentration of authority and to provide checks and balances within the government. This concept, largely influenced by Montesquieu, proposes dividing governmental powers into three branches—executive, legislative, and judiciary—each with distinct functions and the ability to check the others. This separation helps ensure accountability and prevent any one branch from becoming tyrannical.
5. Economic Freedom and Private Property: Liberal theory also supports economic freedom, including the right to own property and engage in free market activities. The liberal state is responsible for creating the conditions in which a market economy can function effectively, including enforcing contracts, protecting private property, and ensuring a stable currency. Classical liberal thinkers like Adam Smith argued that the state’s role in the economy should be minimal, confined to providing essential public goods and addressing market failures, thus allowing the forces of supply and demand to operate freely.
6. Welfare and Social Justice (Modern Liberalism): While classical liberalism emphasizes limited government intervention, modern liberalism recognizes the need for the state to play a role in ensuring social justice and addressing inequalities. Thinkers like John Stuart Mill and John Rawls argued that the state should provide basic welfare services—such as education, healthcare, and social security—to ensure that all individuals have an equal opportunity to succeed. This aspect of liberal theory supports a more active role for the state in promoting social welfare while still maintaining individual freedoms.

The liberal theory of the state is characterized by its focus on protecting individual rights, limiting government power, ensuring the rule of law, maintaining economic freedoms, and promoting a balance of power within government institutions. While classical liberalism advocates for minimal state intervention, modern liberalism acknowledges the importance of state involvement in ensuring social welfare and reducing inequalities. The liberal state, therefore, aims to create a framework where individuals can freely pursue their interests while also being safeguarded against threats to their rights and well-being.

B) MCQ: Answer the following in about 250 words each.

Q3. Discuss between power and related themes.

Ans. Power is a central concept in political science and refers to the ability of an individual or group to influence the behavior and decisions of others. Theories of power are often linked with the ideas of authority, coercion, and influence.

Max Weber’s analysis of power differentiates between “power” (Macht), which is the ability to enforce one’s will even against resistance, and “authority” (Herrschaft), which is the power that is perceived as legitimate by those over whom it is exercised. Weber also classified authority into three types: traditional, charismatic, and legal-rational, each representing different bases for the legitimization of power.

Another important theme related to power is hegemony, as Antonio Gramsci described it. Hegemony refers to the ruling class’s cultural and ideological dominance, which allows them to maintain control without relying solely on coercion. Gramsci emphasized the role of civil society in legitimizing power and how intellectuals contribute to the maintenance of a dominant worldview.

In contrast, Michel Foucault offered a broader perspective on power, viewing it not only as something held by individuals or institutions but as something pervasive throughout society, embedded in social relations and discourses. He argued that power operates through a complex network, shaping knowledge, institutions, and norms in a way that influences individuals’ behavior.

Authority and legitimacy are related concepts. Authority is power viewed as rightful and accepted, while legitimacy refers to the acceptance of power as justified. The use of coercion distinguishes power exercised without legitimacy, often through force or threat, whereas influence denotes a softer form of power where persuasion or attraction is used.

Ultimately, power is multifaceted and influences all aspects of political, economic, and social life. It is exercised through institutions, norms, discourses, and ideologies, making its understanding crucial for analyzing political structures and relations.

Q4. Trace the historical understanding of legitimacy.

Ans. The concept of legitimacy has evolved over time, reflecting different approaches to authority and governance. Legitimacy refers to the acceptance of authority as rightful by both the governed and those exercising power.

In classical antiquity, legitimacy was often derived from tradition and divine right. Rulers, such as kings and emperors, claimed their power was sanctioned by the gods, and their legitimacy was reinforced by religious rituals and symbols.

With the rise of social contract theories in the 17th and 18th centuries, thinkers like Thomas Hobbes, John Locke, and Jean-Jacques Rousseau redefined legitimacy as stemming from the consent of the governed. For Hobbes, legitimacy was derived from the need for order, while Locke emphasized that a government’s legitimacy depended on its ability to protect individual rights. Rousseau introduced the idea of the general will, suggesting that legitimate authority must represent the collective will of the people.

Max Weber provided a modern sociological understanding of legitimacy by classifying authority into three types: traditional, charismatic, and legal-rational. Traditional legitimacy is based on long-standing customs and traditions, charismatic legitimacy arises from a leader’s personal qualities, and legal-rational legitimacy stems from a system of rules and procedures, such as democratic elections.

In the 20th century, legitimacy became a key concern for scholars studying political stability and governance. David Easton and other political scientists emphasized that legitimacy is critical for the stability of political systems, as it determines the acceptance and support of state institutions by the people. In modern democracies, legitimacy is often tied to the processes of democratic representation, adherence to the rule of law, and respect for individual rights.

The historical understanding of legitimacy has shifted from divine sanction and tradition to the idea of popular consent, rule of law, and rational-legal authority as essential elements for justifying political power.

Q5. What is Direct Democracy? Explain.
Ans. Direct democracy is a form of government in which political decisions are made directly by all citizens rather than by their elected representatives. It is characterized by the direct participation of citizens in decision-making processes, giving them the opportunity to influence policies and laws without intermediaries.

In a direct democracy, citizens actively engage in proposing, discussing, and voting on policies and laws. This contrasts with representative democracy, where elected officials make decisions on behalf of their constituents. Direct democracy is considered the purest form of democracy because it ensures that the will of the people is directly reflected in the decisions made.

The most notable historical example of direct democracy is ancient Athens, where citizens gathered in assemblies to debate and vote on laws and policies. However, this form of democracy was limited to free male citizens and excluded women, slaves, and non-citizens. Today, direct democracy is practiced in a limited capacity through mechanisms such as referendums, citizen initiatives, and recall elections.

Referendums allow citizens to approve or reject specific laws or policies proposed by the government. Citizen initiatives enable individuals or groups to propose new laws or changes to existing laws, usually by gathering a required number of signatures. Recall elections allow voters to remove an elected official from office before the end of their term.

While direct democracy is praised for promoting greater citizen participation and ensuring that government decisions reflect the popular will, it also has limitations. Practical challenges include the difficulty of implementing direct democracy in large, complex societies and the risk of decisions being influenced by populism or a lack of informed debate.

Overall, direct democracy empowers citizens by allowing them to directly influence political decisions, although it is often supplemented by representative institutions in modern governance to ensure practicality and efficiency.

Q6. Elaborate upon Communitarianism.

Ans. Communitarianism is a social and political philosophy that emphasizes the importance of community and social ties in shaping individual identities, values, and responsibilities. It emerged as a critique of liberal individualism, arguing that liberalism’s focus on individual rights and autonomy often neglects the role of social relationships and communal values in shaping human behavior.

Communitarians argue that individuals are not isolated entities but are deeply embedded in social and cultural contexts. They believe that community plays a fundamental role in developing moral values and fostering social cohesion. This perspective challenges the liberal emphasis on individual rights and independence by suggesting that communal obligations and collective well-being are equally important.

One of the leading proponents of communitarianism is Michael Sandel, who argues that individuals derive their values and purposes from the communities to which they belong. Another prominent figure is Alasdair MacIntyre, who critiques liberalism for promoting moral relativism and failing to provide a shared sense of purpose. MacIntyre emphasizes the importance of traditions and narratives in shaping moral values and guiding ethical behavior.

Communitarianism also calls for a balance between individual rights and the common good. It stresses that rights should be exercised in a way that respects communal values and promotes social harmony. Communitarians believe that policies should be designed to strengthen community ties and address social problems such as inequality, alienation, and the erosion of civic engagement.

In terms of governance, communitarianism supports policies that encourage citizen participation, strengthen local institutions, and promote social justice. It also advocates for the role of the family, educational institutions, and civic organizations in nurturing shared values and promoting social responsibility.

However, communitarianism has faced criticism for potentially undermining individual freedoms and promoting conformity. Critics argue that an excessive focus on community can lead to the suppression of dissenting voices and limit personal autonomy. Despite these criticisms, communitarianism offers a valuable perspective on the importance of social relationships and the need for a balance between individual and collective interests in shaping a just society.

C) SCQ: Write short notes on the following in about 100 words each.

7. Dimensions of Globalisation

Globalization is a multi-faceted process characterized by the increasing interconnectedness of nations, economies, cultures, and political systems. The dimensions of globalization include:

1. Economic Globalisation: This involves the integration of national economies through trade, investment, capital flow, and the spread of multinational corporations. It is marked by the liberalization of markets and the development of a global economy.
2. Political Globalisation: Refers to the growing influence of international organizations like the United Nations, World Trade Organization, and International Monetary Fund in shaping policies and governance beyond national borders.
3. Cultural Globalisation: This dimension involves the exchange of cultural products, ideas, values, and lifestyles, leading to cultural homogenization but also the resurgence of local identities.
4. Technological Globalisation: Advances in technology, particularly in communication and information, have made the world more interconnected, allowing for the rapid exchange of information and collaboration across borders.
5. Social and Environmental Globalisation: Includes the spread of global norms, social movements, and concerns over issues such as climate change, human rights, and global health, reflecting shared challenges and collective actions.

Therefore, globalization impacts economic policies, political decisions, cultural identity, and social interactions globally.

8. Redefining Development

The concept of development has evolved significantly from its earlier focus on economic growth, typically measured by GDP, to a more holistic approach that emphasizes human well-being. Traditionally, development was equated with industrialization, modernization, and increased income. However, such measures often ignore social inequalities, environmental degradation, and quality of life.

The redefinition of development emphasizes sustainable development, focusing on meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It also incorporates human development, which prioritizes factors like health, education, and quality of life, as emphasized by the Human Development Index (HDI) introduced by the United Nations Development Programme (UNDP).

Additionally, development now includes concepts of social justice, gender equality, and empowerment, recognizing that true progress must benefit all sections of society. This broader perspective shifts the emphasis from mere economic indicators to creating opportunities, reducing poverty, and ensuring an equitable distribution of resources and capabilities.

EPS 11 Solved Assignment Hindi

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
A) DCQ: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए।

प्रश्न 1. राज्य पर राल्फ मिलिबैंड के विचारों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर: प्रमुख मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांतकार राल्फ मिलिबैंड ने अपने काम में, खास तौर पर अपनी पुस्तक द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी (1969) के माध्यम से राज्य के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राज्य पर मिलिबैंड के विचारों को व्यापक मार्क्सवादी परंपरा के भीतर समझा जा सकता है, जहाँ उनका उद्देश्य तटस्थ मध्यस्थ के रूप में राज्य की बहुलवादी व्याख्या का खंडन करना था। इसके बजाय, उन्होंने तर्क दिया कि राज्य मूल रूप से पूंजीवादी वर्ग का एक साधन है, जिसे उनके हितों की रक्षा करने और पूंजीवाद के पनपने के लिए परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। राज्य, समाज और पूंजीवाद के बीच संबंधों को समझने में उनके विचार महत्वपूर्ण हैं।

मिलिबैंड ने तर्क दिया कि पूंजीवादी समाज में राज्य एक स्वतंत्र संस्था नहीं है, बल्कि वह संस्था है जो स्वाभाविक रूप से शासक पूंजीवादी वर्ग के हितों की सेवा करती है। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य समाज से ऊपर खड़ी एक तटस्थ इकाई नहीं है; बल्कि, यह पूंजीवाद की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में गहराई से अंतर्निहित है।

मिलिबैंड के अनुसार, राज्य इस तरह से कार्य करता है कि वह पूंजीवादी वर्ग के प्रभुत्व को मजबूत और कायम रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि अमीरों को लाभ पहुंचाने वाली आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं संरक्षित रहें। यह दृष्टिकोण बहुलवादी दृष्टिकोण के विपरीत है, जो राज्य को एक ऐसे स्थान के रूप में देखता है जहाँ विभिन्न हित समूह प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, इस प्रकार शक्ति संतुलन सुनिश्चित करते हैं।

मिलिबैंड के मुख्य तर्कों में से एक शासक वर्ग की प्रकृति और राज्य से उसके संबंध से संबंधित है। उन्होंने तर्क दिया कि शासक वर्ग अपने प्रभुत्व का प्रयोग आवश्यक रूप से राज्य संस्थाओं के प्रत्यक्ष नियंत्रण के माध्यम से नहीं बल्कि राज्य अभिजात वर्ग की संरचना के माध्यम से करता है।

इसका मतलब यह है कि सरकार, नौकरशाही, सेना और न्यायपालिका के भीतर प्रमुख पदों पर बैठे व्यक्ति अक्सर पूंजीवादी अभिजात वर्ग के समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। वे समान विचारधाराओं, मूल्यों और हितों को साझा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की नीतियों और पूंजीवादी वर्ग के हितों के बीच एक स्वाभाविक संरेखण होता है। यह घटना, जिसे अक्सर “राज्य अभिजात वर्ग थीसिस” के रूप में वर्णित किया जाता है, शासन करने वालों की सामाजिक समरूपता और पूंजीवादी हितों के साथ उनकी आत्मीयता को उजागर करती है।

मिलिबैंड ने पूंजीवादी वर्ग की सत्ता को बनाए रखने में विचारधारा के प्रभाव पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को वैध बनाने वाली विचारधारा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा प्रणाली, मीडिया और यहां तक ​​कि धार्मिक संगठनों जैसी संस्थाओं के माध्यम से, राज्य उन विचारों को बढ़ावा देता है जो पूंजीवाद में निहित असमानताओं को उचित ठहराते हैं और सामान्य बनाते हैं। यह वैचारिक कार्य एक एकीकृत श्रमिक वर्ग चेतना के गठन को रोकने का काम करता है जो यथास्थिति को चुनौती दे सकता है, इस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था की स्थिरता को बनाए रखता है।

इसके अलावा, मिलिबैंड इस धारणा के आलोचक थे कि चुनाव और राजनीतिक दल जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएँ राज्य के चरित्र को बदलने के लिए प्रभावी तंत्र के रूप में काम कर सकती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि उदार लोकतंत्रों में भी, राज्य कामगार वर्ग की ज़रूरतों के प्रति काफी हद तक अनुत्तरदायी रहता है। मिलिबैंड के अनुसार, चुनाव और पार्टी प्रतिस्पर्धा, विकल्प और लोकतंत्र का भ्रम पैदा करते हैं,

जबकि वास्तविकता में, राजनीतिक शक्ति अभिजात वर्ग के हाथों में केंद्रित रहती है। उन्होंने कहा कि चुनावी राजनीति में धन का प्रभाव और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा लगाए गए संरचनात्मक प्रतिबंध, निर्वाचित अधिकारियों की उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों को लागू करने की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित करते हैं जो पूंजीवादी हितों को कमजोर कर सकते हैं।

मिलिबैंड का राज्य का विश्लेषण राजनीतिक शक्ति की प्रकृति और समाजवादी परिवर्तन की संभावनाओं के बारे में मार्क्सवादी बहस को आकार देने में प्रभावशाली रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य एक तटस्थ संस्था नहीं है, बल्कि वर्ग शक्ति का एक जटिल तंत्र है जिसे वास्तविक सामाजिक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए मौलिक रूप से बदलना होगा। उनके काम ने मार्क्सवादी सिद्धांत के भीतर बाद की बहसों की नींव रखी, विशेष रूप से निकोस पोलांटज़स जैसे सिद्धांतकारों की आलोचनाओं के जवाब में, जिन्होंने राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता पर जोर दिया।

संक्षेप में, राल्फ मिलिबैंड ने राज्य को एक ऐसी संस्था के रूप में देखा जो स्वाभाविक रूप से पूंजीवादी हितों से जुड़ी हुई है, जिसका मुख्य कारण राज्य के अभिजात वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि और वैचारिक अभिविन्यास और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में विचारधारा की भूमिका है। बहुलवाद की उनकी आलोचना और राज्य के वर्ग चरित्र पर जोर राजनीतिक शक्ति और पूंजीवादी समाजों के कामकाज के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान है।

प्रश्न 2. राज्य के उदारवादी सिद्धांत को गिनकर बताइए और वर्णन कीजिए।

उत्तर: राज्य का उदारवादी सिद्धांत राजनीति विज्ञान में एक आधारभूत अवधारणा है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शासन और आर्थिक प्रबंधन के संबंध में राज्य की भूमिका को समझने के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। उदारवाद, एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में, व्यक्तिगत अधिकारों, सीमित सरकार और निजी संपत्ति की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण जोर देता है। राज्य का उदारवादी सिद्धांत जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, जॉन स्टुअर्ट मिल और हाल ही में जॉन रॉल्स जैसे शास्त्रीय और आधुनिक उदारवादी विचारकों के योगदान के माध्यम से विकसित हुआ।

राज्य के उदारवादी सिद्धांत को कई प्रमुख विशेषताओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

1. सीमित सरकार और कानून का शासन : उदारवादी सिद्धांत एक सीमित राज्य की वकालत करता है, जहाँ सरकार की शक्तियाँ कानूनों और संवैधानिक सीमाओं द्वारा प्रतिबंधित होती हैं। यह विचार जॉन लॉक के लेखन में निहित है, जिन्होंने तर्क दिया कि सरकार को शासितों की सहमति से स्थापित किया जाना चाहिए और इसकी प्राथमिक भूमिका प्राकृतिक अधिकारों – जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। कानून के शासन की अवधारणा उदारवादी विचार के लिए आवश्यक है, यह सुनिश्चित करना कि सरकार एक कानूनी ढांचे के भीतर काम करती है और सभी व्यक्ति कानून के अधीन हैं, जिससे सत्ता के मनमाने प्रयोग को रोका जा सके।
2. व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा : उदारवाद का एक केंद्रीय सिद्धांत व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा है। उदार राज्य को ऐसा वातावरण बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें व्यक्ति अपनी खुशी का पीछा कर सकें और अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त होकर अपनी क्षमता का विकास कर सकें। यह सिद्धांत नागरिक स्वतंत्रता जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का समर्थन करता है। राज्य की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तियों को आंतरिक खतरों (जैसे अपराध) और बाहरी खतरों दोनों से बचाया जाए, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति या समूह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न करे।
3. सामाजिक अनुबंध और सहमति : राज्य का उदारवादी सिद्धांत सामाजिक अनुबंध की अवधारणा पर आधारित है, जिसे जॉन लॉक और जीन-जैक्स रूसो जैसे विचारकों ने व्यक्त किया है। विचार यह है कि व्यक्ति एक अंतर्निहित अनुबंध के माध्यम से एक राज्य बनाने के लिए एक साथ आते हैं जिसमें वे अपने अधिकारों की सुरक्षा के बदले में सामान्य नियमों का पालन करने के लिए सहमत होते हैं। इसलिए, राज्य की वैधता शासित लोगों की सहमति पर निर्भर करती है। यह सहमति आम तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, जैसे चुनाव, के माध्यम से व्यक्त की जाती है, जहाँ नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने में आवाज़ उठाने का अधिकार होता है।
4. शक्तियों का पृथक्करण : उदारवादी राज्य सत्ता के संकेन्द्रण को रोकने और सरकार के भीतर जाँच और संतुलन प्रदान करने के साधन के रूप में शक्तियों के पृथक्करण पर जोर देता है। यह अवधारणा, जो काफी हद तक मोंटेस्क्यू से प्रभावित है, सरकारी शक्तियों को तीन शाखाओं में विभाजित करने का प्रस्ताव करती है – कार्यकारी, विधायी और न्यायपालिका – प्रत्येक के अलग-अलग कार्य और दूसरों को रोकने की क्षमता होती है। यह पृथक्करण जवाबदेही सुनिश्चित करने और किसी एक शाखा को अत्याचारी बनने से रोकने में मदद करता है।
5. आर्थिक स्वतंत्रता और निजी संपत्ति : उदारवादी सिद्धांत आर्थिक स्वतंत्रता का भी समर्थन करता है, जिसमें संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार और मुक्त बाजार गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार शामिल है। उदारवादी राज्य उन परिस्थितियों को बनाने के लिए जिम्मेदार है जिसमें एक बाजार अर्थव्यवस्था प्रभावी ढंग से काम कर सकती है, जिसमें अनुबंधों को लागू करना, निजी संपत्ति की रक्षा करना और एक स्थिर मुद्रा सुनिश्चित करना शामिल है। एडम स्मिथ जैसे शास्त्रीय उदार विचारकों ने तर्क दिया कि अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका न्यूनतम होनी चाहिए, जो आवश्यक सार्वजनिक वस्तुओं को प्रदान करने और बाजार की विफलताओं को संबोधित करने तक सीमित होनी चाहिए, इस प्रकार आपूर्ति और मांग की शक्तियों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने की अनुमति देनी चाहिए।
6. कल्याण और सामाजिक न्याय (आधुनिक उदारवाद) : जबकि शास्त्रीय उदारवाद सीमित सरकारी हस्तक्षेप पर जोर देता है, आधुनिक उदारवाद सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और असमानताओं को दूर करने में राज्य की भूमिका की आवश्यकता को पहचानता है। जॉन स्टुअर्ट मिल और जॉन रॉल्स जैसे विचारकों ने तर्क दिया कि राज्य को बुनियादी कल्याण सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए – जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा – यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी व्यक्तियों को सफल होने का समान अवसर मिले। उदारवादी सिद्धांत का यह पहलू व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में राज्य की अधिक सक्रिय भूमिका का समर्थन करता है।

राज्य के उदारवादी सिद्धांत की विशेषता यह है कि यह व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा, सरकारी शक्ति को सीमित करने, कानून के शासन को सुनिश्चित करने, आर्थिक स्वतंत्रता को बनाए रखने और सरकारी संस्थानों के भीतर शक्ति संतुलन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। जबकि शास्त्रीय उदारवाद न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप की वकालत करता है, आधुनिक उदारवाद सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने और असमानताओं को कम करने में राज्य की भागीदारी के महत्व को स्वीकार करता है। इसलिए, उदार राज्य का उद्देश्य एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने हितों का पीछा कर सकें और साथ ही अपने अधिकारों और कल्याण के लिए खतरों से सुरक्षित रहें।

बी) एमसीक्यू: निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्न 3. शक्ति और उससे संबंधित विषयों के मध्य चर्चा कीजिए।

उत्तर: राजनीति विज्ञान में शक्ति एक केंद्रीय अवधारणा है और इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह की दूसरों के व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता से है। शक्ति के सिद्धांत अक्सर अधिकार, दबाव और प्रभाव के विचारों से जुड़े होते हैं।

मैक्स वेबर का शक्ति विश्लेषण “शक्ति” (माच्ट) के बीच अंतर करता है, जो प्रतिरोध के बावजूद भी अपनी इच्छा को लागू करने की क्षमता है, और “अधिकार” (हेरशाफ्ट), जो वह शक्ति है जिसे उन लोगों द्वारा वैध माना जाता है जिन पर इसका प्रयोग किया जाता है। वेबर ने अधिकार को भी तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया: पारंपरिक, करिश्माई और कानूनी-तर्कसंगत, जिनमें से प्रत्येक शक्ति के वैधीकरण के लिए अलग-अलग आधारों का प्रतिनिधित्व करता है।

सत्ता से संबंधित एक और महत्वपूर्ण विषय है आधिपत्य , जैसा कि एंटोनियो ग्राम्स्की ने इसे वर्णित किया है। आधिपत्य का तात्पर्य शासक वर्ग के सांस्कृतिक और वैचारिक प्रभुत्व से है, जो उन्हें केवल दबाव पर निर्भर हुए बिना नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देता है। ग्राम्स्की ने सत्ता को वैध बनाने में नागरिक समाज की भूमिका पर जोर दिया और बताया कि कैसे बुद्धिजीवी एक प्रमुख विश्वदृष्टि को बनाए रखने में योगदान करते हैं।

इसके विपरीत, मिशेल फौकॉल्ट ने सत्ता पर एक व्यापक दृष्टिकोण पेश किया, इसे न केवल व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा धारण की जाने वाली चीज़ के रूप में देखा, बल्कि पूरे समाज में व्याप्त एक ऐसी चीज़ के रूप में देखा, जो सामाजिक संबंधों और प्रवचनों में अंतर्निहित है। उन्होंने तर्क दिया कि सत्ता एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से संचालित होती है, जो ज्ञान, संस्थानों और मानदंडों को इस तरह से आकार देती है कि यह व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करती है।

अधिकार और वैधता संबंधित अवधारणाएँ हैं। अधिकार वह शक्ति है जिसे उचित और स्वीकार्य माना जाता है, जबकि वैधता का अर्थ है शक्ति को उचित मानना। बल प्रयोग का अर्थ है वैधता के बिना प्रयोग की जाने वाली शक्ति, जो अक्सर बल या धमकी के माध्यम से होती है, जबकि प्रभाव शक्ति के एक नरम रूप को दर्शाता है जहाँ अनुनय या आकर्षण का उपयोग किया जाता है।

आखिरकार, सत्ता बहुआयामी होती है और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इसका इस्तेमाल संस्थाओं, मानदंडों, प्रवचनों और विचारधाराओं के ज़रिए किया जाता है, जिससे राजनीतिक संरचनाओं और संबंधों का विश्लेषण करने के लिए इसकी समझ महत्वपूर्ण हो जाती है।

प्रश्न 4. वैधानिकता की ऐतिहासिक समझ का पता लगाइए।

उत्तर: वैधता की अवधारणा समय के साथ विकसित हुई है, जो सत्ता और शासन के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोणों को दर्शाती है। वैधता का अर्थ है सत्ता को शासित और सत्ता का प्रयोग करने वाले दोनों द्वारा वैध मानना।

शास्त्रीय पुरातनता में, वैधता अक्सर परंपरा और दैवीय अधिकार से प्राप्त होती थी। राजा और सम्राट जैसे शासक दावा करते थे कि उनकी शक्ति देवताओं द्वारा स्वीकृत है, और उनकी वैधता धार्मिक अनुष्ठानों और प्रतीकों द्वारा पुष्ट होती थी।

17वीं और 18वीं शताब्दी में सामाजिक अनुबंध सिद्धांतों के उदय के साथ, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन-जैक्स रूसो जैसे विचारकों ने वैधता को शासितों की सहमति से उत्पन्न होने के रूप में फिर से परिभाषित किया। हॉब्स के लिए, वैधता व्यवस्था की आवश्यकता से उत्पन्न हुई थी, जबकि लॉक ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की वैधता व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। रूसो ने सामान्य इच्छा का विचार पेश किया , जिसमें सुझाव दिया गया कि वैध प्राधिकरण को लोगों की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

मैक्स वेबर ने अधिकार को तीन प्रकारों में वर्गीकृत करके वैधता की आधुनिक समाजशास्त्रीय समझ प्रदान की: पारंपरिक, करिश्माई और कानूनी-तर्कसंगत। पारंपरिक वैधता लंबे समय से चली आ रही रीति-रिवाजों और परंपराओं पर आधारित होती है, करिश्माई वैधता एक नेता के व्यक्तिगत गुणों से उत्पन्न होती है, और कानूनी-तर्कसंगत वैधता नियमों और प्रक्रियाओं की एक प्रणाली से उत्पन्न होती है, जैसे कि लोकतांत्रिक चुनाव।

20वीं सदी में, राजनीतिक स्थिरता और शासन का अध्ययन करने वाले विद्वानों के लिए वैधता एक प्रमुख चिंता का विषय बन गई। डेविड ईस्टन और अन्य राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक प्रणालियों की स्थिरता के लिए वैधता महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोगों द्वारा राज्य संस्थानों की स्वीकृति और समर्थन को निर्धारित करती है। आधुनिक लोकतंत्रों में, वैधता अक्सर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, कानून के शासन के पालन और व्यक्तिगत अधिकारों के सम्मान की प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है।

वैधता की ऐतिहासिक समझ दैवीय स्वीकृति और परंपरा से हटकर लोकप्रिय सहमति, कानून के शासन और तर्कसंगत-कानूनी प्राधिकार के विचार की ओर स्थानांतरित हो गई है, जो राजनीतिक शक्ति को उचित ठहराने के लिए आवश्यक तत्व हैं।

प्रश्न 5. प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? व्याख्या कीजिए।

उत्तर: प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें राजनीतिक निर्णय सभी नागरिकों द्वारा सीधे लिए जाते हैं, न कि उनके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा। यह निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी की विशेषता है, जिससे उन्हें बिचौलियों के बिना नीतियों और कानूनों को प्रभावित करने का अवसर मिलता है।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, नागरिक नीतियों और कानूनों पर प्रस्ताव, चर्चा और मतदान में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह प्रतिनिधि लोकतंत्र के विपरीत है, जहाँ निर्वाचित अधिकारी अपने मतदाताओं की ओर से निर्णय लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लोकतंत्र का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि लोगों की इच्छा सीधे लिए गए निर्णयों में परिलक्षित होती है।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे उल्लेखनीय ऐतिहासिक उदाहरण प्राचीन एथेंस है, जहाँ नागरिक कानून और नीतियों पर बहस करने और मतदान करने के लिए सभाओं में एकत्रित होते थे। हालाँकि, लोकतंत्र का यह रूप स्वतंत्र पुरुष नागरिकों तक सीमित था और महिलाओं, दासों और गैर-नागरिकों को इससे बाहर रखा गया था। आज, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को जनमत संग्रह, नागरिक पहल और रिकॉल चुनावों जैसे तंत्रों के माध्यम से सीमित क्षमता में अभ्यास किया जाता है।

जनमत संग्रह नागरिकों को सरकार द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट कानूनों या नीतियों को स्वीकार या अस्वीकार करने की अनुमति देता है। नागरिक पहल व्यक्तियों या समूहों को आम तौर पर आवश्यक संख्या में हस्ताक्षर एकत्र करके नए कानून या मौजूदा कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव करने में सक्षम बनाती है। रिकॉल चुनाव मतदाताओं को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसी निर्वाचित अधिकारी को पद से हटाने की अनुमति देते हैं।

जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रशंसा नागरिकों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि सरकारी निर्णय लोकप्रिय इच्छा को प्रतिबिंबित करते हैं, इसकी भी सीमाएँ हैं। व्यावहारिक चुनौतियों में बड़े, जटिल समाजों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू करने की कठिनाई और निर्णयों के लोकलुभावनवाद या सूचित बहस की कमी से प्रभावित होने का जोखिम शामिल है।

कुल मिलाकर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नागरिकों को राजनीतिक निर्णयों को सीधे प्रभावित करने की अनुमति देकर उन्हें सशक्त बनाता है, हालांकि व्यावहारिकता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक शासन में अक्सर प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा इसका पूरक बनाया जाता है।

प्रश्न 6. साम्यवाद का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए ।

उत्तर:  साम्यवाद एक सामाजिक और राजनीतिक दर्शन है जो व्यक्तिगत पहचान, मूल्यों और जिम्मेदारियों को आकार देने में समुदाय और सामाजिक संबंधों के महत्व पर जोर देता है। यह उदार व्यक्तिवाद की आलोचना के रूप में उभरा, जिसमें तर्क दिया गया कि उदारवाद का व्यक्तिगत अधिकारों और स्वायत्तता पर ध्यान अक्सर मानव व्यवहार को आकार देने में सामाजिक संबंधों और सामुदायिक मूल्यों की भूमिका की उपेक्षा करता है।

समुदायवादियों का तर्क है कि व्यक्ति अलग-थलग इकाई नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में गहराई से अंतर्निहित हैं। उनका मानना ​​है कि नैतिक मूल्यों को विकसित करने और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने में समुदाय एक मौलिक भूमिका निभाता है। यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता पर उदारवादी जोर को चुनौती देता है, यह सुझाव देकर कि सामुदायिक दायित्व और सामूहिक कल्याण समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

समुदायवाद के प्रमुख समर्थकों में से एक माइकल सैंडल हैं, जो तर्क देते हैं कि व्यक्ति अपने मूल्यों और उद्देश्यों को उन समुदायों से प्राप्त करते हैं जिनसे वे संबंधित हैं। एक अन्य प्रमुख व्यक्ति अलास्डेयर मैकइंटायर हैं, जो नैतिक सापेक्षवाद को बढ़ावा देने और उद्देश्य की साझा भावना प्रदान करने में विफल रहने के लिए उदारवाद की आलोचना करते हैं। मैकइंटायर नैतिक मूल्यों को आकार देने और नैतिक व्यवहार का मार्गदर्शन करने में परंपराओं और आख्यानों के महत्व पर जोर देते हैं।

सामुदायिकतावाद व्यक्तिगत अधिकारों और आम भलाई के बीच संतुलन की भी मांग करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि अधिकारों का प्रयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि सामुदायिक मूल्यों का सम्मान हो और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिले। सामुदायिकतावादियों का मानना ​​है कि नीतियों को सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने और असमानता, अलगाव और नागरिक भागीदारी के क्षरण जैसी सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।

शासन के संदर्भ में, समुदायवाद ऐसी नीतियों का समर्थन करता है जो नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती हैं, स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करती हैं और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती हैं। यह साझा मूल्यों को पोषित करने और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने में परिवार,  शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक संगठनों की भूमिका की भी वकालत करता है।

हालांकि, समुदायवाद को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कमज़ोर करने और अनुरूपता को बढ़ावा देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। आलोचकों का तर्क है कि समुदाय पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से असहमति की आवाज़ों का दमन हो सकता है और व्यक्तिगत स्वायत्तता सीमित हो सकती है। इन आलोचनाओं के बावजूद, समुदायवाद सामाजिक संबंधों के महत्व और न्यायपूर्ण समाज को आकार देने में व्यक्तिगत और सामूहिक हितों के बीच संतुलन की आवश्यकता पर एक मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करता है।

सी) एससीक्यू: निम्नलिखित पर लगभग 100 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें।

7. वैश्वीकरण के आयाम

वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसकी विशेषता राष्ट्रों, अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और राजनीतिक प्रणालियों के बीच बढ़ती परस्पर संबद्धता है। वैश्वीकरण के आयाम इस प्रकार हैं:

1. आर्थिक वैश्वीकरण : इसमें व्यापार, निवेश, पूंजी प्रवाह और बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण शामिल है। यह बाजारों के उदारीकरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास द्वारा चिह्नित है।
2. राजनीतिक वैश्वीकरण : राष्ट्रीय सीमाओं से परे नीतियों और शासन को आकार देने में संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बढ़ते प्रभाव को संदर्भित करता है।
3. सांस्कृतिक वैश्वीकरण : इस आयाम में सांस्कृतिक उत्पादों, विचारों, मूल्यों और जीवन शैलियों का आदान-प्रदान शामिल है, जिससे सांस्कृतिक समरूपता के साथ-साथ स्थानीय पहचान का पुनरुत्थान भी होता है।
4. प्रौद्योगिकीय वैश्वीकरण : प्रौद्योगिकी में प्रगति, विशेष रूप से संचार और सूचना में, ने दुनिया को और अधिक परस्पर संबद्ध बना दिया है, जिससे सीमाओं के पार सूचना और सहयोग का तीव्र आदान-प्रदान संभव हो गया है।
5. सामाजिक और पर्यावरणीय वैश्वीकरण : इसमें वैश्विक मानदंडों, सामाजिक आंदोलनों और जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चिंताओं का प्रसार शामिल है, जो साझा चुनौतियों और सामूहिक कार्यों को दर्शाता है।

इसलिए, वैश्वीकरण वैश्विक स्तर पर आर्थिक नीतियों, राजनीतिक निर्णयों, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करता है।

8. विकास का पुनर्परिभाषिकरण

विकास की अवधारणा पहले आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित थी, जिसे आम तौर पर जीडीपी द्वारा मापा जाता था, लेकिन अब यह मानव कल्याण पर जोर देने वाले अधिक समग्र दृष्टिकोण में बदल गई है। परंपरागत रूप से, विकास को औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण और बढ़ी हुई आय के साथ जोड़ा जाता था। हालाँकि, ऐसे उपाय अक्सर सामाजिक असमानताओं, पर्यावरणीय गिरावट और जीवन की गुणवत्ता को अनदेखा करते हैं।

विकास की पुनर्परिभाषा सतत विकास पर जोर देती है , जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित है। इसमें मानव विकास भी शामिल है , जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता जैसे कारकों को प्राथमिकता देता है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा पेश किए गए मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) द्वारा जोर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, विकास में अब सामाजिक न्याय , लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की अवधारणाएँ शामिलहैं , यह मानते हुए कि सच्ची प्रगति से समाज के सभी वर्गों को लाभ होना चाहिए। यह व्यापक दृष्टिकोण केवल आर्थिकसंकेतकों से हटकर अवसरों के सृजन, गरीबी को कम करने और संसाधनों और क्षमताओं के समान वितरण को सुनिश्चित करने पर जोर देता है।