ESO 16 “Social Problems in India” is a course provided by the Indira Gandhi National Open University (IGNOU) that examines the diverse social challenges affecting India. This course is a component of the Bachelor’s Degree Program in Sociology and aims to equip students with a thorough comprehension of the urgent social issues prevalent in modern Indian society.
The course curriculum usually includes a diverse range of subjects, such as poverty, unemployment, population dynamics, gender inequality, caste discrimination, and communalism. Each of these factors has a substantial impact on the socio-economic structure of India. The book also explores topics such as environmental deterioration, urbanisation, drug addiction, and crime, analysing their origins, effects, and the actions taken by society and the government in response.
The curriculum seeks to provide students with the required theoretical frameworks and sociological perspectives to critically analyse these difficulties. It motivates learners to actively interact with diverse texts, case studies, and empirical research in order to comprehend the intricacies of social concerns in India. By the conclusion of the course, students are anticipated to cultivate a sophisticated comprehension of the intricate connections between these social issues and their impact on the lives of individuals and communities in India. This course is essential for individuals seeking employment in social services, public policy, or community advocacy in India.
ESO 16 Course Details
Course Code: ESO 16
Title of the Course: Social Problems in India
No of Credits: 6
| University | IGNOU (Indira Gandhi National Open University) |
| Title | Social Problems in India |
| Language(s) | English, Hindi |
| Code | ESO 16 |
| Subject | Sociology |
| Degree(s) | BA |
| Course Generic | Core Courses (CC) |
ESO 16 English Study Material Free Download
IGNOU offers complimentary electronic versions of textbooks in PDF format to assist students in their studies. Individuals of any background can access and retrieve the books, engage in reading them, and adequately prepare themselves for the examinations. The official website for downloading is eGyankosh.ac.in. You can also obtain the same books from that source. However, the eGyankosh Website lacks user-friendliness, making it difficult for students to locate their books. Rest assured, we are offering you the exact download link for the PDF files you require. Additionally, it is provided at no cost. You have the option to download these PDF files, store them on your device, and access them at your convenience.
Candidates are expected to complete their individual assignments for IGNOU ESO 16 using the books given by IGNOU. These study materials/books are advantageous not just for completing tasks but also for preparing for their particular TEE.
| ESO 16 ENGLISH STUDY MATERIAL | ||
|---|---|---|
| Block 1 | Social Framework | DOWNLOAD |
| Block 2 | Structure in Transition-I | |
| Block 3 | Structure in Transition-II | |
| Block 4 | Patterns of Deprivation and Alienation | |
| Block 5 | Identity, Dignity and Social Justice-I | |
| Block 6 | Identity, Dignity and Social Justice-II | |
| Block 7 | Ecology and Resources | |
ESO 16 Hindi Study Material Free Download
इग्नू छात्रों की पढ़ाई में मदद करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में मुफ्त में पाठ्यपुस्तकों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण उपलब्ध कराता है। किसी भी पृष्ठभूमि के व्यक्ति इन पुस्तकों को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ताकि वे अपनी परीक्षाओं की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। इन पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट eGyankosh.ac.in है। आप इसी वेबसाइट से अपनी ज़रूरत की पुस्तकें भी प्राप्त कर सकते हैं।
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छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वे इग्नू द्वारा दी गई पुस्तकों का उपयोग करके अपने असाइनमेंट पूरे करें। ये अध्ययन सामग्री न केवल असाइनमेंट पूरा करने में बल्कि उनकी परीक्षाओं की तैयारी में भी मददगार होती हैं।
| ESO 16 हिन्दी पाठ्यक्रम सामग्री | ||
|---|---|---|
| खंड 1 | सामाजिक रूपरेखा | DOWNLOAD |
| खंड 2 | संरचना परिवर्तन-I | |
| खंड 3 | संरचना परिवर्तन-II | |
| खंड 4 | वंचना एवं वैमुख्य के प्रतिमान | |
| खंड 5 | पहचान, प्रतिष्ठा और सामाजिक न्याय-I | |
| खंड 6 | पहचान, प्रतिष्ठा और सामाजिक न्याय-II | |
| खंड 7 | पारिस्थितिकी एवं संसाधन | |
ESO 16 Previous Year Question Papers
Previous year question papers are invaluable tools for exam preparation. They help students understand the exam pattern, familiarize themselves with the types of questions asked, and identify important topics. By practicing these papers, students can improve their time management skills, identify areas where they need more focus, and build confidence for the actual exam. Additionally, these papers serve as a practical revision tool, improving knowledge and helping students to approach exams with a well-informed strategy.
| JUNE 25 | DECEMBER 24 | JUNE 24 |
| DECEMBER 23 | JUNE 23 | DECEMBER 22 |
ESO 16 Assignment Question Paper Latest
Below are the direct download links to the latest assignment question papers in both english and hindi medium which the students required to comlplete on time and get good marks . We update these links periodically as soon as new assignment question papers are uploaded on official ignou website.
ESO 16 Solved Assignment English
Section-I
Answer the following questions in about 500 words each
1. Discuss the problems in capitalist society form the viewpoint of Karl Marx.
Ans. Karl Marx’s critique of capitalist society is central to his theory of historical materialism and class struggle. Marx saw capitalism as a system fundamentally flawed by contradictions that lead to social inequality and economic instability.
Class Conflict and Exploitation: At the core of Marx’s critique is the concept of class struggle. Marx argued that capitalism inherently divides society into two primary classes: the bourgeoisie (capitalist class) and the proletariat (working class). The bourgeoisie own the means of production—factories, machinery, and resources—while the proletariat own only their labor power, which they must sell to survive. Marx posited that the bourgeoisie exploit the proletariat by extracting surplus value from their labor. This exploitation occurs because workers receive less value in wages than the value they produce, leading to profit for the capitalists. This unequal relationship generates economic inequality and alienation.
Alienation: Marx also introduced the concept of alienation, which describes how workers become estranged from their work, the products they produce, and their own human potential under capitalism. In a capitalist system, work becomes a means of survival rather than a fulfilling activity, leading to a sense of powerlessness and disconnection. Workers are reduced to mere cogs in the machine, unable to realize their creative and social potentials. This alienation affects not only the individual worker but also social relations, contributing to societal fragmentation.
Economic Crises: Marx identified inherent economic instability in capitalism. He argued that the pursuit of profit leads capitalists to seek ever-increasing efficiencies, often resulting in overproduction. When production outstrips consumption, it leads to economic crises such as recessions and depressions. These crises are exacerbated by the tendency of the rate of profit to fall, as capitalists invest in technology and automation to reduce labor costs. This reduces the overall profitability of investments, leading to economic downturns and heightened class conflict.
Concentration of Capital: Another problem Marx identified is the concentration of capital. In capitalist societies, wealth tends to become increasingly concentrated in the hands of a few. This process, known as capital accumulation, results in the monopolization of industries, reducing competition and exacerbating social inequality. Large capitalists, or monopolists, gain control over markets and political power, which allows them to shape policies in their favor, further entrenching their dominance and worsening economic disparity.
Ideology and False Consciousness: Marx also critiqued the ideological structures of capitalism, which perpetuate the status quo. He argued that capitalism promotes an ideology that justifies and legitimizes the inequalities inherent in the system. This ideology, or “false consciousness,” prevents workers from recognizing their exploitation and understanding their collective interests. Instead, workers are encouraged to identify with the bourgeoisie’s interests, which inhibits class consciousness and revolutionary potential.
Marx’s critique of capitalism highlights several inherent problems: class conflict and exploitation, alienation of workers, economic instability and crises, concentration of capital, and ideological manipulation. These problems are seen as systemic flaws within capitalism that lead to social inequality and unrest. Marx’s analysis serves as a foundational critique of capitalist economies, emphasizing the need for revolutionary change to address these systemic issues.
2. What was the impact of media on the joint family in India?
Ans. The joint family system in India, characterized by multiple generations living together under one roof, has been a traditional social structure that provides economic support, emotional security, and social cohesion. However, the rise of media, particularly mass media and digital platforms, has significantly impacted this traditional family structure.
Cultural Change and Globalization: The media has played a crucial role in introducing and popularizing global cultural norms and lifestyles. Indian television shows, films, and advertisements often portray modern lifestyles and individualistic values, which contrast with the collectivist nature of the joint family. The portrayal of nuclear families as idealized in media has led to a shift in perceptions, particularly among younger generations, who may view the joint family structure as outdated or restrictive. This cultural shift encourages aspirations toward nuclear family setups and greater individual autonomy, affecting the cohesion of joint families.
Communication Patterns: Media, particularly mobile phones and the internet, has transformed communication within and outside the family. While these technologies facilitate connectivity, they also contribute to the fragmentation of traditional family interactions. Family members, especially the younger generation, may spend more time on digital platforms and less time engaging in face-to-face interactions within the household. This shift in communication patterns can weaken the bonds that are central to the joint family system, leading to reduced familial cohesion and support.
Economic Pressures and Migration: The economic pressures exacerbated by media representations of success and consumption patterns contribute to changing family dynamics. The media often promotes consumerism and the pursuit of higher living standards, which can lead to increased migration for better economic opportunities. Young adults may relocate to urban areas for education and employment, leading to a physical separation from their joint families. This migration contributes to the decline of the joint family system, as families become geographically dispersed.
Changing Gender Roles: Media representations have also influenced gender roles and expectations within the family. Traditional roles within the joint family often include clear divisions of labor, with women handling domestic responsibilities. Media portrayals of gender equality and women’s empowerment challenge these traditional roles, leading to a reconfiguration of family dynamics. Women may seek greater participation in the workforce and education, which can alter the traditional family structure and dynamics within the joint family.
Social Expectations and Identity: Media influences social expectations and personal identity. The portrayal of modern lifestyles and individual success stories can create pressure on family members to conform to these new norms. This can lead to generational conflicts within joint families, as younger members may aspire for lifestyles and opportunities that diverge from traditional family expectations. Such conflicts can strain familial relationships and contribute to the gradual dissolution of the joint family system.
the media has had a profound impact on the joint family system in India by promoting cultural change, altering communication patterns, influencing economic pressures, reshaping gender roles, and redefining social expectations. While the media offers opportunities for modernization and individual empowerment, it also poses challenges to the traditional joint family structure, leading to shifts toward nuclear family models and changing family dynamics.
SECTION-II
3. What are the main features of over-urbanisation in India?
Ans. Over-urbanisation in India refers to the excessive growth of urban areas beyond their capacity to manage and provide services effectively. This phenomenon is characterized by several key features:
1. Unplanned Growth: Rapid and unregulated urban expansion leads to the development of informal settlements or slums. The lack of planning results in inadequate infrastructure, such as roads, sanitation, and public services, which fail to meet the needs of the growing population.
2. Infrastructure Strain: Cities experiencing over-urbanisation often face significant strain on existing infrastructure. The pressure on transportation systems, water supply, waste management, and healthcare facilities increases, leading to frequent breakdowns and inefficiencies.
3. Housing Shortages: A significant feature of over-urbanisation is the shortage of affordable housing. With a high influx of migrants to urban areas, the demand for housing surges, resulting in overcrowded living conditions and the proliferation of slum areas.
4. Environmental Degradation: Rapid urban growth contributes to environmental problems such as pollution, deforestation, and loss of green spaces. The expansion of urban areas often comes at the expense of natural habitats, leading to ecological imbalances.
5. Social Issues: Over-urbanisation can exacerbate social problems, including increased crime rates, inadequate healthcare, and educational disparities. The social fabric of cities can be strained by the high density of population and the unequal distribution of resources.
6. Economic Challenges: The economic burden of over-urbanisation is evident in increased unemployment rates and informal sector growth. The influx of people often exceeds the job opportunities available, leading to higher unemployment and underemployment.
Overall, over-urbanisation in India reflects the challenges associated with rapid urban growth and the need for effective urban planning and management to address these issues.
4. . In what way does labour-sending region benefit from migration?
Ans. Labour-sending regions, where individuals migrate from in search of employment elsewhere, experience several benefits from migration:
1. Remittances: One of the most significant benefits is the inflow of remittances sent back by migrants. These financial transfers support local economies by providing additional income for families, which can be used for education, healthcare, and improving living standards.
2. Economic Development: The remittances contribute to the economic development of labour-sending regions by increasing local spending power and stimulating local businesses. They can also lead to improved infrastructure and public services as local governments may use these funds for development projects.
3. Reduced Unemployment: Migration helps alleviate unemployment pressures in labour-sending regions. By moving to areas with better job opportunities, migrants reduce the local labor surplus and potentially lower the unemployment rate.
4. Skill Development: Migration often leads to the acquisition of new skills and experiences by migrants, which can benefit their home communities if they return. The knowledge and skills gained can contribute to local development and entrepreneurship.
5. Social Benefits: Remittances and migration can lead to improved social outcomes. Families receiving remittances can invest in health and education, which has long-term positive effects on community well-being and human capital development.
6. Investment Opportunities: Increased income from remittances can lead to local investments in agriculture, small businesses, and other economic activities, fostering economic diversification and growth in labour-sending regions.
In summary, labour-sending regions benefit from migration through remittances, economic development, reduced unemployment, skill development, improved social outcomes, and increased investment opportunities.
5. Highlight the Different Categories of Women Labourers.
Ans. Women labourers in India can be categorized based on the nature of their work, working conditions, and sectors in which they are employed:
1. Agricultural Labourers: Many women work in agriculture, engaged in tasks such as planting, weeding, harvesting, and processing crops. These roles often involve strenuous physical labor and are typically characterized by seasonal and informal employment.
2. Domestic Workers: Women employed as domestic workers provide services such as cleaning, cooking, and childcare within households. This sector often lacks formal recognition and protection, leading to issues of exploitation and low wages.
3. Industrial Workers: Women working in industries are involved in manufacturing, textiles, and other production-related tasks. They may work in factories under varying conditions, including both formal and informal employment settings.
4. Service Sector Workers: Women employed in the service sector work in roles such as retail, hospitality, and healthcare. This category includes positions like salespersons, waitresses, and nurses, which can range from formal employment to informal, low-wage jobs.
5. Self-Employed Women: Many women engage in self-employment, running small businesses or trades such as tailoring, crafting, and vending. This category includes women who manage their own enterprises and often face challenges related to access to capital and markets.
6. Migrant Workers: Women who migrate from rural to urban areas or from one region to another in search of better employment opportunities fall into this category. They often work in sectors like construction, domestic work, and informal labor markets.
7. Informal Sector Workers: Women in the informal sector engage in various jobs that are not regulated by formal labor laws. This includes roles such as street vendors, home-based workers, and casual laborers who lack job security and benefits.
Each category of women laborers faces distinct challenges, including issues related to job security, wages, working conditions, and access to rights and protections
6. What Do You Understand by ‘Seasonal Unemployment’?
Ans. Seasonal unemployment refers to joblessness that occurs at specific times of the year when demand for labor is lower in certain industries or occupations. This type of unemployment is cyclical and predictable, linked to the seasonal nature of certain economic activities.
1. Industry-Specific Cycles: Seasonal unemployment is common in industries with fluctuating demand throughout the year. For example, agricultural workers may experience unemployment during the off-season when planting and harvesting are not taking place. Similarly, tourism and retail sectors may have peak seasons followed by periods of low activity.
2. Predictable Patterns: Unlike other forms of unemployment, seasonal unemployment follows a regular pattern. It can be anticipated based on historical trends and the seasonal cycle of the industry. Workers in affected sectors often plan for these periods of unemployment, but it still poses challenges for income stability.
3. Short-Term Nature: Seasonal unemployment is generally short-term and temporary, with workers typically re-employed during peak seasons. However, during the off-season, workers may face financial difficulties and uncertainty regarding their next period of employment.
4. Economic Impact: The impact of seasonal unemployment can vary depending on the industry and region. In areas heavily dependent on seasonal industries, such as agriculture or tourism, the local economy may experience fluctuations in income and economic activity.
5. Mitigation Strategies: To mitigate the effects of seasonal unemployment, workers and employers may adopt strategies such as saving during peak seasons to cover off-season periods, engaging in alternative forms of employment, or diversifying skills to access different job opportunities.
In essence, seasonal unemployment is a recurring form of joblessness tied to specific times of the year and influenced by the seasonal variations in demand for labor in certain industries.
SECTION-III
7. What do you understand by ‘social disorganizatioin’?
Ans. Social disorganization refers to the breakdown of social institutions and norms that leads to the erosion of societal order and cohesion. This concept, popularized by sociologists like Clifford Shaw and Henry McKay, emphasizes the failure of communities to effectively regulate behaviors and maintain social norms, resulting in various social problems.
In a state of social disorganization, traditional structures such as family, education, and community organizations may weaken or fail to perform their roles. This can lead to increased crime rates, unstable family structures, poor educational outcomes, and general social instability. The lack of effective social control mechanisms allows deviant behavior to flourish and undermines the social fabric.
Social disorganization is often linked to factors like rapid urbanization, poverty, and cultural diversity, which can challenge the existing social order and lead to fragmented communities. Addressing social disorganization requires strengthening social institutions, enhancing community cohesion, and implementing effective policies to improve social conditions and norms.
8. Why do floods and droughts occur so often in India
Ans. Floods and droughts are recurrent issues in India due to a combination of natural and human-induced factors.
Floods: India experiences frequent flooding due to its diverse climatic regions and monsoon-dependent agriculture. The monsoon rains, while vital for agriculture, can also be intense and prolonged, overwhelming river systems and leading to floods. Additionally, factors like deforestation, urbanization, and poor drainage systems exacerbate the risk of floods by increasing runoff and reducing the land’s capacity to absorb water.
Droughts: Droughts in India are often caused by inadequate rainfall during the monsoon season. This can be influenced by climatic patterns such as El Niño and La Niña, which affect global weather systems. Human activities, including over-extraction of groundwater, deforestation, and land degradation, further exacerbate drought conditions by reducing the land’s ability to retain moisture and recharge aquifers.
Both floods and droughts are intensified by climate change, which alters weather patterns and increases the frequency and severity of extreme weather events. Addressing these issues requires improved water management, sustainable land use practices, and effective disaster preparedness and response strategies.
ESO 16 Solved Assignment Hindi
खंड-I
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए
1. कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज की समस्याओं पर चर्चा कीजिए ।
उत्तर: पूंजीवादी समाज की कार्ल मार्क्स की आलोचना उनके ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का केंद्र है। मार्क्स ने पूंजीवाद को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखा जो मूल रूप से विरोधाभासों से भरी हुई है और जिसके कारण सामाजिक असमानता और आर्थिक अस्थिरता पैदा होती है।
वर्ग संघर्ष और शोषण: मार्क्स की आलोचना के मूल में वर्ग संघर्ष की अवधारणा है। मार्क्स ने तर्क दिया कि पूंजीवाद स्वाभाविक रूप से समाज को दो प्राथमिक वर्गों में विभाजित करता है: पूंजीपति वर्ग (पूंजीवादी वर्ग) और सर्वहारा वर्ग (श्रमिक वर्ग)। पूंजीपति वर्ग के पास उत्पादन के साधन हैं – कारखाने, मशीनरी और संसाधन – जबकि सर्वहारा वर्ग के पास केवल उनकी श्रम शक्ति है, जिसे उन्हें जीवित रहने के लिए बेचना पड़ता है।
मार्क्स ने कहा कि पूंजीपति वर्ग उनके श्रम से अधिशेष मूल्य निकालकर सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। यह शोषण इसलिए होता है क्योंकि श्रमिकों को उनके द्वारा उत्पादित मूल्य से कम मजदूरी मिलती है, जिससे पूंजीपतियों को लाभ होता है। यह असमान संबंध आर्थिक असमानता और अलगाव पैदा करता है।
अलगाव: मार्क्स ने अलगाव की अवधारणा भी पेश की, जो बताती है कि पूंजीवाद के तहत श्रमिक अपने काम, अपने द्वारा उत्पादित उत्पादों और अपनी मानवीय क्षमता से कैसे अलग हो जाते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में, काम एक संतुष्टिदायक गतिविधि के बजाय जीवित रहने का साधन बन जाता है, जिससे शक्तिहीनता और अलगाव की भावना पैदा होती है। श्रमिक मशीन में मात्र दांते बनकर रह जाते हैं, जो अपनी रचनात्मक और सामाजिक क्षमताओं को साकार करने में असमर्थ होते हैं। यह अलगाव न केवल व्यक्तिगत कार्यकर्ता को बल्कि सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करता है, जिससे सामाजिक विखंडन में योगदान होता है।
आर्थिक संकट: मार्क्स ने पूंजीवाद में अंतर्निहित आर्थिक अस्थिरता की पहचान की। उन्होंने तर्क दिया कि लाभ की खोज पूंजीपतियों को लगातार बढ़ती दक्षता की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर अधिक उत्पादन होता है। जब उत्पादन खपत से अधिक हो जाता है, तो यह मंदी और अवसाद जैसे आर्थिक संकटों को जन्म देता है। ये संकट लाभ की दर में गिरावट की प्रवृत्ति से और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि पूंजीपति श्रम लागत को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और स्वचालन में निवेश करते हैं। इससे निवेश की समग्र लाभप्रदता कम हो जाती है, जिससे आर्थिक मंदी और वर्ग संघर्ष बढ़ जाता है।
पूंजी का संकेन्द्रण: मार्क्स ने पूंजी के संकेन्द्रण की एक और समस्या की पहचान की है। पूंजीवादी समाजों में, धन कुछ लोगों के हाथों में तेजी से संकेन्द्रित होता जाता है। पूंजी संचय के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उद्योगों का एकाधिकार होता है, जिससे प्रतिस्पर्धा कम होती है और सामाजिक असमानता बढ़ती है। बड़े पूंजीपति या एकाधिकारवादी, बाजारों और राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, जो उन्हें अपने पक्ष में नीतियों को आकार देने की अनुमति देता है, जिससे उनका प्रभुत्व और मजबूत होता है और आर्थिक असमानता बढ़ती है।
विचारधारा और झूठी चेतना: मार्क्स ने पूंजीवाद की वैचारिक संरचनाओं की भी आलोचना की, जो यथास्थिति को कायम रखती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा को बढ़ावा देता है जो व्यवस्था में निहित असमानताओं को उचित और वैध ठहराती है। यह विचारधारा, या “झूठी चेतना”, श्रमिकों को उनके शोषण को पहचानने और उनके सामूहिक हितों को समझने से रोकती है। इसके बजाय, श्रमिकों को पूंजीपति वर्ग के हितों के साथ पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो वर्ग चेतना और क्रांतिकारी क्षमता को बाधित करता है।
पूंजीवाद की मार्क्स की आलोचना कई अंतर्निहित समस्याओं पर प्रकाश डालती है: वर्ग संघर्ष और शोषण, श्रमिकों का अलगाव, आर्थिक अस्थिरता और संकट, पूंजी का संकेन्द्रण और वैचारिक हेरफेर। इन समस्याओं को पूंजीवाद के भीतर प्रणालीगत खामियों के रूप में देखा जाता है जो सामाजिक असमानता और अशांति को जन्म देती हैं। मार्क्स का विश्लेषण पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की एक आधारभूत आलोचना के रूप में कार्य करता है, जो इन प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर देता है।
2. संयुक्त परिवार पर जनसंचार का क्या प्रभाव पड़ा ?
उत्तर: भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली, जिसमें एक ही छत के नीचे कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, एक पारंपरिक सामाजिक संरचना रही है जो आर्थिक सहायता, भावनात्मक सुरक्षा और सामाजिक सामंजस्य प्रदान करती है। हालाँकि, मीडिया, विशेष रूप से मास मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के उदय ने इस पारंपरिक पारिवारिक संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।
सांस्कृतिक परिवर्तन और वैश्वीकरण: वैश्विक सांस्कृतिक मानदंडों और जीवन शैली को शुरू करने और लोकप्रिय बनाने में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय टेलीविजन शो, फ़िल्में और विज्ञापन अक्सर आधुनिक जीवन शैली और व्यक्तिवादी मूल्यों को दर्शाते हैं, जो संयुक्त परिवार की सामूहिक प्रकृति के विपरीत हैं। मीडिया में एकल परिवारों को आदर्श के रूप में पेश करने से धारणाओं में बदलाव आया है, खासकर युवा पीढ़ी के बीच, जो संयुक्त परिवार की संरचना को पुराना या प्रतिबंधात्मक मान सकते हैं। यह सांस्कृतिक बदलाव एकल परिवार की स्थापना और अधिक व्यक्तिगत स्वायत्तता की आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करता है, जिससे संयुक्त परिवारों की एकजुटता प्रभावित होती है।
संचार पैटर्न: मीडिया, विशेष रूप से मोबाइल फोन और इंटरनेट ने परिवार के भीतर और बाहर संचार को बदल दिया है। जबकि ये तकनीकें कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करती हैं, वे पारंपरिक पारिवारिक बातचीत के विखंडन में भी योगदान देती हैं। परिवार के सदस्य, विशेष रूप से युवा पीढ़ी, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर अधिक समय बिता सकते हैं और घर के भीतर आमने-सामने बातचीत में कम समय बिता सकते हैं। संचार पैटर्न में यह बदलाव उन बंधनों को कमजोर कर सकता है जो संयुक्त परिवार प्रणाली के लिए केंद्रीय हैं, जिससे पारिवारिक सामंजस्य और समर्थन कम हो जाता है।
आर्थिक दबाव और प्रवास: सफलता और उपभोग के पैटर्न के मीडिया प्रतिनिधित्व से बढ़े आर्थिक दबाव पारिवारिक गतिशीलता को बदलने में योगदान करते हैं। मीडिया अक्सर उपभोक्तावाद और उच्च जीवन स्तर की खोज को बढ़ावा देता है, जिससे बेहतर आर्थिक अवसरों के लिए प्रवास में वृद्धि हो सकती है। युवा वयस्क शिक्षा और रोजगार के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित हो सकते हैं, जिससे उनके संयुक्त परिवारों से शारीरिक रूप से अलगाव हो सकता है। यह प्रवास संयुक्त परिवार प्रणाली के पतन में योगदान देता है, क्योंकि परिवार भौगोलिक रूप से बिखरे हुए होते हैं।
लिंग भूमिकाओं में बदलाव: मीडिया के चित्रण ने परिवार के भीतर लिंग भूमिकाओं और अपेक्षाओं को भी प्रभावित किया है। संयुक्त परिवार के भीतर पारंपरिक भूमिकाओं में अक्सर श्रम का स्पष्ट विभाजन शामिल होता है, जिसमें महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों को संभालती हैं। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के मीडिया चित्रण इन पारंपरिक भूमिकाओं को चुनौती देते हैं, जिससे परिवार की गतिशीलता का पुनर्गठन होता है। महिलाएं कार्यबल और शिक्षा में अधिक भागीदारी की मांग कर सकती हैं, जो संयुक्त परिवार के भीतर पारंपरिक पारिवारिक संरचना और गतिशीलता को बदल सकती है।
सामाजिक अपेक्षाएँ और पहचान: मीडिया सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत पहचान को प्रभावित करता है। आधुनिक जीवनशैली और व्यक्तिगत सफलता की कहानियों का चित्रण परिवार के सदस्यों पर इन नए मानदंडों के अनुरूप होने का दबाव बना सकता है। इससे संयुक्त परिवारों में पीढ़ीगत संघर्ष हो सकता है, क्योंकि युवा सदस्य ऐसी जीवनशैली और अवसरों की आकांक्षा कर सकते हैं जो पारंपरिक पारिवारिक अपेक्षाओं से अलग हों। ऐसे संघर्ष पारिवारिक रिश्तों में तनाव पैदा कर सकते हैं और संयुक्त परिवार प्रणाली के धीरे-धीरे विघटन में योगदान दे सकते हैं।
मीडिया ने सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा देकर, संचार पैटर्न को बदलकर, आर्थिक दबावों को प्रभावित करके, लिंग भूमिकाओं को नया आकार देकर और सामाजिक अपेक्षाओं को फिर से परिभाषित करके भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली पर गहरा प्रभाव डाला है। जबकि मीडिया आधुनिकीकरण और व्यक्तिगत सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करता है, यह पारंपरिक संयुक्त परिवार संरचना के लिए चुनौतियाँ भी पेश करता है, जिससे एकल परिवार मॉडल की ओर बदलाव होता है और परिवार की गतिशीलता बदलती है।
खंड द्वितीय
3. भारत में अति-नगरीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?
उत्तर: भारत में अति-शहरीकरण का तात्पर्य शहरी क्षेत्रों के अत्यधिक विकास से है, जो सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और प्रदान करने की उनकी क्षमता से परे है। इस घटना की कई प्रमुख विशेषताएँ हैं:
1. अनियोजित विकास: तेजी से और अनियमित शहरी विस्तार से अनौपचारिक बस्तियों या मलिन बस्तियों का विकास होता है। नियोजन की कमी के कारण अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, जैसे कि सड़क, स्वच्छता और सार्वजनिक सेवाएँ, बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने में विफल हो जाती हैं।
2. बुनियादी ढांचे पर दबाव: अत्यधिक शहरीकरण का सामना कर रहे शहरों में अक्सर मौजूदा बुनियादी ढांचे पर काफी दबाव पड़ता है। परिवहन प्रणालियों, जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं पर दबाव बढ़ता है, जिससे अक्सर ब्रेकडाउन और अक्षमताएं होती हैं।
3. आवास की कमी: अत्यधिक शहरीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता किफायती आवास की कमी है। शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों की बढ़ती आमद के कारण आवास की मांग बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप रहने की स्थिति अत्यधिक भीड़भाड़ वाली हो जाती है और झुग्गी-झोपड़ियाँ बढ़ जाती हैं।
4. पर्यावरण क्षरण: तेजी से बढ़ते शहरी विकास से पर्यावरण संबंधी समस्याएं जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई और हरित क्षेत्रों का नुकसान होता है। शहरी क्षेत्रों का विस्तार अक्सर प्राकृतिक आवासों की कीमत पर होता है, जिससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा होता है।
5. सामाजिक मुद्दे: अत्यधिक शहरीकरण सामाजिक समस्याओं को बढ़ा सकता है, जिसमें अपराध दर में वृद्धि, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और शैक्षिक असमानताएं शामिल हैं। शहरों का सामाजिक ताना-बाना जनसंख्या के उच्च घनत्व और संसाधनों के असमान वितरण से प्रभावित हो सकता है।
6. आर्थिक चुनौतियाँ: अत्यधिक शहरीकरण का आर्थिक बोझ बढ़ती बेरोज़गारी दरों और अनौपचारिक क्षेत्र की वृद्धि में स्पष्ट है। लोगों की आमद अक्सर उपलब्ध नौकरी के अवसरों से अधिक होती है, जिससे बेरोज़गारी और अल्परोज़गार में वृद्धि होती है।
कुल मिलाकर, भारत में अति-शहरीकरण तीव्र शहरी विकास से जुड़ी चुनौतियों तथा इन मुद्दों के समाधान के लिए प्रभावी शहरी नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता को दर्शाता है।
4. मजदूर भेजने वाला प्रदेश दशांतरण से किस प्रकार लाभान्वित होता है?
उत्तर: श्रम भेजने वाले क्षेत्र, जहां से लोग रोजगार की तलाश में अन्यत्र प्रवास करते हैं, प्रवास से कई लाभ प्राप्त करते हैं:
1. धन प्रेषण: सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक प्रवासियों द्वारा वापस भेजे जाने वाले धन का प्रवाह है। ये वित्तीय हस्तांतरण परिवारों के लिए अतिरिक्त आय प्रदान करके स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं, जिसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और जीवन स्तर में सुधार के लिए किया जा सकता है।
2. आर्थिक विकास: विप्रेषण स्थानीय व्यय शक्ति को बढ़ाकर और स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहित करके श्रम-प्रेषण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में योगदान देता है। वे बेहतर बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को भी बढ़ावा दे सकते हैं क्योंकि स्थानीय सरकारें इन निधियों का उपयोग विकास परियोजनाओं के लिए कर सकती हैं।
3. बेरोजगारी में कमी: प्रवासन से श्रमिक भेजने वाले क्षेत्रों में बेरोजगारी के दबाव को कम करने में मदद मिलती है। बेहतर रोजगार के अवसरों वाले क्षेत्रों में जाकर, प्रवासी स्थानीय श्रम अधिशेष को कम करते हैं और संभावित रूप से बेरोजगारी दर को कम करते हैं।
4. कौशल विकास: प्रवासन के कारण अक्सर प्रवासियों को नए कौशल और अनुभव प्राप्त होते हैं, जो उनके वापस लौटने पर उनके गृह समुदायों को लाभ पहुंचा सकते हैं। प्राप्त ज्ञान और कौशल स्थानीय विकास और उद्यमिता में योगदान दे सकते हैं।
5. सामाजिक लाभ: धन प्रेषण और प्रवासन से सामाजिक परिणाम बेहतर हो सकते हैं। धन प्रेषण प्राप्त करने वाले परिवार स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश कर सकते हैं, जिसका समुदाय की भलाई और मानव पूंजी विकास पर दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
6. निवेश के अवसर: धन प्रेषण से होने वाली आय में वृद्धि से कृषि, लघु व्यवसाय और अन्य आर्थिक गतिविधियों में स्थानीय निवेश को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे श्रम भेजने वाले क्षेत्रों में आर्थिक विविधीकरण और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
संक्षेप में, श्रमिक भेजने वाले क्षेत्रों को धन प्रेषण, आर्थिक विकास, बेरोजगारी में कमी, कौशल विकास, बेहतर सामाजिक परिणामों और निवेश के अवसरों में वृद्धि के माध्यम से प्रवास से लाभ होता है।
5. महिला श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों पर प्रकाश डालें।
उत्तर: भारत में महिला श्रमिकों को उनके कार्य की प्रकृति, कार्य स्थितियों और उनके रोजगार के क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है:
1. कृषि मज़दूर: कई महिलाएँ कृषि कार्य करती हैं, जैसे कि रोपण, निराई, कटाई और फ़सलों के प्रसंस्करण जैसे कार्य। इन भूमिकाओं में अक्सर कठोर शारीरिक श्रम शामिल होता है और आमतौर पर मौसमी और अनौपचारिक रोज़गार की विशेषता होती है।
2. घरेलू कामगार: घरेलू कामगार के रूप में कार्यरत महिलाएँ घरों में सफाई, खाना बनाना और बच्चों की देखभाल जैसी सेवाएँ प्रदान करती हैं। इस क्षेत्र को अक्सर औपचारिक मान्यता और संरक्षण का अभाव होता है, जिससे शोषण और कम मज़दूरी की समस्याएँ पैदा होती हैं।
3. औद्योगिक श्रमिक: उद्योगों में काम करने वाली महिलाएँ विनिर्माण, कपड़ा और अन्य उत्पादन-संबंधी कार्यों में शामिल होती हैं। वे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के रोजगार सेटिंग्स सहित विभिन्न परिस्थितियों में कारखानों में काम कर सकती हैं।
4. सेवा क्षेत्र में कार्यरत महिलाएँ खुदरा, आतिथ्य और स्वास्थ्य सेवा जैसी भूमिकाओं में काम करती हैं। इस श्रेणी में सेल्सपर्सन, वेट्रेस और नर्स जैसे पद शामिल हैं, जो औपचारिक रोजगार से लेकर अनौपचारिक, कम वेतन वाली नौकरियों तक हो सकते हैं।
5. स्व-रोजगार वाली महिलाएँ: कई महिलाएँ स्व-रोजगार में संलग्न हैं, छोटे व्यवसाय या सिलाई, शिल्पकला और वेंडिंग जैसे व्यापार चलाती हैं। इस श्रेणी में वे महिलाएँ शामिल हैं जो अपने स्वयं के उद्यम चलाती हैं और अक्सर पूंजी और बाज़ार तक पहुँच से संबंधित चुनौतियों का सामना करती हैं।
6. प्रवासी श्रमिक: बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास करने वाली महिलाएँ इस श्रेणी में आती हैं। वे अक्सर निर्माण, घरेलू काम और अनौपचारिक श्रम बाज़ार जैसे क्षेत्रों में काम करती हैं।
7. अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक: अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाएँ कई तरह के काम करती हैं जो औपचारिक श्रम कानूनों द्वारा विनियमित नहीं होते हैं। इसमें सड़क पर सामान बेचने वाले, घर से काम करने वाले और अस्थायी मज़दूर जैसी भूमिकाएँ शामिल हैं, जिन्हें नौकरी की सुरक्षा और लाभ नहीं मिलते।
महिला श्रमिकों की प्रत्येक श्रेणी को अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें नौकरी की सुरक्षा, मजदूरी, काम करने की स्थिति और अधिकारों और सुरक्षा तक पहुंच से संबंधित मुद्दे शामिल हैं
6. ‘मौसमी बेरोजगारी’ से आप क्या समझते हैं?
उत्तर: मौसमी बेरोज़गारी से तात्पर्य उस बेरोज़गारी से है जो वर्ष के विशिष्ट समय पर होती है जब कुछ उद्योगों या व्यवसायों में श्रम की मांग कम होती है। इस प्रकार की बेरोज़गारी चक्रीय और पूर्वानुमानित होती है, जो कुछ आर्थिक गतिविधियों की मौसमी प्रकृति से जुड़ी होती है।
1. उद्योग-विशिष्ट चक्र: मौसमी बेरोजगारी उन उद्योगों में आम है, जिनकी मांग साल भर बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, कृषि श्रमिकों को ऑफ-सीजन के दौरान बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है, जब रोपण और कटाई नहीं हो रही होती है। इसी तरह, पर्यटन और खुदरा क्षेत्र में पीक सीजन के बाद कम गतिविधि की अवधि हो सकती है।
2. पूर्वानुमानित पैटर्न: बेरोज़गारी के अन्य रूपों के विपरीत, मौसमी बेरोज़गारी एक नियमित पैटर्न का पालन करती है। ऐतिहासिक रुझानों और उद्योग के मौसमी चक्र के आधार पर इसका अनुमान लगाया जा सकता है। प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी अक्सर बेरोज़गारी की इन अवधियों के लिए योजना बनाते हैं, लेकिन यह अभी भी आय स्थिरता के लिए चुनौतियाँ पेश करता है।
3. अल्पकालिक प्रकृति: मौसमी बेरोज़गारी आम तौर पर अल्पकालिक और अस्थायी होती है, जिसमें कामगारों को आम तौर पर पीक सीज़न के दौरान फिर से काम पर रखा जाता है। हालांकि, ऑफ-सीज़न के दौरान, कामगारों को वित्तीय कठिनाइयों और अपने अगले रोज़गार की अवधि के बारे में अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है।
4. आर्थिक प्रभाव: मौसमी बेरोज़गारी का प्रभाव उद्योग और क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। कृषि या पर्यटन जैसे मौसमी उद्योगों पर अत्यधिक निर्भर क्षेत्रों में, स्थानीय अर्थव्यवस्था में आय और आर्थिक गतिविधि में उतार-चढ़ाव का अनुभव हो सकता है।
5. शमन रणनीतियाँ: मौसमी बेरोजगारी के प्रभावों को कम करने के लिए, श्रमिक और नियोक्ता ऐसी रणनीतियाँ अपना सकते हैं जैसे कि पीक सीजन के दौरान बचत करना ताकि ऑफ-सीजन अवधि को कवर किया जा सके, रोजगार के वैकल्पिक रूपों में शामिल होना, या विभिन्न नौकरी के अवसरों तक पहुँचने के लिए कौशल में विविधता लाना।
संक्षेप में, मौसमी बेरोजगारी बेरोजगारी का एक आवर्ती रूप है जो वर्ष के विशिष्ट समय से जुड़ा होता है और कुछ उद्योगों में श्रम की मांग में मौसमी विविधताओं से प्रभावित होता है।
खंड-तृतीय
7. ‘सामाजिक विघटन ‘ से आप क्या समझते हैं?
उत्तर: सामाजिक विघटन का तात्पर्य सामाजिक संस्थाओं और मानदंडों के टूटने से है जो सामाजिक व्यवस्था और सामंजस्य को नष्ट कर देता है। क्लिफोर्ड शॉ और हेनरी मैकके जैसे समाजशास्त्रियों द्वारा लोकप्रिय यह अवधारणा समुदायों द्वारा व्यवहार को प्रभावी ढंग से विनियमित करने और सामाजिक मानदंडों को बनाए रखने में विफलता पर जोर देती है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
सामाजिक विघटन की स्थिति में, परिवार, शिक्षा और सामुदायिक संगठन जैसे पारंपरिक ढांचे कमज़ोर हो सकते हैं या अपनी भूमिका निभाने में विफल हो सकते हैं। इससे अपराध दर में वृद्धि, अस्थिर पारिवारिक संरचना, खराब शैक्षिक परिणाम और सामान्य सामाजिक अस्थिरता हो सकती है। प्रभावी सामाजिक नियंत्रण तंत्र की कमी से विचलित व्यवहार पनपता है और सामाजिक ताने-बाने को कमज़ोर करता है।
सामाजिक विघटन अक्सर तेजी से बढ़ते शहरीकरण, गरीबी और सांस्कृतिक विविधता जैसे कारकों से जुड़ी होती है, जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दे सकती है और विखंडित समुदायों को जन्म दे सकती है। सामाजिक विघटन को संबोधित करने के लिए सामाजिक संस्थाओं को मजबूत करना, सामुदायिक सामंजस्य को बढ़ाना और सामाजिक स्थितियों और मानदंडों को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी नीतियों को लागू करना आवश्यक है।
8. भारत में बाढ़ और सूखा इतनी जल्दी जल्दी क्यों आते हैं?
उत्तर: प्राकृतिक और मानव-जनित कारकों के संयोजन के कारण भारत में बाढ़ और सूखा बार-बार आने वाली समस्याएं हैं।
बाढ़: भारत में अपने विविध जलवायु क्षेत्रों और मानसून पर निर्भर कृषि के कारण अक्सर बाढ़ आती है। मानसून की बारिश, कृषि के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ तीव्र और लंबे समय तक चलने वाली भी हो सकती है, जिससे नदी प्रणाली में बाढ़ आ सकती है। इसके अतिरिक्त, वनों की कटाई, शहरीकरण और खराब जल निकासी प्रणाली जैसे कारक अपवाह को बढ़ाकर और भूमि की जल सोखने की क्षमता को कम करके बाढ़ के जोखिम को बढ़ाते हैं।
सूखा: भारत में सूखा अक्सर मानसून के मौसम में अपर्याप्त वर्षा के कारण होता है। यह एल नीनो और ला नीना जैसे जलवायु पैटर्न से प्रभावित हो सकता है, जो वैश्विक मौसम प्रणालियों को प्रभावित करते हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन, वनों की कटाई और भूमि क्षरण सहित मानवीय गतिविधियाँ, भूमि की नमी बनाए रखने और जलभृतों को रिचार्ज करने की क्षमता को कम करके सूखे की स्थिति को और बढ़ा देती हैं।
बाढ़ और सूखे दोनों ही जलवायु परिवर्तन के कारण तीव्र होते हैं, जो मौसम के पैटर्न को बदलता है और चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और गंभीरता को बढ़ाता है। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए बेहतर जल प्रबंधन, टिकाऊ भूमि उपयोग प्रथाओं और प्रभावी आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया रणनीतियों की आवश्यकता होती है।
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