EPS 15 Solved Assignment/Study Material Free Download

EPS 15, “South Asia: Economy, Society, and Politics,” is a comprehensive course offered by IGNOU that explores the intricate tapestry of South Asian nations, including India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, and the Maldives. The course delves into the historical legacies, economic developments, social transformations, and political dynamics that shape this diverse and strategically significant region. Students will examine themes such as colonialism and its aftermath, economic policies and growth patterns, social structures, cultural diversity, and issues of governance, democracy, and regional cooperation.

The course aims to provide learners with a deep understanding of South Asia’s challenges and opportunities by analyzing the interplay between economic factors, societal changes, and political processes. Through critical analysis and comparative studies, students will gain valuable insights into how historical contexts and contemporary issues influence the region’s role on the global stage.

EPS 15 Course Details

Course Code: EPS 15
Title of the Course: South Asia: Economy, Society, and Politics
No of Credits: 6

University	IGNOU (Indira Gandhi National Open University)
Title	South Asia: Economy, Society, and Politics
Language(s)	English, Hindi
Code	EPS 15
Subject	Political Science
Degree(s)	BA
Course Generic	Core Courses (CC)

EPS 15 English Study Material Free Download

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Candidates are expected to complete their assignments for IGNOU EPS 15 using the books given by IGNOU. These study materials/books are advantageous for completing tasks and preparing for their particular TEE.

EPS 15 ENGLISH STUDY MATERIAL
Block 1	South Asia as a Region
Block 2	Country Profiles: India
Block 3	Country Profiles: Pakistan
Block 4	Country Profiles: Bangladesh
Block 5	Country Profiles: Nepal, Bhutan
Block 6	Country Profiles: Sri Lanka, The Maldives
Block 7	Democracy in South Asia
Block 8	South Asia in a Globalising World
Block 9	Regional Co-operation
Block 10	Regional Security
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EPS 15 Hindi Study Material Free Download

इग्नू छात्रों की पढ़ाई में मदद करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में मुफ्त में पाठ्यपुस्तकों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण उपलब्ध कराता है। किसी भी पृष्ठभूमि के व्यक्ति इन पुस्तकों को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ताकि वे अपनी परीक्षाओं की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। इन पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट eGyankosh.ac.in है। आप इसी वेबसाइट से अपनी ज़रूरत की पुस्तकें भी प्राप्त कर सकते हैं।

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EPS 15 Previous Year Question Papers

Previous year question papers are invaluable tools for exam preparation. They help students understand the exam pattern, familiarize themselves with the types of questions asked, and identify important topics. By practicing these papers, students can improve their time management skills, identify areas where they need more focus, and build confidence for the exam. These papers also serve as a practical revision tool, improving knowledge and helping students approach exams with a well-informed strategy.

JUNE 25	DECEMBER 24	JUNE 24
DECEMBER 23	JUNE 23	DECEMBER 22

EPS 15 Assignment Question Paper Latest

Below are the direct download links to the latest assignment question papers in both English and Hindi. Students are required to complete these papers on time and get good marks. We update these links periodically as soon as new assignment question papers are uploaded on the official ignou website.

EPS 15 Solved Assignment English

Answer all questions. Try to answer in your own words.
A) DCQ: Answer the following in about 500 words each.

Q1.What are the challenges facing states in South Asia in the context of globalization?

Ans. Globalization has had a profound impact on South Asia, a region characterized by cultural diversity, socio-economic challenges, and historical tensions. While globalization offers opportunities, such as economic growth and cultural exchange, it also presents significant challenges for South Asian states. These challenges include economic inequality, cultural homogenization, environmental degradation, and security concerns.

Economic Inequality and Vulnerability: One of the primary challenges for South Asian states is the growing economic inequality that accompanies globalization. Although economic liberalization has resulted in impressive GDP growth in countries like India and Bangladesh, the benefits have not been evenly distributed. The rich have become richer, while marginalized communities often find themselves excluded from the economic opportunities provided by globalization. This growing disparity has led to social tensions and protests in several South Asian countries. Additionally, globalization makes the economies of South Asia more vulnerable to global financial shocks, as seen during the 2008 financial crisis and, more recently, during the COVID-19 pandemic.

Cultural Homogenization and Identity Crisis: South Asia is home to a rich diversity of languages, religions, and cultural traditions. Globalization has often led to the dominance of Western cultural norms, resulting in a gradual erosion of local customs and traditions. The influx of Western media, consumer culture, and values has contributed to cultural homogenization, leading to a crisis of identity, especially among the youth. This cultural shift can undermine traditional family structures, languages, and values, creating friction between generations and different social groups within the same country.

Environmental Degradation: Globalization has accelerated industrialization and urbanization in South Asia, leading to significant environmental degradation. The region faces severe issues related to air and water pollution, deforestation, and loss of biodiversity. The expansion of industries, increased use of fossil fuels, and rapid urbanization have led to deteriorating air quality in cities like Delhi, Dhaka, and Karachi. Furthermore, globalization-driven economic activities have resulted in the overexploitation of natural resources, making South Asia highly vulnerable to the impacts of climate change. Rising sea levels, melting glaciers, and increased frequency of natural disasters pose existential threats to countries like Bangladesh and the Maldives.

Political and Security Concerns: Globalization has also introduced political and security challenges. The interconnected nature of global trade and communication has made South Asian states more susceptible to transnational threats, such as terrorism, cyber-attacks, and organized crime. The region’s political stability is often threatened by the influence of global powers, with external actors seeking to exert control over resources or influence domestic politics. The rise of religious extremism, partly fueled by global networks, has further complicated the security landscape of South Asia.

Social and Cultural Backlash: In response to the perceived threats posed by globalization, there has been a rise in nationalist and protectionist movements across South Asia. Political leaders and groups have capitalized on fears of cultural erosion and economic exploitation to mobilize support for anti-globalization agendas. This has sometimes led to increased tensions between communities, the suppression of minority rights, and strained relations with neighboring countries.

Managing Globalization: South Asian states have adopted different strategies to manage the challenges of globalization. Countries like India and Bangladesh have focused on inclusive economic policies aimed at reducing inequality by promoting rural development and providing social safety nets. Efforts have been made to preserve cultural heritage through educational initiatives and media campaigns that emphasize local traditions and languages.

On the environmental front, countries are increasingly collaborating at both regional and international levels to address climate change and environmental degradation. Initiatives like the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) have been aimed at fostering regional cooperation on issues such as climate resilience, trade, and security. However, the effectiveness of these efforts has often been limited by political mistrust and rivalry, particularly between India and Pakistan.

while globalization has brought significant opportunities for economic growth and cultural exchange to South Asia, it has also posed considerable challenges in terms of economic inequality, cultural homogenization, environmental degradation, and security concerns. Addressing these challenges requires coordinated efforts at both national and regional levels, with a focus on promoting inclusive development, preserving cultural heritage, and enhancing cooperation to mitigate environmental and security risks.

Q2. What are the challenges to pluralism in South Asia? How are the countries in the region
managing them?

Ans. Pluralism, characterized by the coexistence of diverse ethnic, religious, linguistic, and cultural groups, is a defining feature of South Asia. However, maintaining pluralism in the region has been challenging due to historical conflicts, political divisions, and socio-economic disparities. Challenges to pluralism in South Asia include religious intolerance, ethnic conflicts, linguistic divisions, and the rise of majoritarian nationalism.

Religious Intolerance and Communal Violence: One of the primary challenges to pluralism in South Asia is religious intolerance, which often leads to communal violence. The region is home to multiple religions, including Hinduism, Islam, Buddhism, Sikhism, and Christianity. Religious differences have, at times, been exploited by political actors to create divisions and consolidate power, resulting in communal tensions. In India, for example, incidents of communal violence have been fueled by political rhetoric that emphasizes Hindu nationalism at the expense of minority rights. Similarly, in Pakistan, the treatment of religious minorities, such as Christians and Hindus, has been a longstanding issue, with discriminatory laws and social exclusion contributing to the marginalization of these communities.

Ethnic Conflicts and Separatism: Ethnic diversity in South Asia has also been a source of tension, leading to conflicts and separatist movements. In Sri Lanka, the long-standing conflict between the Sinhalese majority and the Tamil minority culminated in a brutal civil war that lasted for nearly three decades. Although the war ended in 2009, ethnic tensions and grievances continue to pose challenges to national reconciliation. In India, various regions have experienced ethnic insurgencies, such as in the northeastern states, where demands for autonomy and recognition of ethnic identity have led to violence and unrest.

Linguistic Divisions: Linguistic diversity is another dimension of pluralism in South Asia that presents challenges. In India, linguistic divisions have been a source of political mobilization and, at times, conflict. The linguistic reorganization of states in India in the 1950s was aimed at addressing these divisions, but tensions still persist, particularly in regions where linguistic minorities feel marginalized. Similar issues are evident in Pakistan, where the dominance of Urdu has led to resentment among speakers of other languages, such as Sindhi, Punjabi, and Pashto.

Majoritarian Nationalism: The rise of majoritarian nationalism has posed a significant threat to pluralism in South Asia. In recent years, political leaders in countries like India, Sri Lanka, and Myanmar have promoted narratives that emphasize the primacy of the majority community, often at the expense of minority rights. This has led to policies and practices that discriminate against minority groups, exacerbating social divisions and undermining the inclusive nature of pluralism. In India, the rise of Hindu nationalist politics has resulted in policies that have been perceived as marginalizing Muslims and other minorities, while in Sri Lanka, the promotion of Sinhalese Buddhist nationalism has made it difficult for Tamil and Muslim communities to achieve full social integration.

Managing Pluralism: Despite these challenges, countries in South Asia have taken steps to manage and promote pluralism. In India, the constitution guarantees fundamental rights to all citizens, irrespective of religion, ethnicity, or language. The legal framework aims to protect the rights of minorities, and institutions such as the National Commission for Minorities have been established to address grievances. Civil society organizations also play a crucial role in promoting interfaith dialogue and advocating for minority rights.

In Sri Lanka, post-war reconciliation efforts have included initiatives to promote inter-ethnic understanding and address the grievances of the Tamil community. The government has implemented policies aimed at improving the socio-economic conditions of marginalized communities, although progress has been slow and uneven. In Pakistan, efforts have been made to improve the representation of religious minorities in government and promote interfaith harmony, although challenges remain due to deeply entrenched societal biases.

Bangladesh, a country with a history of linguistic and religious diversity, has sought to promote pluralism through secular policies and the recognition of cultural heritage. However, the rise of religious extremism poses a challenge to the secular fabric of the country. The government has taken measures to curb extremist activities and promote tolerance, but these efforts have often been met with resistance from conservative elements.

while pluralism is an essential aspect of South Asian societies, it faces significant challenges from religious intolerance, ethnic conflicts, linguistic divisions, and majoritarian nationalism. The management of these challenges requires a combination of legal protections, inclusive policies, and efforts to promote dialogue and understanding among different communities. The success of these efforts depends on the commitment of political leaders, civil society, and the general public to uphold the values of diversity and inclusion in the face of growing pressures toward homogeneity and exclusion.

B) MCQ: Answer the following in about 250 words each.

Q3. Examine the role of political parties in the political system of Pakistan.

Ans. Political parties play a crucial role in Pakistan’s political system, though the country’s history has been characterized by instability and frequent military interventions. Political parties serve as a bridge between the government and the public, representing various interests, ideologies, and ethnic groups. They help in shaping public opinion, mobilizing voters, and participating in the formulation of policies.

The major political parties in Pakistan include the Pakistan People’s Party (PPP), Pakistan Muslim League (PML-N), and Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). Each of these parties represents different political ideologies, with the PPP being traditionally center-left, the PML-N center-right, and the PTI positioning itself as a reformist party. These parties have competed for power and contributed to shaping Pakistan’s political landscape through electoral participation.

However, the role of political parties in Pakistan has been hindered by several challenges. Frequent military takeovers have interrupted the political process, resulting in an imbalance of power between civilian and military institutions. Political parties have often struggled to function independently, as the military has historically influenced the political scene. Moreover, the culture of dynastic politics has limited the democratization of parties, leading to weak internal structures and a lack of genuine representation.

Despite these challenges, political parties in Pakistan have played an important role in advocating for democratic governance, human rights, and economic reforms. They have also contributed to decentralization through their support for provincial autonomy under the 18th Amendment to the Constitution. Moving forward, the role of political parties will be crucial in strengthening Pakistan’s democracy, ensuring political stability, and addressing socio-economic issues.

Q4. Explain the factors and developments that have contributed to the rise of Bengali nationalism in West Pakistan.

Ans. The rise of Bengali nationalism in East Pakistan (now Bangladesh) can be traced to several factors and key developments, which ultimately led to Bangladesh’s independence in 1971.

Economic Disparities: One of the primary factors was the economic disparity between East and West Pakistan. Despite East Pakistan contributing significantly to Pakistan’s GDP, particularly through the jute industry, it received limited resources and investment. The neglect and exploitation led to widespread frustration and resentment among the Bengali population.

Linguistic and Cultural Marginalization: The imposition of Urdu as the national language by the central government, despite Bengali being the majority language, fueled nationalist sentiments in East Pakistan. The Language Movement of the early 1950s marked the beginning of a cultural and political struggle for recognition of Bengali identity, which eventually became a central issue in the nationalist movement.

Political Underrepresentation: Despite having a larger population, East Pakistan was underrepresented in the central government. The political dominance of West Pakistan in both military and administrative affairs alienated the Bengalis, who felt that their voices were not being heard in the decision-making process. The demand for political autonomy grew stronger, leading to the Six-Point Movement led by Sheikh Mujibur Rahman, which called for greater autonomy for East Pakistan.

Cyclone Bhola and Government Response: The inadequate response of the central government to the 1970 Cyclone Bhola, which caused massive destruction and loss of life in East Pakistan, further fueled Bengali grievances. The government’s failure to provide effective relief was seen as a symbol of West Pakistan’s disregard for the people of East Pakistan.

1970 General Elections: The 1970 general elections saw the Awami League, led by Sheikh Mujibur Rahman, win a majority of seats, but the central government refused to allow the Awami League to form a government. This denial of democratic representation led to widespread unrest, culminating in the declaration of independence by East Pakistan and the subsequent Liberation War of 1971.

Q5. Describe the nature of Bhutanese economy and examine the role of India in its economic
development.

Ans. Bhutan’s economy is small and primarily agrarian, characterized by its reliance on hydropower, agriculture, and forestry. With most of the population engaged in subsistence farming, agriculture forms the backbone of Bhutan’s economy. However, over the years, the country has also made significant strides in developing its hydropower potential, which has become the largest source of revenue.

Bhutan follows a unique economic philosophy called Gross National Happiness (GNH), emphasizing sustainable development, environmental conservation, cultural preservation, and good governance. The GNH approach guides Bhutan’s economic planning, with a focus on balancing economic growth with social well-being and environmental sustainability.

India plays a vital role in Bhutan’s economic development. The two countries have strong historical, economic, and diplomatic ties, with India being Bhutan’s largest trading partner and the main market for its hydropower. Several major hydropower projects have been developed with Indian assistance, contributing significantly to Bhutan’s revenue and energy security. India also provides financial assistance and technical expertise for Bhutan’s development projects, including infrastructure, education, and healthcare.

The bilateral trade agreement between Bhutan and India ensures preferential market access, while India’s financial aid helps Bhutan maintain fiscal stability and undertake development programs. India also contributes to Bhutan’s budget through grants and loans, which are crucial for the country’s socio-economic progress. Overall, the relationship with India has enabled Bhutan to transform from an isolated economy to one that is gradually modernizing, with a focus on sustainable development and regional cooperation.

Q6. How is environmental degradation a non-traditional and human security threat?

Ans. Environmental degradation is increasingly recognized as a significant non-traditional and human security threat. Unlike traditional security threats, which involve military conflicts, non-traditional threats like environmental degradation are transnational in nature and pose risks to the survival and well-being of human populations.

Food and Water Security: Environmental degradation, including deforestation, soil erosion, and pollution, directly affects food and water security. Agricultural productivity is undermined by land degradation and changing weather patterns, which threaten the livelihoods of millions of people, particularly in developing countries. Water scarcity, exacerbated by pollution and over-extraction of water resources, is a growing concern that can lead to conflicts between communities and even nations.

Climate Change and Natural Disasters: Climate change, a consequence of environmental degradation, has led to an increase in the frequency and intensity of natural disasters such as floods, cyclones, and droughts. These events cause massive displacement, loss of life, and destruction of infrastructure, severely affecting the security of individuals and communities. Vulnerable populations, such as those living in coastal and low-lying areas, are particularly at risk from rising sea levels and extreme weather events.

Health Risks: Environmental degradation poses serious health risks by contributing to the spread of diseases, pollution, and poor living conditions. Air pollution, for example, is a major public health crisis, leading to respiratory and cardiovascular illnesses. Contaminated water and inadequate sanitation contribute to the spread of waterborne diseases, particularly in developing regions, where healthcare infrastructure is often inadequate.

Livelihood Insecurity and Displacement: The depletion of natural resources, such as forests and fisheries, threatens the livelihoods of communities that depend on them. Resource scarcity can lead to competition and conflicts, while the loss of arable land and rising sea levels force communities to migrate, resulting in environmental refugees. Displacement due to environmental factors often leads to socio-economic instability and exacerbates existing inequalities.

Impact on Social Stability: Environmental degradation can lead to conflicts over resources, both within and between countries. Competition for scarce resources, such as water and arable land, can fuel social unrest, exacerbate poverty, and contribute to political instability. This makes environmental issues an important factor in maintaining social and political stability, especially in regions that are already vulnerable due to economic or social tensions.

Environmental degradation poses a multi-faceted threat to human security, affecting food, water, health, livelihoods, and social stability. Addressing these challenges requires a comprehensive approach that includes sustainable resource management, climate change adaptation, and international cooperation to ensure the security and well-being of current and future generations.

C) SCQ: Write short notes on the following in about 100 words each.

7. Features of the Maldivian Economy

The Maldivian economy is characterized by its heavy reliance on tourism, fisheries, and limited agriculture. Tourism is the largest economic sector, contributing significantly to GDP, foreign exchange earnings, and employment. The Maldives’ pristine beaches, coral reefs, and luxury resorts attract tourists worldwide, making tourism the mainstay of the economy. The fisheries sector, particularly tuna fishing, is also vital, providing livelihoods to a large portion of the population and contributing to exports.

The economy faces structural challenges, such as limited natural resources, small land area, and vulnerability to external shocks. The Maldives relies heavily on imports for food and goods, resulting in a trade deficit. Due to its low elevation, the Maldives is highly vulnerable to climate change and rising sea levels, which poses a significant risk to its economy. The government has emphasized infrastructure development, renewable energy, and diversification to mitigate these vulnerabilities and sustain economic growth. The introduction of value-added tax (VAT) and initiatives to attract foreign investment have further contributed to economic development. However, economic inequality and dependence on tourism make the Maldivian economy susceptible to global economic shifts and climate-related risks.

8. Middle Powers in the International System

Middle powers are states that hold a position between major powers and smaller, less influential countries in the international system. They are characterized by moderate influence, strong regional presence, and an active role in promoting multilateralism and global governance. Middle powers often engage in diplomacy, peacekeeping, and coalition-building to address international challenges, including climate change, economic development, and human rights.

Countries like Canada, Australia, South Korea, and Brazil are often considered middle powers due to their diplomatic influence, economic capabilities, and contributions to international institutions. Middle powers play a crucial role in balancing power dynamics, bridging the interests of larger and smaller states, and ensuring stability in the international system. They often support rules-based international order and work within multilateral frameworks such as the United Nations, G20, and regional organizations to promote collective solutions to global problems.

Middle power diplomacy is characterized by soft power, conflict mediation, and advocacy for international norms. Their efforts are essential in areas like climate negotiations, trade agreements, and humanitarian assistance, where their neutral stance and collaborative approach make them effective mediators and proponents of cooperation.

EPS 15 Solved Assignment Hindi

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
A) DCQ: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए।

प्रश्न 1. वैश्वीकरण के संदर्भ में दक्षिण एशिया राज्य कौनसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं?

उत्तर: वैश्वीकरण का दक्षिण एशिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है, यह क्षेत्र सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों और ऐतिहासिक तनावों से भरा हुआ है। वैश्वीकरण जहाँ आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे अवसर प्रदान करता है, वहीं यह दक्षिण एशियाई देशों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है। इन चुनौतियों में आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक समरूपता, पर्यावरण क्षरण और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ शामिल हैं।

आर्थिक असमानता और भेद्यता : दक्षिण एशियाई देशों के लिए प्राथमिक चुनौतियों में से एक वैश्वीकरण के साथ बढ़ती आर्थिक असमानता है। हालाँकि आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में प्रभावशाली जीडीपी वृद्धि हुई है, लेकिन लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं। अमीर और अमीर हो गए हैं, जबकि हाशिए पर पड़े समुदाय अक्सर खुद को वैश्वीकरण द्वारा प्रदान किए गए आर्थिक अवसरों से वंचित पाते हैं।

इस बढ़ती असमानता के कारण कई दक्षिण एशियाई देशों में सामाजिक तनाव और विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इसके अतिरिक्त, वैश्वीकरण दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक वित्तीय झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है, जैसा कि 2008 के वित्तीय संकट और हाल ही में, COVID-19 महामारी के दौरान देखा गया था।

सांस्कृतिक समरूपता और पहचान संकट : दक्षिण एशिया में भाषाओं, धर्मों और सांस्कृतिक परंपराओं की समृद्ध विविधता है। वैश्वीकरण ने अक्सर पश्चिमी सांस्कृतिक मानदंडों के प्रभुत्व को बढ़ावा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय रीति-रिवाजों और परंपराओं का धीरे-धीरे क्षरण हुआ है। पश्चिमी मीडिया, उपभोक्ता संस्कृति और मूल्यों के प्रवाह ने सांस्कृतिक समरूपता में योगदान दिया है, जिससे पहचान का संकट पैदा हुआ है, खासकर युवाओं में। यह सांस्कृतिक बदलाव पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं, भाषाओं और मूल्यों को कमजोर कर सकता है, जिससे एक ही देश के भीतर पीढ़ियों और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच घर्षण पैदा हो सकता है।

पर्यावरण क्षरण : वैश्वीकरण ने दक्षिण एशिया में औद्योगीकरण और शहरीकरण को गति दी है, जिससे पर्यावरण क्षरण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह क्षेत्र वायु और जल प्रदूषण, वनों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान से संबंधित गंभीर मुद्दों का सामना कर रहा है। उद्योगों के विस्तार, जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग और तेजी से शहरीकरण के कारण दिल्ली, ढाका और कराची जैसे शहरों में वायु की गुणवत्ता खराब हो गई है।

इसके अलावा, वैश्वीकरण से प्रेरित आर्थिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ है, जिससे दक्षिण एशिया जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो गया है। समुद्र का बढ़ता स्तर, पिघलते ग्लेशियर और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों के लिए अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करती है।

राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ : वैश्वीकरण ने राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ भी पेश की हैं। वैश्विक व्यापार और संचार की परस्पर संबद्ध प्रकृति ने दक्षिण एशियाई देशों को आतंकवाद, साइबर हमलों और संगठित अपराध जैसे अंतरराष्ट्रीय खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है। क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता अक्सर वैश्विक शक्तियों के प्रभाव से ख़तरे में पड़ जाती है, जिसमें बाहरी अभिनेता संसाधनों पर नियंत्रण करने या घरेलू राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। धार्मिक उग्रवाद के उदय ने, जिसे आंशिक रूप से वैश्विक नेटवर्क द्वारा बढ़ावा दिया गया है, दक्षिण एशिया के सुरक्षा परिदृश्य को और जटिल बना दिया है।

सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिक्रिया : वैश्वीकरण द्वारा उत्पन्न कथित खतरों के जवाब में, पूरे दक्षिण एशिया में राष्ट्रवादी और संरक्षणवादी आंदोलनों में वृद्धि हुई है। राजनीतिक नेताओं और समूहों ने वैश्वीकरण विरोधी एजेंडों के लिए समर्थन जुटाने के लिए सांस्कृतिक क्षरण और आर्थिक शोषण के डर का फायदा उठाया है। इससे कभी-कभी समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया है, अल्पसंख्यक अधिकारों का दमन हुआ है और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में तनाव पैदा हुआ है।

वैश्वीकरण का प्रबंधन: दक्षिण एशियाई देशों ने वैश्वीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए अलग-अलग रणनीति अपनाई है। भारत और बांग्लादेश जैसे देशों ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देकर और सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करके असमानता को कम करने के उद्देश्य से समावेशी आर्थिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया है। स्थानीय परंपराओं और भाषाओं पर जोर देने वाले  शैक्षिक पहलों और मीडिया अभियानों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयास किए गए हैं।

पर्यावरण के मोर्चे पर, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण को संबोधित करने के लिए देश क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर तेजी से सहयोग कर रहे हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) जैसी पहलों का उद्देश्य जलवायु लचीलापन, व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। हालाँकि, इन प्रयासों की प्रभावशीलता अक्सर राजनीतिक अविश्वास और प्रतिद्वंद्विता, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच, द्वारा सीमित रही है।

वैश्वीकरण ने दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए महत्वपूर्ण अवसर तो लाए हैं, लेकिन इसने आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक समरूपता, पर्यावरण क्षरण और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के संदर्भ में काफी चुनौतियां भी पेश की हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें समावेशी विकास को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और पर्यावरण और सुरक्षा जोखिमों को कम करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

प्रश्न 2. दक्षिण एशिया में बहुलवाद के लिए प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? इस क्षेत्र के देश इनसे किस प्रकार से निपट रहे हैं?

उत्तर: बहुलवाद, जिसमें विभिन्न जातीय, धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक समूहों का सह-अस्तित्व शामिल है, दक्षिण एशिया की एक परिभाषित विशेषता है। हालाँकि, ऐतिहासिक संघर्षों, राजनीतिक विभाजनों और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के कारण इस क्षेत्र में बहुलवाद को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहा है। दक्षिण एशिया में बहुलवाद के लिए चुनौतियों में धार्मिक असहिष्णुता, जातीय संघर्ष, भाषाई विभाजन और बहुसंख्यक राष्ट्रवाद का उदय शामिल है।

धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिक हिंसा : दक्षिण एशिया में बहुलवाद के लिए प्राथमिक चुनौतियों में से एक धार्मिक असहिष्णुता है, जो अक्सर सांप्रदायिक हिंसा का कारण बनती है। यह क्षेत्र हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म सहित कई धर्मों का घर है। कई बार, राजनीतिक अभिनेताओं द्वारा धार्मिक मतभेदों का फायदा उठाकर विभाजन पैदा किया जाता है और सत्ता को मजबूत किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है।

उदाहरण के लिए, भारत में, सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को राजनीतिक बयानबाजी से बढ़ावा मिला है, जो अल्पसंख्यक अधिकारों की कीमत पर हिंदू राष्ट्रवाद पर जोर देती है। इसी तरह, पाकिस्तान में, ईसाई और हिंदू जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार एक लंबे समय से चली आ रही समस्या रही है, जिसमें भेदभावपूर्ण कानून और सामाजिक बहिष्कार इन समुदायों को हाशिए पर डालने में योगदान दे रहे हैं।

जातीय संघर्ष और अलगाववाद : दक्षिण एशिया में जातीय विविधता भी तनाव का एक स्रोत रही है, जिसके कारण संघर्ष और अलगाववादी आंदोलन हुए हैं। श्रीलंका में, सिंहली बहुसंख्यकों और तमिल अल्पसंख्यकों के बीच लंबे समय से चल रहा संघर्ष एक क्रूर गृहयुद्ध में परिणत हुआ जो लगभग तीन दशकों तक चला। हालाँकि युद्ध 2009 में समाप्त हो गया, लेकिन जातीय तनाव और शिकायतें राष्ट्रीय सुलह के लिए चुनौतियाँ पेश करती रहती हैं। भारत में, विभिन्न क्षेत्रों में जातीय विद्रोह हुए हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों में, जहाँ स्वायत्तता और जातीय पहचान की मान्यता की माँगों ने हिंसा और अशांति को जन्म दिया है।

भाषाई विभाजन : दक्षिण एशिया में बहुलवाद का एक और आयाम भाषाई विविधता है जो चुनौतियां पेश करती है। भारत में, भाषाई विभाजन राजनीतिक लामबंदी और कई बार संघर्ष का स्रोत रहा है। 1950 के दशक में भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन का उद्देश्य इन विभाजनों को संबोधित करना था, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भाषाई अल्पसंख्यक खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। पाकिस्तान में भी इसी तरह के मुद्दे स्पष्ट हैं, जहां उर्दू के प्रभुत्व ने सिंधी, पंजाबी और पश्तो जैसी अन्य भाषाओं के बोलने वालों के बीच नाराजगी पैदा की है।

बहुसंख्यक राष्ट्रवाद : बहुसंख्यक राष्ट्रवाद के उदय ने दक्षिण एशिया में बहुलवाद के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। हाल के वर्षों में, भारत, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में राजनीतिक नेताओं ने बहुसंख्यक समुदाय की प्रधानता पर जोर देने वाले आख्यानों को बढ़ावा दिया है, जो अक्सर अल्पसंख्यक अधिकारों की कीमत पर होता है। इसने ऐसी नीतियों और प्रथाओं को जन्म दिया है जो अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ भेदभाव करती हैं, सामाजिक विभाजन को बढ़ाती हैं और बहुलवाद की समावेशी प्रकृति को कमजोर करती हैं।

भारत में, हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति के उदय के परिणामस्वरूप ऐसी नीतियाँ बनी हैं जिन्हें मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को हाशिए पर रखने वाला माना जाता है, जबकि श्रीलंका में, सिंहली बौद्ध राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने से तमिल और मुस्लिम समुदायों के लिए पूर्ण सामाजिक एकीकरण हासिल करना मुश्किल हो गया है।

बहुलवाद का प्रबंधन : इन चुनौतियों के बावजूद, दक्षिण एशिया के देशों ने बहुलवाद को प्रबंधित करने और बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। भारत में, संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, चाहे वे किसी भी धर्म, जातीयता या भाषा के हों। कानूनी ढांचे का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है, और शिकायतों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जैसी संस्थाएँ स्थापित की गई हैं। नागरिक समाज संगठन भी अंतर-धार्मिक संवाद को बढ़ावा देने और अल्पसंख्यक अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

श्रीलंका में युद्ध के बाद सुलह प्रयासों में अंतर-जातीय समझ को बढ़ावा देने और तमिल समुदाय की शिकायतों को दूर करने की पहल शामिल है। सरकार ने हाशिए पर पड़े समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियां लागू की हैं, हालांकि प्रगति धीमी और असमान रही है। पाकिस्तान में, सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने और अंतर-धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं, हालांकि गहरी सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण चुनौतियां बनी हुई हैं।

बांग्लादेश, एक ऐसा देश है जिसका इतिहास भाषाई और धार्मिक विविधताओं से भरा हुआ है, जिसने धर्मनिरपेक्ष नीतियों और सांस्कृतिक विरासत की मान्यता के माध्यम से बहुलवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की है। हालाँकि, धार्मिक उग्रवाद का उदय देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के लिए चुनौती बन गया है। सरकार ने चरमपंथी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन इन प्रयासों को अक्सर रूढ़िवादी तत्वों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है।

जबकि बहुलवाद दक्षिण एशियाई समाजों का एक अनिवार्य पहलू है, इसे धार्मिक असहिष्णुता, जातीय संघर्ष, भाषाई विभाजन और बहुसंख्यक राष्ट्रवाद से महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के प्रबंधन के लिए कानूनी सुरक्षा, समावेशी नीतियों और विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देने के प्रयासों के संयोजन की आवश्यकता होती है। इन प्रयासों की सफलता राजनीतिक नेताओं, नागरिक समाज और आम जनता की एकरूपता और बहिष्कार की ओर बढ़ते दबावों के सामने विविधता और समावेश के मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है।

बी) एमसीक्यू: निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्न 3. पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका की जांच कीजिए ।

उत्तर: पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हालांकि देश का इतिहास अस्थिरता और लगातार सैन्य हस्तक्षेपों से भरा रहा है। राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच एक सेतु का काम करते हैं, जो विभिन्न हितों, विचारधाराओं और जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे जनमत को आकार देने, मतदाताओं को संगठित करने और नीतियों के निर्माण में भाग लेने में मदद करते हैं।

पाकिस्तान में प्रमुख राजनीतिक दलों में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी), पाकिस्तान मुस्लिम लीग (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक पार्टी अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें पीपीपी पारंपरिक रूप से केंद्र-वामपंथी है, पीएमएल-एन केंद्र-दक्षिणपंथी है, और पीटीआई खुद को एक सुधारवादी पार्टी के रूप में पेश करती है। इन पार्टियों ने सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा की है और चुनावी भागीदारी के माध्यम से पाकिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में योगदान दिया है।

हालांकि, पाकिस्तान में राजनीतिक दलों की भूमिका कई चुनौतियों से बाधित रही है। बार-बार सैन्य अधिग्रहण ने राजनीतिक प्रक्रिया को बाधित किया है, जिसके परिणामस्वरूप नागरिक और सैन्य संस्थानों के बीच शक्ति का असंतुलन हुआ है। राजनीतिक दलों को अक्सर स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि सेना ने ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया है। इसके अलावा, वंशवादी राजनीति की संस्कृति ने पार्टियों के लोकतंत्रीकरण को सीमित कर दिया है, जिससे कमजोर आंतरिक संरचनाएं और वास्तविक प्रतिनिधित्व की कमी हुई है।

इन चुनौतियों के बावजूद, पाकिस्तान में राजनीतिक दलों ने लोकतांत्रिक शासन, मानवाधिकारों और आर्थिक सुधारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने संविधान के 18वें संशोधन के तहत प्रांतीय स्वायत्तता के लिए अपने समर्थन के माध्यम से विकेंद्रीकरण में भी योगदान दिया है। आगे बढ़ते हुए, पाकिस्तान के लोकतंत्र को मजबूत करने, राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने में राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

प्रश्न 4. पश्चिमी पाकिस्तान में बंगाली राष्ट्रवाद के उदय में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों और उनके विकास की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में बंगाली राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कई कारक और प्रमुख घटनाक्रम जिम्मेदार हैं, जिसके कारण अंततः 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली।

आर्थिक असमानताएँ : पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच आर्थिक असमानता प्राथमिक कारकों में से एक थी। पूर्वी पाकिस्तान ने पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से जूट उद्योग के माध्यम से, लेकिन उसे सीमित संसाधन और निवेश प्राप्त हुआ। उपेक्षा और शोषण के कारण बंगाली आबादी में व्यापक निराशा और आक्रोश फैल गया।

भाषाई और सांस्कृतिक हाशिए पर : बंगाली बहुसंख्यक भाषा होने के बावजूद, केंद्र सरकार द्वारा उर्दू को राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपने से पूर्वी पाकिस्तान में राष्ट्रवादी भावनाएँ भड़क उठीं। 1950 के दशक की शुरुआत में भाषा आंदोलन ने बंगाली पहचान की मान्यता के लिए एक सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत की, जो अंततः राष्ट्रवादी आंदोलन में एक केंद्रीय मुद्दा बन गया।

राजनीतिक अल्प प्रतिनिधित्व : बड़ी आबादी होने के बावजूद, पूर्वी पाकिस्तान का केंद्रीय सरकार में कम प्रतिनिधित्व था। सैन्य और प्रशासनिक मामलों में पश्चिमी पाकिस्तान के राजनीतिक प्रभुत्व ने बंगालियों को अलग-थलग कर दिया, जिन्हें लगा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। राजनीतिक स्वायत्तता की मांग मजबूत हुई, जिसके कारण शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में छह सूत्री आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की गई।

चक्रवात भोला और सरकारी प्रतिक्रिया : 1970 के चक्रवात भोला के प्रति केंद्र सरकार की अपर्याप्त प्रतिक्रिया, जिसने पूर्वी पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई और जानमाल का नुकसान किया, ने बंगाली शिकायतों को और बढ़ा दिया। प्रभावी राहत प्रदान करने में सरकार की विफलता को पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के प्रति पश्चिमी पाकिस्तान की उपेक्षा के प्रतीक के रूप में देखा गया।

1970 के आम चुनाव : 1970 के आम चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग ने बहुमत हासिल किया, लेकिन केंद्र सरकार ने आवामी लीग को सरकार बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के इस इनकार के कारण व्यापक अशांति फैल गई, जिसकी परिणति पूर्वी पाकिस्तान द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा और उसके बाद 1971 के मुक्ति युद्ध में हुई।

प्रश्न 5. भूटानी अर्थव्यवस्था की प्रकृति का वर्णन कीजिए और इसके विकास में भारत की भूमिका की जांच कीजिए।

उत्तर: भूटान की अर्थव्यवस्था छोटी और मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, जिसकी विशेषता जलविद्युत, कृषि और वानिकी पर इसकी निर्भरता है। अधिकांश आबादी निर्वाह खेती में लगी हुई है, इसलिए कृषि भूटान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में, देश ने अपनी जलविद्युत क्षमता को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है।

भूटान सकल राष्ट्रीय खुशी (GNH) नामक एक अद्वितीय आर्थिक दर्शन का पालन करता है, जो सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण और सुशासन पर जोर देता है। GNH दृष्टिकोण भूटान की आर्थिक योजना का मार्गदर्शन करता है, जिसमें सामाजिक कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

भूटान के आर्थिक विकास में भारत की अहम भूमिका है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, आर्थिक और कूटनीतिक संबंध मजबूत हैं, भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और उसकी जलविद्युत का मुख्य बाजार है। भारत की सहायता से कई प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जो भूटान के राजस्व और ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। भारत भूटान की बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता भी प्रदान करता है।

भूटान और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता अधिमान्य बाजार पहुंच सुनिश्चित करता है, जबकि भारत की वित्तीय सहायता भूटान को राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने और विकास कार्यक्रम चलाने में मदद करती है। भारत अनुदान और ऋण के माध्यम से भूटान के बजट में भी योगदान देता है, जो देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर, भारत के साथ संबंधों ने भूटान को एक अलग-थलग अर्थव्यवस्था से धीरे-धीरे आधुनिक होती अर्थव्यवस्था में बदलने में सक्षम बनाया है, जिसका ध्यान सतत विकास और क्षेत्रीय सहयोग पर है।

प्रश्न 6. किस प्रकार से पर्यावरणीय क्षरण एक गैर-परंपरागत एवं मानव सुरक्षा के लिए खतरा है?

उत्तर: पर्यावरण क्षरण को एक महत्वपूर्ण गैर-पारंपरिक और मानव सुरक्षा खतरे के रूप में तेजी से पहचाना जा रहा है। पारंपरिक सुरक्षा खतरों के विपरीत, जिसमें सैन्य संघर्ष शामिल हैं, पर्यावरण क्षरण जैसे गैर-पारंपरिक खतरे प्रकृति में अंतरराष्ट्रीय हैं और मानव आबादी के अस्तित्व और कल्याण के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

खाद्य एवं जल सुरक्षा : वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव और प्रदूषण सहित पर्यावरण क्षरण सीधे खाद्य एवं जल सुरक्षा को प्रभावित करता है। भूमि क्षरण और बदलते मौसम पैटर्न के कारण कृषि उत्पादकता कम हो रही है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका को खतरा है, खासकर विकासशील देशों में। प्रदूषण और जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पानी की कमी बढ़ती जा रही है, जो एक बढ़ती हुई चिंता है जो समुदायों और यहां तक ​​कि राष्ट्रों के बीच संघर्ष का कारण बन सकती है।

जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएँ : जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण क्षरण का परिणाम है, जिसके कारण बाढ़, चक्रवात और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। इन घटनाओं के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन, जीवन की हानि और बुनियादी ढाँचे का विनाश होता है, जिससे व्यक्तियों और समुदायों की सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ता है। तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले कमज़ोर आबादी को विशेष रूप से बढ़ते समुद्री स्तर और चरम मौसम की घटनाओं से खतरा है।

स्वास्थ्य जोखिम : पर्यावरण क्षरण बीमारियों, प्रदूषण और खराब जीवन स्थितियों के प्रसार में योगदान देकर गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। उदाहरण के लिए, वायु प्रदूषण एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है, जो श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। दूषित पानी और अपर्याप्त स्वच्छता जलजनित बीमारियों के प्रसार में योगदान करते हैं, विशेष रूप से विकासशील क्षेत्रों में, जहाँ स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा अक्सर अपर्याप्त होता है।

आजीविका असुरक्षा और विस्थापन : वन और मत्स्य पालन जैसे प्राकृतिक संसाधनों की कमी से उन समुदायों की आजीविका को खतरा है जो उन पर निर्भर हैं। संसाधनों की कमी से प्रतिस्पर्धा और संघर्ष हो सकते हैं, जबकि कृषि योग्य भूमि का नुकसान और समुद्र का बढ़ता स्तर समुदायों को पलायन करने के लिए मजबूर करता है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय शरणार्थी बनते हैं। पर्यावरणीय कारकों के कारण विस्थापन अक्सर सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता की ओर ले जाता है और मौजूदा असमानताओं को बढ़ाता है।

सामाजिक स्थिरता पर प्रभाव : पर्यावरण क्षरण से संसाधनों को लेकर संघर्ष हो सकता है, दोनों देशों के भीतर और उनके बीच। पानी और कृषि योग्य भूमि जैसे दुर्लभ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा सामाजिक अशांति को बढ़ावा दे सकती है, गरीबी को बढ़ा सकती है और राजनीतिक अस्थिरता में योगदान दे सकती है। यह पर्यावरणीय मुद्दों को सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कारक बनाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो पहले से ही आर्थिक या सामाजिक तनाव के कारण कमजोर हैं।

पर्यावरण क्षरण मानव सुरक्षा के लिए बहुआयामी खतरा पैदा करता है, जो भोजन, पानी, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक स्थिरता को प्रभावित करता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्थायी संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हो।

सी) एससीक्यू: निम्नलिखित पर लगभग 100 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें।

7. मालदीव की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं

मालदीव की अर्थव्यवस्था की विशेषता पर्यटन, मत्स्य पालन और सीमित कृषि पर इसकी भारी निर्भरता है। पर्यटन सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र है, जो सकल घरेलू उत्पाद, विदेशी मुद्रा आय और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मालदीव के प्राचीन समुद्र तट, प्रवाल भित्तियाँ और लक्जरी रिसॉर्ट दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे पर्यटन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन जाता है। मत्स्य पालन क्षेत्र, विशेष रूप से टूना मछली पकड़ना भी महत्वपूर्ण है, जो आबादी के एक बड़े हिस्से को आजीविका प्रदान करता है और निर्यात में योगदान देता है।

अर्थव्यवस्था संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे सीमित प्राकृतिक संसाधन, छोटा भू-क्षेत्र और बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता। मालदीव खाद्य और वस्तुओं के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा होता है। अपनी कम ऊंचाई के कारण, मालदीव जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्र के स्तर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जो इसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम है।

सरकार ने इन कमजोरियों को कम करने और आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और विविधीकरण पर जोर दिया है। मूल्य वर्धित कर (वैट) की शुरूआत और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की पहल ने आर्थिक विकास में और योगदान दिया है। हालांकि, आर्थिक असमानता और पर्यटन पर निर्भरता मालदीव की अर्थव्यवस्था को वैश्विक आर्थिक बदलावों और जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

8. अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में माध्यमिक शक्तियां

मध्यम शक्तियां वे देश हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में प्रमुख शक्तियों और छोटे, कम प्रभावशाली देशों के बीच एक स्थान रखते हैं। वे मध्यम प्रभाव, मजबूत क्षेत्रीय उपस्थिति और बहुपक्षवाद और वैश्विक शासन को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका की विशेषता रखते हैं। मध्यम शक्तियां अक्सर जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास और मानवाधिकारों सहित अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए कूटनीति, शांति स्थापना और गठबंधन निर्माण में संलग्न होती हैं।

कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और ब्राजील जैसे देशों को अक्सर उनके कूटनीतिक प्रभाव, आर्थिक क्षमताओं और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में योगदान के कारण मध्यम शक्तियाँ माना जाता है। मध्यम शक्तियाँ शक्ति गतिशीलता को संतुलित करने, बड़े और छोटे राज्यों के हितों को जोड़ने और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे अक्सर नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं और वैश्विक समस्याओं के सामूहिक समाधान को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र, जी20 और क्षेत्रीय संगठनों जैसे बहुपक्षीय ढाँचों के भीतर काम करते हैं।

मध्यम शक्ति कूटनीति की विशेषता सॉफ्ट पावर, संघर्ष मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की वकालत है। जलवायु वार्ता, व्यापार समझौते और मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों में उनके प्रयास आवश्यक हैं, जहाँ उनका तटस्थ रुख और सहयोगात्मक दृष्टिकोण उन्हें प्रभावी मध्यस्थ और सहयोग का समर्थक बनाता है।