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EHI 05 – India from Mid-18th to Mid-19th Century: This course comprehensively studies Indian history from the mid-18th to the mid-19th century, focusing on the transition from Mughal to British dominance. It explores the decline of the Mughal Empire, the rise of regional powers, and the establishment of British rule through the East India Company. The course examines the political, administrative, and economic changes introduced by the British, including land revenue systems like the Permanent Settlement, Ryotwari, and Mahalwari. It also discusses the impact of colonial policies on Indian society, agriculture, industry, and trade.

Additionally, the course delves into India’s cultural and social awakening, examining early resistance movements and the socio-religious reform movements. This period of Indian history is analyzed to understand the changes that set the foundation for modern India and the eventual rise of nationalist sentiments.

EHI 05 Course Details

Course Code: EHI 05
Title of the Course: India from Mid-18th to Mid-19th Century
No of Credits: 6

University	IGNOU (Indira Gandhi National Open University)
Title	India from Mid-18th to Mid-19th Century
Language(s)	English, Hindi
Code	EHI 05
Subject	History
Degree(s)	BA
Course Generic	Core Courses (CC)

EHI 05 English Study Material Free Download

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EHI 05 ENGLISH STUDY MATERIAL
Block 1	Rise of Regional Powers
Block 2	Capitalism and Imperialism
Block 3	British Conquest and Consolidation
Block 4	Colonial Economy
Block 5	Cultural Contours
Block 6	Impact of British Rule: Polity and Society
Block 7	Social and Cultural Change
Block 8	Popular Revolts and Uprisings
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EHI 05 Hindi Study Material Free Download

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JUNE 25	DECEMBER 24	JUNE 24
DECEMBER 23	JUNE 23	DECEMBER 22

EHI 05 Assignment Question Paper Latest

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EHI 05 Solved Assignment English

Note: All questions are compulsory. Marks are indicated against each question.

Section 1: Answer any two questions in about 500 words.

Q1. Compare and contrast the main features of the Permanent Settlement and the
Ryotwari settlement. Were they able to fulfil their objectives?

Ans. The Permanent Settlement and the Ryotwari Settlement were two key land revenue systems introduced by the British in India to collect agricultural taxes. Both aimed to maximize revenue for the British administration but differed significantly in their approaches, administration, and impact.

Permanent Settlement

• Introduction and Features: Introduced by Lord Cornwallis in 1793, the Permanent Settlement primarily covered Bengal, Bihar, and parts of Odisha. Under this system, zamindars (landowners) were recognized as the land owners. They were required to pay a fixed amount of revenue to the British government, regardless of the agricultural yield. The zamindars collected taxes from the peasants and had the right to keep a portion.
• Objectives: The main objectives of the Permanent Settlement were to create a loyal class of landowners who would support British rule and to ensure a stable and predictable source of revenue for the colonial government. By fixing the land revenue, the British hoped to motivate zamindars to invest in agricultural improvements.
• Impacts and Outcomes: The Permanent Settlement led to the exploitation of peasants, as zamindars often prioritized revenue collection over their welfare. Since revenue was fixed, the British did not directly benefit from increased agricultural production. The zamindars also faced the risk of losing their estates if they failed to pay the stipulated revenue, which led to absentee landlordism. While ensuring short-term revenue stability, the system did not result in significant agricultural development or benefit the peasants.

Ryotwari Settlement

• Introduction and Features: The Ryotwari Settlement was introduced in parts of Madras, Bombay, and Assam by British officials such as Thomas Munro and Alexander Read during the early 19th century. Under this system, land revenue was collected directly from the cultivators (ryots), who were recognized as the land owners. The revenue demand was periodically revised based on the land’s productivity.
• Objectives: The main objectives of the Ryotwari Settlement were to bypass intermediaries and establish direct control over land revenue collection. The British believed that granting ryots direct ownership would incentivize them to invest in agricultural improvement and maximize productivity.
• Impacts and Outcomes: The Ryotwari system led to considerable hardships for the cultivators. Revenue rates were often high and were subject to revision, leading to insecurity and instability. During times of poor harvest, ryots found it difficult to pay the high taxes, often resulting in indebtedness and land alienation. Although the system allowed for greater administrative control and flexibility, it did not lead to the expected agricultural improvements due to heavy tax burdens on cultivators.

Comparison and Fulfillment of Objectives

• Intermediary Role: The main difference between the two systems lay in the role of intermediaries. The Permanent Settlement relied on zamindars as intermediaries, while the Ryotwari system eliminated them by establishing direct contact with cultivators.
• Revenue Stability: The Permanent Settlement offered stable revenue for the British government by fixing the tax, but it discouraged agricultural development and placed immense power in the hands of Zamindars. On the other hand, the Ryotwari system provided more direct control but led to fluctuations in revenue and did not necessarily benefit the ryots.
• Peasant Welfare: Both systems failed to consider the welfare of the peasants. Under the Permanent Settlement, peasants were often exploited by the zamindars, while in the Ryotwari system, the direct taxation burden fell heavily on the cultivators, leading to insecurity and indebtedness.

Neither the Permanent Settlement nor the Ryotwari Settlement fully achieved their objectives. The former led to exploitation without increasing productivity, and the latter resulted in peasant distress without achieving substantial agricultural growth. Both systems ultimately prioritized colonial revenue over the welfare of the Indian peasantry.

Q4. Comment on the impact of western knowledge on the Indian mind in the 19th century.

Ans. The 19th century was a period of significant socio-cultural transformation in India, influenced by the introduction of Western education and knowledge by the British. Western knowledge profoundly impacted Indian society, creating new ways of thinking, reshaping traditional beliefs, and fostering a spirit of reform and nationalism.

Introduction of Western Education

The British introduced Western education in India to create a class of educated Indians who could assist in administration. Institutions like the Hindu College in Calcutta (1817) and the establishment of universities in Calcutta, Bombay, and Madras (1857) spread Western knowledge across the country. The introduction of English as the medium of instruction also played a crucial role in shaping the intellectual landscape of India.

Rationalism and Scientific Inquiry

Western knowledge, particularly in the fields of science, philosophy, and political theory, challenged orthodox beliefs and practices. The exposure to Enlightenment ideas, rationalism, and scientific inquiry encouraged many educated Indians to question superstitions, caste discrimination, and other social evils. It fostered a spirit of inquiry and critical thinking, prompting the emergence of a new intellectual class that sought to reconcile traditional values with modern ideas.

Social and Religious Reform Movements

Western education inspired several socio-religious reform movements aimed at eradicating social evils such as sati, child marriage, and untouchability. Reformers like Raja Ram Mohan Roy, who was influenced by Western liberal thought, founded the Brahmo Samaj to promote monotheism and social reform. Similarly, Ishwar Chandra Vidyasagar promoted widow remarriage and women’s education. These reform movements were a direct result of exposure to Western ideas of equality, human rights, and individual liberty.

Rise of Nationalism

The impact of Western political thought, particularly the ideas of liberty, equality, and fraternity, played a significant role in the growth of Indian nationalism. Educated Indians, inspired by the works of European thinkers such as Rousseau, Locke, and Mill, began to demand greater political rights and self-governance. The establishment of the Indian National Congress in 1885 manifested the emerging national consciousness fueled by Western education and political ideas.

Challenges and Criticism

While Western knowledge had a transformative impact, it also led to a sense of cultural inferiority among some Indians, as British education often portrayed Indian traditions as backward. This led to a period of introspection and a renewed interest in India’s past, prompting thinkers like Swami Vivekananda and Dayananda Saraswati to reinterpret and revive Indian traditions in light of Western criticism.

The introduction of Western knowledge in the 19th century had a profound and far-reaching impact on Indian society. It not only fostered a spirit of social reform and rational inquiry but also laid the foundation for the growth of nationalism, ultimately contributing to the struggle for independence. The blending of Western ideas with Indian thought led to a period of intellectual awakening, shaping the course of modern Indian history.

Section 2: Answer in about 250 words each.

Q5. What was the role of the Orientalists in shaping British policy in the late 18th and early 19th centuries?

Ans. The Orientalists were a group of British scholars and administrators who significantly shaped British colonial policy in India during the late 18th and early 19th centuries. Their primary contribution was in the study and understanding of Indian culture, languages, religion, and law, which influenced British governance in India.

Cultural Understanding and Respect for Indian Traditions

The Orientalists, led by figures like Sir William Jones, believed in the value of Indian culture and sought to study and preserve it. Jones, who founded the Asiatic Society of Bengal in 1784, made significant contributions to the study of Sanskrit and Indian legal texts, which helped the British understand the complexities of Indian society. The Orientalists believed that governing India required a deep understanding of its culture and traditions. Their work led to policies that sought to respect and accommodate Indian customs, especially in matters of law and religion.

Establishment of Educational Institutions

The Orientalists were instrumental in establishing educational institutions that promoted the study of Indian languages and culture. The founding of institutions like the Calcutta Madrasa (1781) and the Sanskrit College in Benares (1791) reflected their belief in the importance of traditional education. The Orientalists argued that education in local languages would help in gaining the trust of the Indian population and facilitate governance.

Influence on Legal and Administrative Policies

The Orientalists’ study of Indian legal texts, such as the Manusmriti and other Dharmashastras, influenced the formulation of British legal policies in India. They advocated for applying Hindu and Muslim personal laws in civil matters, allowing Indians to follow their own religious customs. This approach was intended to gain legitimacy and acceptance among the Indian population.

Decline of Orientalism

Despite their contributions, Orientalists’ influence began to decline in the early 19th century with the rise of the Anglicists, who advocated for introducing Western education and institutions in India. The debate between Orientalists and Anglicists culminated in Lord Macaulay’s Minute on Education (1835), which favoured Western education and English as the medium of instruction.

In summary, the Orientalists played a crucial role in shaping British policies by promoting an understanding of Indian culture, law, and education. Their approach aimed at accommodating Indian traditions and establishing a stable colonial administration.

Q4. Discuss the nature of the 1857 revolt.

Ans. The 1857 Revolt, often referred to as the First War of Indian Independence, was a significant uprising against British rule in India. It involved diverse groups, including soldiers, peasants, and local rulers, and had complex causes and varied outcomes.

Causes of the Revolt

• Economic Exploitation: The British’s exploitative economic policies, such as high land revenue demands and the destruction of traditional industries, caused widespread economic hardship among peasants, artisans, and landlords.
• Political Causes: The Doctrine of Lapse and the annexation of princely states, such as Awadh, created resentment among the local rulers. The displacement of traditional elites led to widespread dissatisfaction.
• Military Causes: The sepoys, or Indian soldiers in the British army, faced discrimination in terms of pay, promotion, and treatment compared to their British counterparts. The introduction of the new Enfield rifle, which required biting cartridges rumoured to be greased with cow and pig fat, was seen as an attack on religious beliefs.
• Social and Cultural Factors: The British interference in Indian social and religious customs, such as the abolition of sati and the introduction of Western education, led to fears among Indians that their traditions were under threat.

Nature of the Revolt

• Widespread but Uncoordinated: The revolt spread across northern and central India, involving cities like Delhi, Kanpur, Lucknow, and Jhansi. However, it lacked centralized leadership and cohesive planning, with different groups having varied objectives.
• Diverse Participation: The revolt saw participation from different sections of society, including sepoys, peasants, zamindars, and princely rulers. Leaders like Rani Lakshmibai, Tantia Tope, and Bahadur Shah II emerged as symbols of resistance.
• Revolt of Traditional Elites: The revolt was largely led by traditional elites and discontented rulers who sought to regain their lost privileges and territories. It was not a modern nationalist movement but rather a reaction against the immediate grievances caused by British policies.

Failure and Consequences

The revolt was eventually suppressed due to the British’s superior military power, the rebels’ lack of unity, and the absence of a clear long-term vision. The failure of the revolt led to significant changes in British policy, including the end of East India Company rule and the direct control of India by the British Crown. It also marked the beginning of more cautious and conciliatory policies towards Indian princes and elites.

The 1857 Revolt was a significant but ultimately unsuccessful attempt to challenge British authority. It was characterized by diverse participation and localized leadership, driven by varied grievances against colonial rule.

Q7. Was the 18th century in India a ‘dark age’?Comment.?

Ans. The 18th century in Indian history has often been characterized as a “dark age” due to the decline of the Mughal Empire and the political fragmentation that followed. However, this view is an oversimplification, as the period also witnessed regional developments, economic growth, and cultural flourishing.

Political Fragmentation and Instability

The decline of the Mughal Empire following Aurangzeb’s death in 1707 led to the disintegration of centralized authority. The empire weakened due to succession conflicts, foreign invasions by Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali, and the rise of powerful regional states such as the Marathas, Sikhs, and Nawabs of Bengal, Awadh, and Hyderabad. This political fragmentation is often viewed as a period of instability and decline, contributing to the perception of the 18th century as a “dark age.”

Rise of Regional Powers

Despite the decline of the Mughal Empire, the 18th century saw the rise of vibrant regional powers. The Marathas emerged as a formidable force, challenging Mughal authority and expanding their influence across India. The Sikhs in Punjab, under leaders like Ranjit Singh, established a powerful kingdom, while regional rulers like the Nawabs of Awadh and the Nizams of Hyderabad maintained stable administrations. These regional entities contributed to political and cultural diversity.

Economic and Cultural Developments

The 18th century was also a period of economic growth and cultural vitality in many regions. Trade and commerce flourished, with Indian merchants participating in both inland and maritime trade. Regional courts, such as those in Mysore, Hyderabad, and Awadh, became centres of cultural patronage, supporting literature, art, and architecture. The period saw significant contributions to music, painting, and regional literature, challenging the notion of a complete decline.

European Influence

The growing influence of European trading companies, particularly the British and the French, had a profound impact on the political landscape of the 18th century. The rivalry between European powers and their involvement in Indian politics eventually led to the establishment of British dominance. While this transition was marked by conflict, it was also a period of significant socio-economic change.

while the 18th century was marked by political fragmentation and the decline of the Mughal Empire, it was not entirely a “dark age.” The rise of regional powers, economic activities, and cultural developments highlight the complexity of this period. It was a time of transition rather than uniform decline, laying the foundation for the emergence of new political entities and the eventual British colonial rule.

Q8. What was the impact of the Charter Act of 1833? Discuss.

Ans. The Charter Act of 1833 was a significant piece of legislation passed by the British Parliament that had far-reaching impacts on the administration of British India. It marked an important step towards centralization and administrative reforms in India’s governance.

Abolition of Monopoly
The Charter Act of 1833 ended the East India Company’s monopoly over trade with India and China. While the Company continued to administer British territories in India, its role as a commercial entity was terminated. This allowed private British merchants to participate in trade freely, leading to increased commercial activity and the integration of India into the global economy.

Centralization of Administration
The Act aimed at centralizing the administration of British territories in India. It designated the Governor-General of Bengal as the Governor-General of India, with Lord William Bentinck being the first to hold the title. This change gave the Governor-General authority over all of British India, reducing the autonomy of the Madras and Bombay presidencies. The central legislative council was also expanded to include more members, giving the Governor-General greater power to enact laws for the entire country.

Law Commission and Codification of Laws
The Charter Act of 1833 led to the establishment of the first Law Commission under Lord Macaulay, which aimed to codify and modernize Indian laws. This was an important step in the introduction of a uniform legal system in India, laying the foundation for the Indian Penal Code and other legal reforms. The emphasis on a uniform legal code was intended to bring about greater administrative efficiency and justice.

Opening Up of Civil Services
The Act also sought to open up the Indian Civil Services to all British subjects, irrespective of race or religion. However, due to practical limitations, this provision was not effectively implemented until later reforms, such as the Charter Act of 1853 and subsequent competitive examinations. Nevertheless, the Act represented an early attempt to create a merit-based administrative system.

Impact on Indian Society
The Charter Act of 1833 marked a significant shift in British policy towards India, emphasizing administrative centralization, legal reforms, and a movement towards a more standardized governance structure.

Economic Impact
The Charter Act of 1833 opened India to free trade by ending the East India Company’s trade monopoly. This had both positive and negative impacts. On one hand, it allowed for greater economic integration with global markets and brought in capital from private British enterprises. On the other hand, it led to the decline of traditional Indian industries, as British manufactured goods flooded the Indian market, outcompeting local artisans and craftsmen.

Political and Administrative Control
The Act’s centralization of power in the hands of the Governor-General of India had significant political implications. It brought uniformity in the administration of the various British territories, helping to create a cohesive colonial government. However, it also reduced the autonomy of the presidencies of Madras and Bombay, making them subordinate to the centralized authority in Bengal.

Foundation for Future Reforms
The Charter Act of 1833 laid the groundwork for subsequent reforms in British India. The idea of opening civil services to all British subjects, though not immediately implemented, was a precursor to later reforms that would eventually allow educated Indians to participate in the administration. The establishment of the Law Commission marked the beginning of a process to introduce a uniform legal system, which was further developed in later years.

Section 3: Answer any two in about 100 words each.

Ans.13.

a. Sanyasi Rebellion

The Sanyasi Rebellion (late 18th century) was an uprising against British rule in Bengal and Bihar, led by groups of sanyasis (Hindu ascetics) and fakirs (Muslim ascetics). The rebellion was primarily driven by the economic hardships faced by local communities due to oppressive British revenue policies, which led to widespread poverty and food scarcity. The British authorities, suspicious of large groups of wandering ascetics, restricted their movement and taxed religious pilgrimages, further fueling discontent.

The sanyasis and fakirs, who had traditionally been involved in local power structures, took up arms against the British, engaging in guerrilla warfare. The rebellion became popular in folklore and literature, symbolizing resistance against colonial oppression. Though ultimately unsuccessful in driving the British out, the Sanyasi Rebellion was one of the early signs of popular resentment and resistance to colonial rule in India.

b. ‘Fitna’ During Maratha Rule

The term “fitna” during the Maratha rule referred to periods of internal strife and civil war among the various Maratha chiefs and factions. The Maratha Confederacy, which emerged after the decline of centralized power under Shivaji’s successors, consisted of several semi-autonomous chiefs, including the Peshwas, Scindias, Holkars, and Gaekwads. The lack of a unified central authority led to conflicts among these powerful chiefs, with each vying for supremacy and influence.

These internal conflicts, often referred to as “fitna,” weakened the overall strength of the Maratha Confederacy, making it vulnerable to external threats, particularly from the British East India Company. The rivalry between the Holkars and the Scindias, for example, created divisions that were exploited by the British during the Second and Third Anglo-Maratha Wars. The inability of the Maratha chiefs to present a united front ultimately led to their defeat and the eventual consolidation of British power over India.

EHI 05 Solved Assignment Hindi

नोट: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक अंकित हैं।

भाग 1: किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए।

प्रश्न 1. स्थायी बंदोबस्त और रैयतवारी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं की तुलना कीजिए और उन्मे अंतर कीजिए
। क्या ये दोनों प्रणालियाँ अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम हुई ?

उत्तर: स्थायी बंदोबस्त और रैयतवारी बंदोबस्त, भारत में कृषि कर एकत्र करने के लिए अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई दो प्रमुख भूमि राजस्व प्रणालियाँ थीं। दोनों का उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन के लिए राजस्व को अधिकतम करना था, लेकिन उनके दृष्टिकोण, प्रशासन और प्रभाव में काफी अंतर था।

सदा के लिए भुगतान

• परिचय और विशेषताएँ: 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और ओडिशा के कुछ हिस्सों को कवर करती थी। इस प्रणाली के तहत, ज़मींदारों (ज़मींदारों) को ज़मीन के मालिक के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्हें कृषि उपज की परवाह किए बिना ब्रिटिश सरकार को एक निश्चित राशि का राजस्व देना होता था। ज़मींदार किसानों से कर वसूलते थे और उसका एक हिस्सा अपने पास रखने का अधिकार रखते थे।
• उद्देश्य: स्थायी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य जमींदारों का एक वफादार वर्ग तैयार करना था जो ब्रिटिश शासन का समर्थन करेंगे और औपनिवेशिक सरकार के लिए राजस्व का एक स्थिर और पूर्वानुमानित स्रोत सुनिश्चित करना था। भूमि राजस्व को तय करके, अंग्रेजों को उम्मीद थी कि वे ज़मींदारों को कृषि सुधारों में निवेश करने के लिए प्रेरित करेंगे।
• प्रभाव और परिणाम: स्थायी बंदोबस्त के कारण किसानों का शोषण हुआ, क्योंकि ज़मींदारों ने अक्सर उनके कल्याण पर राजस्व संग्रह को प्राथमिकता दी। चूँकि राजस्व तय था, इसलिए अंग्रेजों को कृषि उत्पादन में वृद्धि से सीधे लाभ नहीं हुआ। ज़मींदारों को निर्धारित राजस्व का भुगतान करने में विफल रहने पर अपनी संपत्ति खोने का जोखिम भी उठाना पड़ा, जिसके कारण अनुपस्थित ज़मींदारी प्रथा को बढ़ावा मिला। इस प्रणाली ने अल्पकालिक राजस्व स्थिरता सुनिश्चित करते हुए, महत्वपूर्ण कृषि विकास या किसानों को लाभ नहीं पहुँचाया।

रैयतवारी बस्ती

• परिचय और विशेषताएँ: रैयतवारी बंदोबस्त की शुरुआत 19वीं सदी की शुरुआत में थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड जैसे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा मद्रास, बॉम्बे और असम के कुछ हिस्सों में की गई थी। इस प्रणाली के तहत, भूमि राजस्व सीधे किसानों (रैयतों) से एकत्र किया जाता था, जिन्हें भूमि के मालिक के रूप में मान्यता दी गई थी। भूमि की उत्पादकता के आधार पर राजस्व मांग को समय-समय पर संशोधित किया जाता था।
• उद्देश्य: रैयतवारी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों को दरकिनार करना और भूमि राजस्व संग्रह पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना था। अंग्रेजों का मानना ​​था कि रैयतों को सीधा स्वामित्व देने से उन्हें कृषि सुधार में निवेश करने और उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
• प्रभाव और परिणाम: व्यवहार में, रैयतवारी प्रणाली ने किसानों के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कीं। राजस्व दरें अक्सर ऊंची होती थीं और संशोधन के अधीन होती थीं, जिससे असुरक्षा और अस्थिरता पैदा होती थी। खराब फसल के समय, रैयतों को उच्च करों का भुगतान करना मुश्किल लगता था, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर ऋणग्रस्तता और भूमि का अलगाव होता था। हालाँकि इस प्रणाली ने अधिक प्रशासनिक नियंत्रण और लचीलेपन की अनुमति दी, लेकिन किसानों पर भारी कर बोझ के कारण इससे अपेक्षित कृषि सुधार नहीं हुए।

उद्देश्यों की तुलना एवं पूर्ति

• मध्यस्थ की भूमिका: दोनों प्रणालियों के बीच मुख्य अंतर मध्यस्थों की भूमिका में था। स्थायी बंदोबस्त में मध्यस्थ के रूप में ज़मींदारों पर भरोसा किया गया, जबकि रैयतवारी प्रणाली ने किसानों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करके उन्हें समाप्त कर दिया।
• राजस्व स्थिरता: स्थायी बंदोबस्त ने कर को स्थिर करके ब्रिटिश सरकार के लिए स्थिर राजस्व की पेशकश की, लेकिन इसने कृषि विकास को हतोत्साहित किया और ज़मींदारों के हाथों में अपार शक्ति दी। दूसरी ओर, रैयतवारी प्रणाली ने अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रदान किया, लेकिन राजस्व में उतार-चढ़ाव हुआ और इससे रैयतों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
• किसान कल्याण: दोनों ही प्रणालियाँ किसानों के कल्याण पर विचार करने में विफल रहीं। स्थायी बंदोबस्त के तहत, किसानों का अक्सर ज़मींदारों द्वारा शोषण किया जाता था, जबकि रैयतवारी प्रणाली में, प्रत्यक्ष कर का बोझ किसानों पर भारी पड़ता था, जिससे असुरक्षा और ऋणग्रस्तता बढ़ती थी।

न तो स्थायी बंदोबस्त और न ही रैयतवारी बंदोबस्त अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त कर पाए। पहले बंदोबस्त ने उत्पादकता बढ़ाए बिना शोषण को बढ़ावा दिया, और दूसरे बंदोबस्त ने पर्याप्त कृषि विकास हासिल किए बिना किसानों को संकट में डाल दिया। दोनों ही प्रणालियों ने अंततः भारतीय किसानों के कल्याण पर औपनिवेशिक राजस्व को प्राथमिकता दी।

प्रश्न 4. 19वीं शताब्दी में भारतीय चित्त पर पश्चिमी ज्ञान के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए।

उत्तर: 19वीं सदी भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन का काल था, जो अंग्रेजों द्वारा पश्चिमी शिक्षा और ज्ञान की शुरूआत से प्रभावित था। पश्चिमी ज्ञान ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला, सोचने के नए तरीके बनाए, पारंपरिक मान्यताओं को नया रूप दिया और सुधार और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया।

पश्चिमी शिक्षा का परिचय

अंग्रेजों ने भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत इस उद्देश्य से की थी कि शिक्षित भारतीयों का एक वर्ग तैयार किया जाए जो प्रशासन में सहायता कर सकें। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज (1817) जैसी संस्थाओं और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास (1857) में विश्वविद्यालयों की स्थापना ने पूरे देश में पश्चिमी ज्ञान का प्रसार किया। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की शुरूआत ने भी भारत के बौद्धिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बुद्धिवाद और वैज्ञानिक अन्वेषण

पश्चिमी ज्ञान, विशेष रूप से विज्ञान, दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में, रूढ़िवादी मान्यताओं और प्रथाओं को चुनौती दी। ज्ञानोदय के विचारों, तर्कवाद और वैज्ञानिक जांच के संपर्क ने कई शिक्षित भारतीयों को अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव और अन्य सामाजिक बुराइयों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने जांच और आलोचनात्मक सोच की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे एक नए बौद्धिक वर्ग का उदय हुआ जो पारंपरिक मूल्यों को आधुनिक विचारों के साथ समेटना चाहता था।

सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन

पश्चिमी शिक्षा ने कई सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों को प्रेरित किया जिसका उद्देश्य सती प्रथा, बाल विवाह और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाना था। राजा राम मोहन राय जैसे सुधारक, जो पश्चिमी उदार विचारों से प्रभावित थे, ने एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मो समाज की स्थापना की। इसी तरह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। ये सुधार आंदोलन समानता, मानवाधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पश्चिमी विचारों के संपर्क का प्रत्यक्ष परिणाम थे।

राष्ट्रवाद का उदय

पश्चिमी राजनीतिक विचारों, विशेष रूप से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों के प्रभाव ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसो, लॉक और मिल जैसे यूरोपीय विचारकों के कार्यों से प्रेरित शिक्षित भारतीयों ने अधिक राजनीतिक अधिकारों और स्वशासन की मांग शुरू कर दी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पश्चिमी शिक्षा और राजनीतिक विचारों से प्रेरित उभरती राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति थी।

चुनौतियाँ और आलोचना

पश्चिमी ज्ञान ने जहाँ एक ओर परिवर्तनकारी प्रभाव डाला, वहीं इसने कुछ भारतीयों में सांस्कृतिक हीनता की भावना भी पैदा की, क्योंकि ब्रिटिश शिक्षा अक्सर भारतीय परंपराओं को पिछड़ेपन के रूप में चित्रित करती थी। इससे आत्मनिरीक्षण का दौर शुरू हुआ और भारत के अतीत में नई रुचि पैदा हुई, जिसने स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जैसे विचारकों को पश्चिमी आलोचना के प्रकाश में भारतीय परंपराओं की पुनर्व्याख्या और पुनरुद्धार करने के लिए प्रेरित किया।

19वीं सदी में पश्चिमी ज्ञान के आगमन का भारतीय समाज पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ा। इसने न केवल सामाजिक सुधार और तर्कसंगत जांच की भावना को बढ़ावा दिया, बल्कि राष्ट्रवाद के विकास की नींव भी रखी, जिसने अंततः स्वतंत्रता के संघर्ष में योगदान दिया। पश्चिमी विचारों के भारतीय विचारों के साथ सम्मिश्रण ने बौद्धिक जागृति की अवधि को जन्म दिया, जिसने आधुनिक भारतीय इतिहास की दिशा को आकार दिया।

भाग 2: किन्ही चार प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्न 5. 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटिश नीति को आकार देने में प्राच्यवादियों की क्या भूमिका थी?

उत्तर: ओरिएंटलिस्ट ब्रिटिश विद्वानों और प्रशासकों का एक समूह था, जिन्होंने 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका प्राथमिक योगदान भारतीय संस्कृति, भाषाओं, धर्म और कानून के अध्ययन और समझ में था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन को प्रभावित किया।

सांस्कृतिक समझ और भारतीय परंपराओं के प्रति सम्मान

सर विलियम जोन्स जैसे लोगों के नेतृत्व में ओरिएंटलिस्ट भारतीय संस्कृति के मूल्य में विश्वास करते थे और इसका अध्ययन और संरक्षण करना चाहते थे। जोन्स, जिन्होंने 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, ने संस्कृत और भारतीय कानूनी ग्रंथों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे अंग्रेजों को भारतीय समाज की जटिलताओं को समझने में मदद मिली। ओरिएंटलिस्ट मानते थे कि भारत पर शासन करने के लिए इसकी संस्कृति और परंपराओं की गहरी समझ की आवश्यकता है। उनके काम ने ऐसी नीतियों को जन्म दिया जो भारतीय रीति-रिवाजों का सम्मान और समायोजन करने की कोशिश करती थीं, खासकर कानून और धर्म के मामलों में।

शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना

ओरिएंटलिस्टों ने भारतीय भाषाओं और संस्कृति के अध्ययन को बढ़ावा देने वाले शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलकत्ता मदरसा (1781) और बनारस में संस्कृत महाविद्यालय (1791) जैसी संस्थाओं की स्थापना ने पारंपरिक शिक्षा के महत्व में उनके विश्वास को दर्शाया। ओरिएंटलिस्टों ने तर्क दिया कि स्थानीय भाषाओं में शिक्षा भारतीय आबादी का विश्वास जीतने और शासन को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगी।

कानूनी और प्रशासनिक नीतियों पर प्रभाव

मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्रों जैसे भारतीय कानूनी ग्रंथों के ओरिएंटलिस्टों के अध्ययन ने भारत में ब्रिटिश कानूनी नीतियों के निर्माण को प्रभावित किया। उन्होंने नागरिक मामलों में हिंदू और मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों के आवेदन की वकालत की, जिससे भारतीयों को अपने धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करने की अनुमति मिली। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य भारतीय आबादी के बीच वैधता और स्वीकृति हासिल करना था।

प्राच्यवाद का पतन

उनके योगदान के बावजूद, 19वीं सदी की शुरुआत में एंग्लिसिस्टों के उदय के साथ ओरिएंटलिस्टों का प्रभाव कम होने लगा, जिन्होंने भारत में पश्चिमी शिक्षा और संस्थानों की शुरूआत की वकालत की। ओरिएंटलिस्टों और एंग्लिसिस्टों के बीच बहस लॉर्ड मैकाले के मिनट ऑन एजुकेशन (1835) में समाप्त हुई, जिसमें पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में समर्थन दिया गया।

संक्षेप में, ओरिएंटलिस्टों ने भारतीय संस्कृति, कानून और शिक्षा की समझ को बढ़ावा देकर ब्रिटिश नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका दृष्टिकोण भारतीय परंपराओं को समायोजित करने और एक स्थिर औपनिवेशिक प्रशासन स्थापित करने पर केंद्रित था।

प्रश्न 6. 1857 के विद्रोह की प्रकृति पर चर्चा कीजिए ।

उत्तर: 1857 का विद्रोह, जिसे अक्सर भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। इसमें सैनिकों, किसानों और स्थानीय शासकों सहित विभिन्न समूह शामिल थे, और इसके जटिल कारण और विविध परिणाम थे।

विद्रोह के कारण

• आर्थिक शोषण: अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीतियों, जैसे उच्च भूमि राजस्व मांग और पारंपरिक उद्योगों के विनाश के कारण किसानों, कारीगरों और जमींदारों के बीच व्यापक आर्थिक कठिनाई उत्पन्न हुई।
• राजनीतिक कारण: हड़प नीति और अवध जैसी रियासतों के विलय से स्थानीय शासकों में असंतोष पैदा हुआ। पारंपरिक अभिजात वर्ग के विस्थापन से व्यापक असंतोष पैदा हुआ।
• सैन्य कारण: ब्रिटिश सेना में सिपाहियों या भारतीय सैनिकों को अपने ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में वेतन, पदोन्नति और उपचार के मामले में भेदभाव का सामना करना पड़ता था। नई एनफील्ड राइफल की शुरूआत, जिसके लिए गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूस की आवश्यकता थी, को धार्मिक विश्वासों पर हमला माना गया।
• सामाजिक और सांस्कृतिक कारक: भारतीय सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाजों में ब्रिटिश हस्तक्षेप, जैसे सती प्रथा उन्मूलन और पश्चिमी शिक्षा की शुरूआत, ने भारतीयों में यह भय पैदा कर दिया कि उनकी परंपराएं खतरे में हैं।

विद्रोह की प्रकृति

• व्यापक लेकिन असमन्वित: विद्रोह उत्तरी और मध्य भारत में फैल गया, जिसमें दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी जैसे शहर शामिल थे। हालाँकि, इसमें केंद्रीकृत नेतृत्व और सुसंगत योजना का अभाव था, क्योंकि अलग-अलग समूहों के उद्देश्य अलग-अलग थे।
• विविध भागीदारी: विद्रोह में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी देखी गई, जिसमें सिपाही, किसान, ज़मींदार और राजसी शासक शामिल थे। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहादुर शाह द्वितीय जैसे नेता प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उभरे।
• पारंपरिक अभिजात वर्ग का विद्रोह: इस विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से पारंपरिक अभिजात वर्ग और असंतुष्ट शासकों ने किया था, जो अपने खोए हुए विशेषाधिकारों और क्षेत्रों को वापस पाना चाहते थे। यह कोई आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश नीतियों के कारण उत्पन्न तात्कालिक शिकायतों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी।

विफलता और परिणाम

विद्रोह को अंततः ब्रिटिश की बेहतर सैन्य शक्ति, विद्रोहियों की एकता की कमी और स्पष्ट दीर्घकालिक दृष्टि की अनुपस्थिति के कारण दबा दिया गया था। विद्रोह की विफलता ने ब्रिटिश नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत और ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत पर सीधा नियंत्रण शामिल था। इसने भारतीय राजकुमारों और अभिजात वर्ग के प्रति अधिक सतर्क और समझौतावादी नीतियों की शुरुआत भी की।

1857 का विद्रोह ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का एक महत्वपूर्ण लेकिन अंततः असफल प्रयास था। यह औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विभिन्न शिकायतों से प्रेरित विविध भागीदारी और स्थानीय नेतृत्व की विशेषता थी।

प्रश्न 7. क्या भारत में 18वीं शताब्दी एक ‘अंधकार युग’ था ? टिप्पणी कीजिए ?

उत्तर: भारतीय इतिहास में 18वीं सदी को अक्सर मुगल साम्राज्य के पतन और उसके बाद हुए राजनीतिक विखंडन के कारण “अंधकार युग” के रूप में वर्णित किया जाता है। हालाँकि, यह दृष्टिकोण अति सरलीकरण है, क्योंकि इस अवधि में क्षेत्रीय विकास, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक उत्कर्ष भी हुआ।

राजनीतिक विखंडन और अस्थिरता

1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के पतन के कारण केंद्रीकृत सत्ता का विघटन हुआ। उत्तराधिकार संघर्ष, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा विदेशी आक्रमणों और मराठों, सिखों और बंगाल, अवध और हैदराबाद के नवाबों जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों के उदय के कारण साम्राज्य कमजोर हो गया। इस राजनीतिक विखंडन को अक्सर अस्थिरता और गिरावट की अवधि के रूप में देखा जाता है, जिसने 18वीं शताब्दी को “अंधकार युग” के रूप में माना।

क्षेत्रीय शक्तियों का उदय

मुगल साम्राज्य के पतन के बावजूद, 18वीं शताब्दी में जीवंत क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। मराठा एक दुर्जेय शक्ति के रूप में उभरे, जिन्होंने मुगल सत्ता को चुनौती दी और पूरे भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया। पंजाब में सिखों ने रणजीत सिंह जैसे नेताओं के नेतृत्व में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, जबकि अवध के नवाब और हैदराबाद के निज़ाम जैसे क्षेत्रीय शासकों ने स्थिर प्रशासन बनाए रखा। इन क्षेत्रीय संस्थाओं ने राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधता में योगदान दिया।

आर्थिक और सांस्कृतिक विकास

18वीं सदी कई क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सांस्कृतिक जीवंतता का काल भी था। व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ, भारतीय व्यापारी अंतर्देशीय और समुद्री व्यापार दोनों में भाग ले रहे थे। मैसूर, हैदराबाद और अवध जैसे क्षेत्रीय दरबार सांस्कृतिक संरक्षण के केंद्र बन गए, साहित्य, कला और वास्तुकला का समर्थन किया। इस अवधि में संगीत, चित्रकला और क्षेत्रीय साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देखा गया, जिसने पूर्ण पतन की धारणा को चुनौती दी।

यूरोपीय प्रभाव

यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों, विशेष रूप से ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बढ़ते प्रभाव ने 18वीं सदी के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला। यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता और भारतीय राजनीति में उनकी भागीदारी ने अंततः ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की। जबकि यह परिवर्तन संघर्ष से चिह्नित था, यह महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का दौर भी था।

जबकि 18वीं सदी राजनीतिक विखंडन और मुगल साम्राज्य के पतन की निशानी थी, यह पूरी तरह से “अंधकार युग” नहीं था। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, आर्थिक गतिविधियाँ और सांस्कृतिक विकास इस अवधि की जटिलता को उजागर करते हैं। यह एकसमान गिरावट के बजाय संक्रमण का समय था, जिसने नई राजनीतिक संस्थाओं के उदय और अंततः ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नींव रखी।

प्रश्न 8. 1833 के चार्टर अधिनियम का क्या प्रभाव पड़ा ? चर्चा कीजिए ।

उत्तर: 1833 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था जिसका ब्रिटिश भारत के प्रशासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। यह भारत के शासन में केंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

एकाधिकार का उन्मूलन
1833 के चार्टर अधिनियम ने भारत और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जबकि कंपनी ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का प्रशासन जारी रखा, एक वाणिज्यिक इकाई के रूप में इसकी भूमिका समाप्त कर दी गई। इसने निजी ब्रिटिश व्यापारियों को स्वतंत्र रूप से व्यापार में भाग लेने की अनुमति दी, जिससे वाणिज्यिक गतिविधि में वृद्धि हुई और भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण हुआ।

प्रशासन का केंद्रीकरण
इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के प्रशासन को केंद्रीकृत करना था। इसने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल नियुक्त किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक इस पद को धारण करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस परिवर्तन ने गवर्नर-जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत पर अधिकार दे दिया, जिससे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों की स्वायत्तता कम हो गई। केंद्रीय विधान परिषद का भी विस्तार किया गया ताकि अधिक सदस्यों को शामिल किया जा सके, जिससे गवर्नर-जनरल को पूरे देश के लिए कानून बनाने की अधिक शक्ति मिली।

विधि आयोग और कानूनों का संहिताकरण
1833 के चार्टर अधिनियम के कारण लॉर्ड मैकाले के अधीन प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध और आधुनिक बनाना था। यह भारत में एक समान कानूनी प्रणाली की शुरूआत में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनी सुधारों की नींव रखी। एक समान कानूनी संहिता पर जोर देने का उद्देश्य अधिक प्रशासनिक दक्षता और न्याय लाना था।

सिविल सेवाओं को खोलना
इस अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवाओं को सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोलने का भी प्रयास किया, चाहे उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो। हालाँकि, व्यावहारिक सीमाओं के कारण, यह प्रावधान बाद के सुधारों, जैसे कि 1853 के चार्टर अधिनियम और उसके बाद की प्रतियोगी परीक्षाओं तक प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया था। फिर भी, यह अधिनियम योग्यता-आधारित प्रशासनिक प्रणाली बनाने के शुरुआती प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।

भारतीय समाज पर प्रभाव
1833 के चार्टर अधिनियम ने भारत के प्रति ब्रिटिश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जिसमें प्रशासनिक केंद्रीकरण, कानूनी सुधारों और अधिक मानकीकृत शासन संरचना की ओर आंदोलन पर जोर दिया गया।

आर्थिक प्रभाव
1833 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करके भारत को मुक्त व्यापार के लिए खोल दिया। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव थे। एक ओर, इसने वैश्विक बाजारों के साथ अधिक आर्थिक एकीकरण की अनुमति दी और निजी ब्रिटिश उद्यमों से पूंजी लाई। दूसरी ओर, इसने पारंपरिक भारतीय उद्योगों के पतन का कारण बना, क्योंकि ब्रिटिश निर्मित सामान भारतीय बाजार में भर गए, जिससे स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को प्रतिस्पर्धा में पीछे रहना पड़ा।

राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण
अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर-जनरल के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ रखता था। इसने विभिन्न ब्रिटिश क्षेत्रों के प्रशासन में एकरूपता ला दी, जिससे एक सुसंगत औपनिवेशिक सरकार बनाने में मदद मिली। हालाँकि, इसने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों की स्वायत्तता को भी कम कर दिया, जिससे वे बंगाल में केंद्रीकृत प्राधिकरण के अधीन हो गए।

भविष्य के सुधारों की नींव
1833 के चार्टर अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में बाद के सुधारों के लिए आधार तैयार किया। सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए सिविल सेवाओं को खोलने का विचार, हालांकि तुरंत लागू नहीं हुआ, बाद के सुधारों का अग्रदूत था जो अंततः शिक्षित भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने की अनुमति देगा। विधि आयोग की स्थापना ने एक समान कानूनी प्रणाली शुरू करने की प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसे बाद के वर्षों में और विकसित किया गया।

भाग 3: किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए।

उत्तर: 13.

क. संन्यासी विद्रोह

संन्यासी विद्रोह (18वीं सदी के अंत में) बंगाल और बिहार में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विद्रोह था, जिसका नेतृत्व संन्यासियों (हिंदू तपस्वियों) और फकीरों (मुस्लिम तपस्वियों) के समूहों ने किया था। विद्रोह मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों द्वारा दमनकारी ब्रिटिश राजस्व नीतियों के कारण सामना की जाने वाली आर्थिक कठिनाइयों से प्रेरित था, जिसके कारण व्यापक गरीबी और खाद्यान्न की कमी हो गई थी। भटकते हुए तपस्वियों के बड़े समूहों पर संदेह करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया और धार्मिक तीर्थयात्राओं पर कर लगा दिया, जिससे असंतोष और बढ़ गया।

सन्यासी और फकीर, जो परंपरागत रूप से स्थानीय सत्ता संरचनाओं में शामिल थे, ने गुरिल्ला युद्ध में शामिल होकर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। यह विद्रोह लोककथाओं और साहित्य में लोकप्रिय हो गया, जो औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक था। हालाँकि अंततः अंग्रेजों को बाहर निकालने में असफल रहा, लेकिन सन्यासी विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन के प्रति लोकप्रिय आक्रोश और प्रतिरोध के शुरुआती संकेतों में से एक था।

ख. मराठा शासन के दौरान ‘फ़ितना’

मराठा शासन के दौरान “फ़ितना” शब्द का इस्तेमाल विभिन्न मराठा सरदारों और गुटों के बीच आंतरिक कलह और गृहयुद्ध की अवधि के लिए किया जाता था। मराठा संघ, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के अधीन केंद्रीकृत सत्ता के पतन के बाद उभरा, में पेशवा, सिंधिया, होल्कर और गायकवाड़ सहित कई अर्ध-स्वायत्त सरदार शामिल थे। एकीकृत केंद्रीय प्राधिकरण की कमी के कारण इन शक्तिशाली सरदारों के बीच संघर्ष हुआ, जिनमें से प्रत्येक वर्चस्व और प्रभाव के लिए होड़ में था।

इन आंतरिक संघर्षों, जिन्हें अक्सर “फ़ितना” कहा जाता है, ने मराठा संघ की समग्र शक्ति को कमज़ोर कर दिया, जिससे यह बाहरी खतरों, विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, के प्रति कमज़ोर हो गया। उदाहरण के लिए, होल्कर और सिंधिया के बीच प्रतिद्वंद्विता ने विभाजन पैदा किया जिसका दूसरे और तीसरे एंग्लो-मराठा युद्धों के दौरान अंग्रेजों ने फ़ायदा उठाया। मराठा सरदारों की एकजुट मोर्चा पेश करने में असमर्थता अंततः उनकी हार और भारत पर ब्रिटिश सत्ता के अंतिम समेकन का कारण बनी।