EPS 08 Solved Assignment/Study Material Free Download

EPS 08, “Government and Politics in Australia,” is a comprehensive course offered by IGNOU that delves into the political structures, governmental institutions, and political dynamics of Australia. This course provides an in-depth understanding of Australia’s federal system, its democratic processes, and the historical contexts that have shaped its current political landscape. Students will explore the intricacies of Australian governance, including its constitutional framework, political parties, electoral systems, and the role of indigenous politics.

EPS 08 Course Details

Course Code: EPS 08
Title of the Course: Government and Politics in Australia
No of Credits: 6

EPS 08 English Study Material Free Download

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Candidates are expected to complete their individual assignments for IGNOU EPS 08 using the books given by IGNOU. These study materials/books are advantageous not just for completing tasks but also for preparing for their particular TEE.

EPS 08 ENGLISH STUDY MATERIAL
Block 1	Introducing Australia
Block 2	Society and Culture
Block 3	Political Structure
Block 4	Political Processes
Block 5	Australian Economy
Block 6	Australia in World Affairs-I
Block 7	Australia in World Affairs-II
Block 8	Issues and Trends in Contemporary Australia
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EPS 08 Hindi Study Material Free Download

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EPS 08 Previous Year Question Papers

Previous year question papers are invaluable tools for exam preparation. They help students understand the exam pattern, familiarize themselves with the types of questions asked, and identify important topics. By practicing these papers, students can improve their time management skills, identify areas where they need more focus, and build confidence for the actual exam. Additionally, these papers serve as a practical revision tool, improving knowledge and helping students to approach exams with a well-informed strategy.

JUNE 25	DECEMBER 24	JUNE 24
DECEMBER 23	JUNE 23	DECEMBER 22

EPS 08 Assignment Question Paper Latest

Below are the direct download links to the latest assignment question papers in both English and Hindi. Students are required to complete these papers on time and get good marks. We update these links periodically as soon as new assignment question papers are uploaded on the official ignou website.

EPS 08 Solved Assignment English

Answer all questions. Try to answer in your own words.
A) DCQ: Answer the following in about 500 words each.

Q1.Explain the power and functions of the Australian Governor-General.

Ans. The Governor-General of Australia serves as the representative of the monarch in the country, performing a critical role in the parliamentary system. The position is established under the Constitution of Australia and carries significant powers and responsibilities.

Constitutional Authority: The Governor-General is appointed by the monarch on the advice of the Prime Minister and acts as the head of state in Australia. This role is largely ceremonial, but the Governor-General has several important constitutional functions.

Executive Functions: The Governor-General exercises executive powers, which include appointing ministers, judges, and ambassadors. This appointment process often involves consultation with the Prime Minister. The Governor-General also gives Royal Assent to legislation passed by Parliament, which is necessary for a bill to become law.

Legislative Role: In addition to Royal Assent, the Governor-General has the power to summon and dissolve Parliament. This authority is crucial, especially during elections, as it sets the political agenda and can influence the timing of governmental changes.

Judicial Powers: The Governor-General also has a role in the judiciary, as they appoint judges to federal courts. While these appointments are based on recommendations, the Governor-General holds the ultimate authority to confer these positions, thus impacting the judicial landscape.

Ceremonial Duties: Beyond constitutional functions, the Governor-General undertakes various ceremonial roles, such as representing Australia at official events, receiving foreign dignitaries, and attending state functions. These duties help foster national identity and provide a sense of continuity in governance.

Emergency Powers: In extraordinary circumstances, the Governor-General may exercise reserve powers, such as dismissing a Prime Minister or dissolving Parliament. These powers are rarely used and are often considered a last resort, typically invoked to uphold democratic principles or constitutional order.

Community Engagement: The Governor-General also engages with the community through various programs and initiatives, promoting national unity and social causes. This role helps bridge the gap between the government and the public, fostering a sense of civic responsibility.

Governor-General’s power and functions are multifaceted, encompassing constitutional, legislative, and ceremonial duties. While the role is primarily symbolic in the context of modern Australian democracy, it remains essential in maintaining the constitutional framework and ensuring the smooth functioning of government.

Q2. Discuss the factors shaping Australia’s relation with China, Europe and Japan.

Ans. Factors Shaping Australia’s Relations with China, Europe, and Japan

Australia’s international relations, particularly with China, Europe, and Japan, are shaped by various political, economic, and historical factors. Each relationship is distinct yet interconnected, reflecting Australia’s strategic interests in a dynamic global landscape.

Relations with China: The relationship between Australia and China has evolved significantly over the years, influenced by trade, investment, and regional security concerns. China is Australia’s largest trading partner, with significant exports in minerals, agriculture, and education services. Economic interdependence has fostered a cooperative relationship; however, political tensions have emerged over issues such as human rights, cybersecurity, and territorial disputes in the South China Sea. Australia’s alignment with the U.S. in the Indo-Pacific strategy further complicates this relationship, leading to cautious engagement and diplomatic balancing.

Relations with Europe: Australia’s ties with Europe are rooted in historical, cultural, and economic connections. The European Union (EU) is a vital trade partner, with extensive investments in various sectors. Political dialogues and partnerships have evolved over shared values, such as democracy and human rights. However, challenges arise from differing foreign policy priorities, particularly concerning climate change and international security. Australia’s efforts to negotiate a free trade agreement with the EU reflect its intention to strengthen economic ties while navigating these complexities.

Relations with Japan: Australia’s relationship with Japan is characterized by a strong partnership, particularly in economic and security domains. Both countries share democratic values and strategic interests, particularly in regional stability and security cooperation. The Japan-Australia Economic Partnership Agreement underscores their economic collaboration, enhancing trade and investment flows. Additionally, defence cooperation through mechanisms like the Joint Declaration on Security Cooperation showcases a commitment to mutual security interests in the Asia-Pacific region, reflecting a broader alignment against regional threats.

Geopolitical Dynamics: Geopolitical factors significantly influence Australia’s relations with these countries. The rise of China as a global power, coupled with the U.S.’s pivot to Asia, has prompted Australia to reassess its foreign policy priorities. Australia’s engagement with multilateral forums, such as the Quad (with the U.S., India, and Japan), reflects a strategic approach to balancing relationships in a complex geopolitical environment.

Cultural and Social Factors: Cultural ties, including education exchanges and tourism, also shape Australia’s relationships. Australia’s diverse population, with significant Chinese, European, and Japanese communities, fosters people-to-people connections that enrich bilateral relations.

Australia’s relations with China, Europe, and Japan are shaped by a myriad of factors, including economic interests, historical ties, geopolitical dynamics, and cultural connections. Navigating these relationships requires a nuanced approach that balances national interests while fostering cooperative engagements on global challenges.

B) MCQ: Answer the following in about 250 words each.

Q3. Describe in Brief the topography of Australia.

Ans. Australia’s topography is marked by its diverse landscapes, which can be categorized into several distinct regions. The continent is characterized by its ancient geological features, largely shaped by erosion over millions of years.

Interior Regions: The central part of Australia, known as the Outback, consists of arid and semi-arid regions dominated by vast deserts, such as the Great Sandy Desert and the Simpson Desert. This area is sparsely populated and features rugged terrain, sandstone plateaus, and dry riverbeds.

Eastern Highlands: The eastern coastline is flanked by the Great Dividing Range, which runs from Queensland down to Victoria. This mountain range includes several peaks and is home to fertile valleys that support agriculture and diverse ecosystems. The Australian Alps, located in this range, feature snow-capped mountains and are significant for winter tourism.

Coastal Regions: Australia’s coastal areas are marked by stunning beaches, cliffs, and bays. The eastern coast, particularly around Sydney and Brisbane, has some of the most densely populated regions and vibrant cities. The Great Barrier Reef, the world’s largest coral reef system, lies off the northeastern coast and is a UNESCO World Heritage site.

Western Australia: The western part of the continent features the vast and sparsely populated Nullarbor Plain, known for its limestone caves and flat terrain. The region is rich in mineral resources and contributes significantly to Australia’s economy.

Northern Regions: The northern part of Australia includes tropical rainforests in Queensland, while the Northern Territory is home to iconic landscapes such as Uluru and Kakadu National Park. These areas are culturally significant to Indigenous Australians and contain unique biodiversity.

Australia’s topography is diverse, with significant variations ranging from arid deserts to lush coastal regions and mountain ranges, contributing to the country’s unique natural beauty and ecological diversity.

Q4. Explain the water resource management in Australia.

Ans. Water resource management in Australia is crucial due to the country’s varying climate, which includes prolonged droughts and irregular rainfall patterns. The management strategy focuses on ensuring sustainable water use for agriculture, industry, and urban areas.

Water Sources: Australia relies on various water sources, including rivers, lakes, groundwater, and reservoirs. Major river systems like the Murray-Darling Basin are vital for agricultural irrigation and urban supply. The Basin covers a large area and is crucial for food production, but it also faces challenges related to over-extraction and environmental degradation.

Legislation and Governance: Water resource management is governed by federal and state laws. The National Water Initiative aims to promote sustainable water management practices across states and emphasizes cooperation between federal and state governments, stakeholders, and Indigenous communities to manage water resources effectively.

Conservation Practices: To address water scarcity, Australia has implemented various conservation practices, such as rainwater harvesting, recycling wastewater, and promoting efficient irrigation techniques in agriculture. Technologies like drip irrigation are increasingly used to minimize water wastage.

Indigenous Rights: Recognizing the traditional knowledge of Indigenous communities is vital in water management. The inclusion of Indigenous perspectives in water governance ensures a more holistic approach to managing water resources sustainably and respectfully.

Climate Change Challenges: Climate change poses significant challenges, leading to unpredictable rainfall and prolonged droughts. This situation necessitates adaptive management strategies, including investments in infrastructure, improved forecasting, and promoting water-efficient practices among users.

Australia’s water resource management involves a multifaceted approach that addresses sustainability, legal frameworks, and climate change challenges, ensuring a balance between consumption and conservation.

Q5. Briefly explain the magnitude of foreign investment in Australia.

Ans. Foreign investment plays a significant role in Australia’s economy, contributing to growth, job creation, and technological advancement. Australia has a robust legal framework that encourages foreign investment while ensuring national interests are safeguarded.

Investment Sectors: Foreign investment in Australia spans various sectors, including mining, agriculture, real estate, and services. The mining sector attracts substantial foreign capital, driven by the demand for minerals and energy resources, particularly from countries like China and the United States.

Economic Impact: The magnitude of foreign investment has substantial economic implications. It stimulates innovation, enhances productivity, and increases market competition. According to the Australian Bureau of Statistics, foreign direct investment (FDI) has consistently contributed to the country’s GDP, reinforcing Australia’s position as a stable investment destination.

Regulatory Framework: The Australian government regulates foreign investment through the Foreign Investment Review Board (FIRB), which assesses applications based on their economic benefit and national interest. This framework ensures that foreign investments align with Australia’s long-term strategic goals.

Trends and Challenges: In recent years, foreign investment has increased significantly, particularly in renewable energy and technology sectors. However, challenges such as geopolitical tensions, changing global economic conditions, and public concerns over foreign ownership of critical assets can impact future investment flows.

Bilateral Agreements: Australia actively engages in bilateral investment treaties to facilitate foreign investment, provide protection, and ensure fair treatment for foreign investors. These agreements enhance investor confidence and promote cross-border investment flows.

Foreign investment in Australia is substantial and vital for economic growth, driven by diverse sectors and supported by a regulatory framework that balances national interests with the benefits of foreign capital.

Q6. Explain federal nature of the Australian Constitution.

Ans. The Australian Constitution, enacted in 1901, establishes Australia as a federation, delineating powers and responsibilities between the federal government and the states. This federal structure is designed to balance national unity with regional diversity.

Division of Powers: The Constitution outlines specific powers for the federal government, known as exclusive powers, which include defence, foreign affairs, and immigration. Concurrent powers, such as taxation and education, can be exercised by both federal and state governments. State powers are retained unless explicitly transferred to the federal level.

Bicameral Parliament: Australia’s federal government operates under a bicameral parliamentary system consisting of the House of Representatives and the Senate. This structure ensures representation for both the population and the states, with the Senate providing equal representation for each state, regardless of size or population.

Role of the High Court: The High Court of Australia plays a crucial role in interpreting the Constitution and resolving disputes between federal and state governments. It ensures that the division of powers is maintained and addresses conflicts arising from overlapping jurisdictions.

Intergovernmental Relations: Federalism in Australia necessitates cooperation between different levels of government. Intergovernmental agreements and councils facilitate collaboration on various issues, including health, education, and infrastructure, allowing for coordinated policy responses.

Challenges of Federalism: The federal system faces challenges, including fiscal imbalances and tensions between state and federal interests. Debates over state rights versus national interests often emerge, particularly during crises requiring coordinated responses, such as natural disasters and public health emergencies.

The federal nature of the Australian Constitution establishes a framework for governance that balances power between national and state governments, ensuring representation, cooperation, and legal oversight through the High Court, while also presenting ongoing challenges in maintaining this balance.

C) SCQ: Write short notes on the following in about 100 words each.

7. Federal Court of Australia

The Federal Court of Australia is a pivotal component of the Australian judicial system, established by the Federal Court of Australia Act 1976. It is a superior court with jurisdiction to hear a wide range of matters, including appeals from lower courts, cases involving federal law, and significant administrative law issues.

The court is structured to ensure that it addresses complex legal matters efficiently and effectively. It comprises a Chief Justice and several judges, who are appointed by the Governor-General on the advice of the federal government. The court’s jurisdiction includes matters related to taxation, intellectual property, competition law, and native title.

One of the court’s key functions is to interpret and enforce federal legislation, providing a vital check on the powers of the executive and legislative branches. The Federal Court also plays a crucial role in promoting uniformity in the application of federal law across the country. Its decisions can have significant implications for both individuals and businesses, shaping legal precedents that guide future cases. Overall, the Federal Court of Australia is essential for upholding the rule of law and ensuring justice in the federal legal framework.

8. Settlement Patterns in Australia

Settlement patterns in Australia have evolved significantly over time, influenced by factors such as geography, climate, and economic opportunities. The majority of Australia’s population resides along the eastern and southeastern coasts, where cities like Sydney, Melbourne, and Brisbane are located. These urban centres emerged due to their favourable climates, access to resources, and economic activities, primarily in trade and agriculture.

The interior regions, known as the Outback, are sparsely populated due to arid conditions and limited economic opportunities. However, mining activities in certain areas have led to the establishment of small, resource-driven towns.

Indigenous communities have also played a vital role in shaping settlement patterns, with traditional lands influencing modern land use and planning.

In recent years, there has been a trend towards urbanization, with smaller towns experiencing population decline as individuals move to larger cities for education and employment opportunities. Additionally, migration has contributed to diversity in settlement patterns, particularly in urban areas. Overall, Australia’s settlement patterns reflect a complex interplay of historical, social, and economic factors, shaping the country’s demographic landscape.

EPS 08 Solved Assignment Hindi

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
A) DCQ: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए।

प्रश्न 1.ऑस्ट्रेलियाई के गवर्नर-जनरल की शक्तियों और कार्यों की व्याख्या कीजिए ।

उत्तर: ऑस्ट्रेलिया का गवर्नर-जनरल देश में सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, संसदीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पद ऑस्ट्रेलिया के संविधान के तहत स्थापित किया गया है और इसमें महत्वपूर्ण शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ हैं।

संवैधानिक अधिकार : गवर्नर-जनरल को प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह ऑस्ट्रेलिया में राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। यह भूमिका काफी हद तक औपचारिक है, लेकिन गवर्नर-जनरल के पास कई महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य हैं।

कार्यकारी कार्य : गवर्नर-जनरल कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसमें मंत्रियों, न्यायाधीशों और राजदूतों की नियुक्ति करना शामिल है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में अक्सर प्रधानमंत्री के साथ परामर्श शामिल होता है। गवर्नर-जनरल संसद द्वारा पारित कानून को शाही स्वीकृति भी देता है, जो किसी विधेयक को कानून बनने के लिए आवश्यक है।

विधायी भूमिका : शाही स्वीकृति के अलावा, गवर्नर-जनरल के पास संसद को बुलाने और भंग करने का अधिकार है। यह अधिकार विशेष रूप से चुनावों के दौरान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राजनीतिक एजेंडा निर्धारित करता है और सरकारी परिवर्तनों के समय को प्रभावित कर सकता है।

न्यायिक शक्तियाँ : गवर्नर-जनरल की न्यायपालिका में भी भूमिका होती है, क्योंकि वे संघीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। हालाँकि ये नियुक्तियाँ सिफारिशों पर आधारित होती हैं, लेकिन गवर्नर-जनरल के पास इन पदों को प्रदान करने का अंतिम अधिकार होता है, जिससे न्यायिक परिदृश्य पर प्रभाव पड़ता है।

औपचारिक कर्तव्य : संवैधानिक कार्यों से परे, गवर्नर-जनरल कई औपचारिक भूमिकाएँ निभाते हैं, जैसे आधिकारिक कार्यक्रमों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करना, विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करना और राज्य के समारोहों में भाग लेना। ये कर्तव्य राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने और शासन में निरंतरता की भावना प्रदान करने में मदद करते हैं।

आपातकालीन शक्तियाँ : असाधारण परिस्थितियों में, गवर्नर-जनरल आरक्षित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जैसे कि प्रधानमंत्री को बर्खास्त करना या संसद को भंग करना। इन शक्तियों का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है और अक्सर इन्हें अंतिम उपाय माना जाता है, आमतौर पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों या संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

सामुदायिक सहभागिता : गवर्नर-जनरल विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से समुदाय के साथ जुड़ते हैं, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक कारणों को बढ़ावा देते हैं। यह भूमिका सरकार और जनता के बीच की खाई को पाटने में मदद करती है, नागरिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देती है।

गवर्नर-जनरल की शक्ति और कार्य बहुआयामी हैं, जिनमें संवैधानिक, विधायी और औपचारिक कर्तव्य शामिल हैं। जबकि आधुनिक ऑस्ट्रेलियाई लोकतंत्र के संदर्भ में यह भूमिका मुख्य रूप से प्रतीकात्मक है, यह संवैधानिक ढांचे को बनाए रखने और सरकार के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

प्रश्न 2. उन कारकों की चर्चा कीजिए जो चीन, यूरोप और जापान से ऑस्ट्रेलिया के संबंधों का निर्माण करते है।

उत्तर: चीन, यूरोप और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को आकार देने वाले कारक

ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, खास तौर पर चीन, यूरोप और जापान के साथ, विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों द्वारा आकार लेते हैं। प्रत्येक संबंध अलग-अलग होते हुए भी आपस में जुड़े हुए हैं, जो गतिशील वैश्विक परिदृश्य में ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक हितों को दर्शाते हैं।

चीन के साथ संबंध : ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में काफी विकसित हुए हैं, जो व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं से प्रभावित हैं। चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो खनिजों, कृषि और शिक्षा सेवाओं में महत्वपूर्ण निर्यात करता है। आर्थिक परस्पर निर्भरता ने एक सहकारी संबंध को बढ़ावा दिया है; हालाँकि, मानवाधिकार, साइबर सुरक्षा और दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवाद जैसे मुद्दों पर राजनीतिक तनाव उभरे हैं। इंडो-पैसिफिक रणनीति में अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन इस संबंध को और जटिल बनाता है, जिससे सतर्क जुड़ाव और कूटनीतिक संतुलन की आवश्यकता होती है।

यूरोप के साथ संबंध : ऑस्ट्रेलिया के यूरोप के साथ संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों में निहित हैं। यूरोपीय संघ (ईयू) एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार है, जिसके पास विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक निवेश है। लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे साझा मूल्यों पर राजनीतिक संवाद और साझेदारी विकसित हुई है। हालाँकि, अलग-अलग विदेश नीति प्राथमिकताओं से चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में। ईयू के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत करने के ऑस्ट्रेलिया के प्रयास इन जटिलताओं को पार करते हुए आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उसके इरादे को दर्शाते हैं।

जापान के साथ संबंध : ऑस्ट्रेलिया के जापान के साथ संबंधों की विशेषता मजबूत भागीदारी है, खासकर आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्रों में। दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों और रणनीतिक हितों को साझा करते हैं, खासकर क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा सहयोग में। जापान-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक भागीदारी समझौता उनके आर्थिक सहयोग को रेखांकित करता है, व्यापार और निवेश प्रवाह को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा जैसे तंत्रों के माध्यम से रक्षा सहयोग एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आपसी सुरक्षा हितों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ व्यापक संरेखण को दर्शाता है।

भू-राजनीतिक गतिशीलता : भू-राजनीतिक कारक इन देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। वैश्विक शक्ति के रूप में चीन के उदय और एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव ने ऑस्ट्रेलिया को अपनी विदेश नीति प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है। क्वाड (अमेरिका, भारत और जापान के साथ) जैसे बहुपक्षीय मंचों के साथ ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी एक जटिल भू-राजनीतिक वातावरण में संबंधों को संतुलित करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है।

सांस्कृतिक और सामाजिक कारक : शिक्षा आदान-प्रदान और पर्यटन सहित सांस्कृतिक संबंध भी ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को आकार देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की विविधतापूर्ण आबादी, जिसमें महत्वपूर्ण चीनी, यूरोपीय और जापानी समुदाय शामिल हैं, लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देती है जो द्विपक्षीय संबंधों को समृद्ध बनाती है।

चीन, यूरोप और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंध कई कारकों से प्रभावित होते हैं, जिनमें आर्थिक हित, ऐतिहासिक संबंध, भू-राजनीतिक गतिशीलता और सांस्कृतिक संबंध शामिल हैं। इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो वैश्विक चुनौतियों पर सहकारी जुड़ाव को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय हितों को संतुलित करता है।

बी) एमसीक्यू: निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्न 3. ऑस्ट्रेलिया की स्थलाकृति का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर: ऑस्ट्रेलिया की स्थलाकृति इसकी विविध भू-आकृतियों से चिह्नित है, जिन्हें कई अलग-अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। महाद्वीप की विशेषता इसकी प्राचीन भूवैज्ञानिक विशेषताएं हैं, जो बड़े पैमाने पर लाखों वर्षों में क्षरण द्वारा आकार लेती हैं।

आंतरिक क्षेत्र : ऑस्ट्रेलिया का मध्य भाग, जिसे आउटबैक के नाम से जाना जाता है, शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों से बना है, जिसमें विशाल रेगिस्तान जैसे ग्रेट सैंडी रेगिस्तान और सिम्पसन रेगिस्तान शामिल हैं। यह क्षेत्र विरल आबादी वाला है और इसमें ऊबड़-खाबड़ इलाके, बलुआ पत्थर के पठार और सूखी नदी के किनारे हैं।

पूर्वी हाइलैंड्स : पूर्वी तटरेखा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से घिरी हुई है, जो क्वींसलैंड से विक्टोरिया तक फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला में कई चोटियाँ शामिल हैं और यह उपजाऊ घाटियों का घर है जो कृषि और विविध पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करती हैं। इस श्रेणी में स्थित ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स में बर्फ से ढके पहाड़ हैं और ये सर्दियों के पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

तटीय क्षेत्र : ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र आश्चर्यजनक समुद्र तटों, चट्टानों और खाड़ियों से चिह्नित हैं। पूर्वी तट, विशेष रूप से सिडनी और ब्रिस्बेन के आसपास, कुछ सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र और जीवंत शहर हैं। ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली, पूर्वोत्तर तट पर स्थित है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया : महाद्वीप के पश्चिमी भाग में विशाल और विरल आबादी वाला नुलारबोर मैदान है, जो चूना पत्थर की गुफाओं और समतल भूभाग के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध है और ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

उत्तरी क्षेत्र : ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में क्वींसलैंड में उष्णकटिबंधीय वर्षावन शामिल हैं, जबकि उत्तरी क्षेत्र में उलुरु और काकाडू राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रतिष्ठित परिदृश्य हैं। ये क्षेत्र स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और इनमें अद्वितीय जैव विविधता है।

ऑस्ट्रेलिया की स्थलाकृति विविधतापूर्ण है, जिसमें शुष्क रेगिस्तानों से लेकर हरे-भरे तटीय क्षेत्रों और पर्वत श्रृंखलाओं तक महत्वपूर्ण विविधताएं हैं, जो देश की अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिक विविधता में योगदान करती हैं।

प्रश्न 4. ऑस्ट्रेलिया में जल संसाधन प्रबंधन की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: ऑस्ट्रेलिया में जल संसाधन प्रबंधन देश की बदलती जलवायु के कारण महत्वपूर्ण है, जिसमें लंबे समय तक सूखा और अनियमित वर्षा पैटर्न शामिल हैं। प्रबंधन रणनीति कृषि, उद्योग और शहरी क्षेत्रों के लिए स्थायी जल उपयोग सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

जल स्रोत : ऑस्ट्रेलिया नदियों, झीलों, भूजल और जलाशयों सहित विभिन्न जल स्रोतों पर निर्भर करता है। मरे-डार्लिंग बेसिन जैसी प्रमुख नदी प्रणालियाँ कृषि सिंचाई और शहरी आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। बेसिन एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है और खाद्य उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अत्यधिक निष्कर्षण और पर्यावरणीय गिरावट से संबंधित चुनौतियों का भी सामना करता है।

विधान और शासन : जल संसाधन प्रबंधन संघीय और राज्य कानूनों द्वारा शासित होता है। राष्ट्रीय जल पहल का उद्देश्य राज्यों में स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना है और जल संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए संघीय और राज्य सरकारों, हितधारकों और स्वदेशी समुदायों के बीच सहयोग पर जोर देना है।

संरक्षण अभ्यास : जल की कमी को दूर करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया ने विभिन्न संरक्षण अभ्यासों को लागू किया है, जैसे वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण, और कृषि में कुशल सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना। पानी की बर्बादी को कम करने के लिए ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों का उपयोग तेजी से किया जा रहा है।

स्वदेशी अधिकार : जल प्रबंधन में स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को मान्यता देना महत्वपूर्ण है। जल प्रशासन में स्वदेशी दृष्टिकोण को शामिल करने से जल संसाधनों को स्थायी और सम्मानजनक तरीके से प्रबंधित करने के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।

जलवायु परिवर्तन चुनौतियाँ : जलवायु परिवर्तन के कारण कई चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जिसके कारण अप्रत्याशित वर्षा और लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है। इस स्थिति में अनुकूली प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे में निवेश, बेहतर पूर्वानुमान और उपयोगकर्ताओं के बीच जल-कुशल प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है।

ऑस्ट्रेलिया के जल संसाधन प्रबंधन में बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है जो स्थिरता, कानूनी ढांचे और जलवायु परिवर्तन चुनौतियों को संबोधित करता है, तथा उपभोग और संरक्षण के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है।

प्रश्न 5. ऑस्ट्रेलिया में विदेशी निवेश के विस्तार पर संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर: विदेशी निवेश ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी उन्नति में योगदान देता है। ऑस्ट्रेलिया में एक मजबूत कानूनी ढांचा है जो राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता है।

निवेश क्षेत्र : ऑस्ट्रेलिया में विदेशी निवेश विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें खनन, कृषि, रियल एस्टेट और सेवाएँ शामिल हैं। खनन क्षेत्र में पर्याप्त विदेशी पूंजी आती है, जो खनिजों और ऊर्जा संसाधनों की मांग से प्रेरित है, खासकर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से।

आर्थिक प्रभाव : विदेशी निवेश की मात्रा का आर्थिक प्रभाव बहुत ज़्यादा है। यह नवाचार को बढ़ावा देता है, उत्पादकता बढ़ाता है और बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगातार योगदान दिया है, जिससे ऑस्ट्रेलिया की स्थिति एक स्थिर निवेश गंतव्य के रूप में मज़बूत हुई है।

विनियामक ढांचा : ऑस्ट्रेलियाई सरकार विदेशी निवेश समीक्षा बोर्ड (FIRB) के माध्यम से विदेशी निवेश को नियंत्रित करती है, जो आर्थिक लाभ और राष्ट्रीय हित के आधार पर आवेदनों का मूल्यांकन करता है। यह ढांचा सुनिश्चित करता है कि विदेशी निवेश ऑस्ट्रेलिया के दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप हो।

रुझान और चुनौतियाँ : हाल के वर्षों में, विदेशी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में। हालाँकि, भू-राजनीतिक तनाव, बदलती वैश्विक आर्थिक परिस्थितियाँ और महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के विदेशी स्वामित्व पर सार्वजनिक चिंताएँ जैसी चुनौतियाँ भविष्य के निवेश प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं।

द्विपक्षीय समझौते : ऑस्ट्रेलिया विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने, सुरक्षा प्रदान करने और विदेशी निवेशकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधियों में सक्रिय रूप से शामिल है। ये समझौते निवेशकों का विश्वास बढ़ाते हैं और सीमा पार निवेश प्रवाह को बढ़ावा देते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में विदेशी निवेश आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त और महत्वपूर्ण है, जो विविध क्षेत्रों द्वारा संचालित है और एक नियामक ढांचे द्वारा समर्थित है जो राष्ट्रीय हितों को विदेशी पूंजी के लाभों के साथ संतुलित करता है।

प्रश्न 6. आस्ट्रेलियाई संविधान की संघीय प्रकृति की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: 1901 में लागू ऑस्ट्रेलियाई संविधान ने ऑस्ट्रेलिया को एक संघ के रूप में स्थापित किया, जिसमें संघीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया। यह संघीय ढांचा राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विविधता के बीच संतुलन बनाने के लिए बनाया गया है।

शक्तियों का विभाजन : संविधान संघीय सरकार के लिए विशिष्ट शक्तियों की रूपरेखा तैयार करता है, जिन्हें अनन्य शक्तियां कहा जाता है, जिसमें रक्षा, विदेशी मामले और आव्रजन शामिल हैं। कराधान और शिक्षा जैसी समवर्ती शक्तियों का प्रयोग संघीय और राज्य दोनों सरकारों द्वारा किया जा सकता है। राज्य की शक्तियों को तब तक बरकरार रखा जाता है जब तक कि उन्हें स्पष्ट रूप से संघीय स्तर पर स्थानांतरित नहीं किया जाता।

द्विसदनीय संसद : ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार द्विसदनीय संसदीय प्रणाली के तहत काम करती है जिसमें प्रतिनिधि सभा और सीनेट शामिल हैं। यह संरचना जनसंख्या और राज्यों दोनों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, सीनेट आकार या जनसंख्या की परवाह किए बिना प्रत्येक राज्य के लिए समान प्रतिनिधित्व प्रदान करती है।

उच्च न्यायालय की भूमिका : ऑस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करने और संघीय और राज्य सरकारों के बीच विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि शक्तियों का विभाजन बना रहे और अधिकार क्षेत्र के ओवरलैप होने से उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाया जाए।

अंतर-सरकारी संबंध : ऑस्ट्रेलिया में संघवाद के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। अंतर-सरकारी समझौते और परिषदें स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न मुद्दों पर सहयोग की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे समन्वित नीतिगत प्रतिक्रियाओं की अनुमति मिलती है।

संघवाद की चुनौतियाँ : संघीय प्रणाली को वित्तीय असंतुलन और राज्य तथा संघीय हितों के बीच तनाव सहित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राज्य के अधिकारों बनाम राष्ट्रीय हितों पर बहस अक्सर उभरती है, खासकर प्राकृतिक आपदाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों जैसे समन्वित प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता वाले संकटों के दौरान।

ऑस्ट्रेलियाई संविधान की संघीय प्रकृति शासन के लिए एक ढांचा स्थापित करती है जो राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति को संतुलित करती है, उच्च न्यायालय के माध्यम से प्रतिनिधित्व, सहयोग और कानूनी निगरानी सुनिश्चित करती है, साथ ही इस संतुलन को बनाए रखने में सतत चुनौतियां भी प्रस्तुत करती है।

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7. ऑस्ट्रेलिया का संघीय न्यायालय

ऑस्ट्रेलिया का संघीय न्यायालय ऑस्ट्रेलियाई न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे ऑस्ट्रेलिया के संघीय न्यायालय अधिनियम 1976 द्वारा स्थापित किया गया है। यह एक उच्च न्यायालय है, जिसके पास कई प्रकार के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है, जिसमें निचली अदालतों से अपील, संघीय कानून से संबंधित मामले और महत्वपूर्ण प्रशासनिक कानून के मुद्दे शामिल हैं।

न्यायालय की संरचना इस तरह से की गई है कि यह जटिल कानूनी मामलों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संबोधित कर सके। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और कई न्यायाधीश शामिल होते हैं, जिन्हें संघीय सरकार की सलाह पर गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कराधान, बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्धा कानून और मूल शीर्षक से संबंधित मामले शामिल हैं।

न्यायालय के प्रमुख कार्यों में से एक संघीय कानून की व्याख्या करना और उसे लागू करना है, जो कार्यकारी और विधायी शाखाओं की शक्तियों पर एक महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। संघीय न्यायालय देश भर में संघीय कानून के आवेदन में एकरूपता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके निर्णयों का व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, जो भविष्य के मामलों का मार्गदर्शन करने वाले कानूनी उदाहरणों को आकार देते हैं। कुल मिलाकर, ऑस्ट्रेलिया का संघीय न्यायालय कानून के शासन को बनाए रखने और संघीय कानूनी ढांचे में न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

8. ऑस्ट्रेलिया में समझोंता प्रारूप

ऑस्ट्रेलिया में बसावट के पैटर्न समय के साथ काफी विकसित हुए हैं, जो भूगोल, जलवायु और आर्थिक अवसरों जैसे कारकों से प्रभावित हैं। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश आबादी पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी तटों पर रहती है, जहाँ सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन जैसे शहर स्थित हैं। ये शहरी केंद्र अपने अनुकूल जलवायु, संसाधनों तक पहुँच और मुख्य रूप से व्यापार और कृषि में आर्थिक गतिविधियों के कारण उभरे हैं।

आंतरिक क्षेत्र, जिन्हें आउटबैक के नाम से जाना जाता है, शुष्क परिस्थितियों और सीमित आर्थिक अवसरों के कारण विरल आबादी वाले हैं। हालाँकि, कुछ क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के कारण छोटे, संसाधन-संचालित शहरों की स्थापना हुई है।

स्वदेशी समुदायों ने भी बस्तियों के स्वरूप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथा पारंपरिक भूमि ने आधुनिक भूमि उपयोग और नियोजन को प्रभावित किया है।

हाल के वर्षों में, शहरीकरण की प्रवृत्ति देखी गई है, छोटे शहरों में जनसंख्या में गिरावट देखी गई है क्योंकि लोग शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए बड़े शहरों में जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, प्रवासन ने बस्तियों के पैटर्न में विविधता लाने में योगदान दिया है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में। कुल मिलाकर, ऑस्ट्रेलिया के बस्तियों के पैटर्न ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों के एक जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाते हैं, जो देश के जनसांख्यिकीय परिदृश्य को आकार देते हैं।