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EPS 09, “Comparative Government and Politics,” is a pivotal course offered by IGNOU that provides students with an in-depth understanding of different political systems and governmental structures across the world. The course emphasizes the comparative method as a tool to analyze and contrast political institutions, processes, and policies in various countries. Students will explore key themes such as democracy and authoritarianism, political culture, electoral systems, party politics, and governance models.

By examining both similarities and differences among nations, the course aims to foster critical thinking and a global perspective on how political dynamics shape societies. This comprehensive study equips learners with the analytical skills necessary to assess contemporary political developments and understand the complexities of global politics from a comparative standpoint.

EPS 09 Course Details

Course Code: EPS 09
Title of the Course: Comparative Government and Politics
No of Credits: 6

University	IGNOU (Indira Gandhi National Open University)
Title	Comparative Government and Politics
Language(s)	English, Hindi
Code	EPS 09
Subject	Political Science
Degree(s)	BA
Course Generic	Core Courses (CC)

EPS 09 English Study Material Free Download

IGNOU offers complimentary electronic versions of textbooks in PDF format to assist students in their studies. Individuals of any background can access and retrieve the books, engage in reading them, and adequately prepare themselves for the examinations. The official website for downloading is eGyankosh.ac.in. You can also obtain the same books from that source. However, the eGyankosh Website lacks user-friendliness, making it difficult for students to locate their books. Rest assured, we are offering you the exact download link for the PDF files you require. Additionally, it is provided at no cost. You have the option to download these PDF files, store them on your device, and access them at your convenience.

Candidates are expected to complete their individual assignments for IGNOU EPS 09 using the books given by IGNOU. These study materials/books are advantageous not just for completing tasks but also for preparing for their particular TEE.

EPS 09 ENGLISH STUDY MATERIAL
Block 1	Comparative Methods and Approaches
Block 2	National Movement and Anti-colonial Struggles
Block 3	Society, Economy, and State
Block 4	Classification of Political Regimes
Block 5	Institutions and Forms of Government
Block 6	Patterns of Political Participation and Representation
Block 7	Social Movements
Block 8	Globalization and The Developing World
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EPS 09 Hindi Study Material Free Download

इग्नू छात्रों की पढ़ाई में मदद करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में मुफ्त में पाठ्यपुस्तकों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण उपलब्ध कराता है। किसी भी पृष्ठभूमि के व्यक्ति इन पुस्तकों को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ताकि वे अपनी परीक्षाओं की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। इन पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट eGyankosh.ac.in है। आप इसी वेबसाइट से अपनी ज़रूरत की पुस्तकें भी प्राप्त कर सकते हैं।

हालाँकि, eGyankosh वेबसाइट का उपयोग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिससे छात्रों के लिए अपनी पुस्तकें ढूँढना कठिन हो जाता है। लेकिन चिंता न करें, हम आपको आपकी ज़रूरत की पीडीएफ फाइलों के सही डाउनलोड लिंक दे रहे हैं। इसके अलावा, ये फाइलें मुफ्त में उपलब्ध हैं। आप इन पीडीएफ फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें अपने डिवाइस में सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें तब उनका उपयोग कर सकते हैं।

छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वे इग्नू द्वारा दी गई पुस्तकों का उपयोग करके अपने असाइनमेंट पूरे करें। ये अध्ययन सामग्री न केवल असाइनमेंट पूरा करने में बल्कि उनकी परीक्षाओं की तैयारी में भी मददगार होती हैं।

EPS 09 Previous Year Question Papers

Previous year question papers are invaluable tools for exam preparation. They help students understand the exam pattern, familiarize themselves with the types of questions asked, and identify important topics. By practicing these papers, students can improve their time management skills, identify areas where they need more focus, and build confidence for the actual exam. Additionally, these papers serve as a practical revision tool, improving knowledge and helping students to approach exams with a well-informed strategy.

JUNE 25	DECEMBER 24	JUNE 24
DECEMBER 23	JUNE 23	DECEMBER 22

EPS 09 Assignment Question Paper Latest

Below are the direct download links to the latest assignment question papers in both English and Hindi medium, which the students are required to complete on time and get good marks. We update these links periodically as soon as new assignment question papers are uploaded on official ignou website.

EPS 09 Solved Assignment English

Answer all questions. Try to answer in your own words.
A) DCQ: Answer the following in about 500 words each.

Q1.Describe the usefulness and limitations of the Political Economy approach in the study of
Comparative Politics.

Ans. The political economy approach in comparative politics examines the interplay between politics and economics, highlighting how these two spheres influence each other in shaping state policies, political institutions, and outcomes. This approach provides a comprehensive framework for understanding political behavior, state capacity, and the consequences of economic decisions on society. However, while it offers valuable insights, it also has its limitations.

The usefulness of the Political Economy Approach

1. Interdisciplinary Insights: The political economy approach integrates concepts from political science and economics, providing a more holistic understanding of political phenomena. By analyzing how economic interests shape political decisions and vice versa, scholars can better understand the motivations behind policy choices, electoral behavior, and institutional development.
2. Understanding State-Society Relations: This approach emphasizes the relationship between the state and society, exploring how economic structures and interests influence political power dynamics. It helps in understanding how different groups (e.g., elites, businesses, labor) interact with the state to shape policies, revealing the complexities of governance and the distribution of power.
3. Policy Analysis: The political economy framework is instrumental in analyzing public policies. By considering the economic implications of political decisions, researchers can evaluate the effectiveness and equity of various policies. This is particularly useful in comparative politics, where scholars seek to understand why certain policies succeed in some countries while failing in others.
4. Historical Context: The political economy approach often incorporates historical analysis, helping scholars understand how past economic and political events shape contemporary politics. This historical perspective is crucial in comparative politics, as it allows for a deeper understanding of the roots of political institutions and behaviors.
5. Globalization and Interdependence: In an increasingly interconnected world, the political economy approach highlights the impact of globalization on national politics. It examines how global economic forces influence domestic policies, the rise of transnational actors, and the challenges of governance in a globalized context. This is particularly relevant in comparative politics, where understanding the effects of global trends on local realities is essential.

Limitations of the Political Economy Approach

1. Overemphasis on Economic Factors: One of the primary criticisms of the political economy approach is its tendency to prioritize economic factors at the expense of political and cultural dimensions. By focusing heavily on material interests and economic structures, scholars may overlook the importance of ideational factors, such as political beliefs, cultural values, and historical legacies, which also shape political outcomes.
2. Complexity and Variability: Political and economic systems are often highly complex and context-specific. The political economy approach may struggle to account for the unique historical, cultural, and social contexts of different countries. This can lead to oversimplified analyses that fail to capture the nuances of political behavior and institutional development.
3. Determinism: Critics argue that the political economy approach can exhibit a deterministic outlook, suggesting that economic structures inevitably shape political outcomes. This perspective can undermine the role of agency and political choice, as it may imply that actors have limited capacity to influence or change the system. Such a view can neglect the dynamic nature of politics and the potential for reform and resistance.
4. Measurement Challenges: Empirical studies utilizing the political economy approach often face challenges in measuring key concepts such as power, interests, and economic conditions. The complexity of these factors can lead to difficulties in developing reliable indicators and data, making it hard to draw clear conclusions from comparative analyses.
5. Neglect of Non-State Actors: While the political economy approach focuses on state-society interactions, it may downplay the role of non-state actors, such as international organizations, multinational corporations, and civil society groups. These actors significantly influence political and economic outcomes, and their exclusion from analysis can lead to an incomplete understanding of political dynamics.

Political economy approach offers valuable insights for the study of comparative politics, particularly in understanding the interconnections between politics and economics. Its interdisciplinary nature, focus on state-society relations, and historical context make it a powerful tool for analyzing political behavior and policy outcomes.

However, its limitations—such as overemphasis on economic factors, complexity, and measurement challenges—suggest the need for a more nuanced approach that incorporates political, cultural, and historical dimensions. To fully grasp the complexities of comparative politics, scholars must balance the insights gained from the political economy approach with a broader understanding of the diverse factors shaping political systems worldwide.

Q2. Trace the evolution and features of China’s development strategy since the revolution of 1949.

Ans. Since the establishment of the People’s Republic of China (PRC) in 1949, the country’s development strategy has undergone significant transformations. Each phase of development reflects changing political ideologies, economic conditions, and global contexts. This evolution is characterized by distinct strategies and policies that have shaped China into one of the world’s largest economies.

The Early Years: 1949-1978

1. Ideological Foundations: The foundation of China’s development strategy post-1949 was rooted in Marxist-Leninist principles. Under Mao Zedong’s leadership, the focus was on class struggle and collectivization, with an emphasis on heavy industry and self-reliance.
2. Planned Economy: In the early years, the Chinese government implemented a centrally planned economy. The First Five-Year Plan (1953-1957) aimed to rapidly industrialize the country through state ownership of production means. This period saw the establishment of state-owned enterprises (SOEs) and collective farming, with the intention of achieving economic independence.
3. The Great Leap Forward: Launched in 1958, the Great Leap Forward aimed to accelerate economic development through radical reforms. It encouraged the establishment of communes and aimed for rapid industrialization. However, this strategy led to widespread famine, economic dislocation, and a decline in agricultural productivity, resulting in millions of deaths.
4. Cultural Revolution: From 1966 to 1976, the Cultural Revolution further disrupted economic and social stability. Mao’s campaign against perceived bourgeois elements within the Communist Party and society led to a decade of turmoil, which stunted economic growth and led to the dismantling of many state institutions.

Reform and Opening-Up: 1978-2012

1. Deng Xiaoping’s Leadership: The death of Mao in 1976 paved the way for Deng Xiaoping’s rise to power. In 1978, Deng initiated a series of economic reforms that marked a significant departure from Maoist policies. This period is characterized by the introduction of market-oriented reforms and the “Open Door Policy.”
2. Decollectivization of Agriculture: One of the first major reforms was the decollectivisation of agriculture, which allowed farmers to work independently and incentivized production through the Household Responsibility System. This led to a dramatic increase in agricultural output and improved living standards in rural areas.
3. Establishment of Special Economic Zones (SEZs): In 1980, China established SEZs in coastal regions such as Shenzhen to attract foreign investment and technology. These zones offered preferential policies, tax incentives, and a degree of autonomy in economic decision-making. This strategy successfully integrated China into the global economy.
4. Industrial Policy and Export-Led Growth: The reform era emphasized industrialization, focusing on manufacturing and export-led growth. The government invested in infrastructure, promoted SOEs’ efficiency, and encouraged private enterprise. This strategy led to rapid economic growth, with China becoming a major global exporter.
5. Social and Economic Challenges: While the reforms resulted in significant economic growth, they also led to income inequality, environmental degradation, and social unrest. The 1989 Tiananmen Square protests highlighted the political challenges arising from rapid economic changes and the need for political reforms.

Recent Developments: 2012-Present

1. Xi Jinping’s New Era: Under Xi Jinping, China has shifted towards a more assertive development strategy, emphasizing the “China Dream” and national rejuvenation. This strategy includes a focus on technological innovation, industrial upgrading, and a more significant role for the state in the economy.
2. Belt and Road Initiative (BRI): Launched in 2013, the BRI aims to enhance global connectivity through infrastructure investment and economic cooperation. This initiative reflects China’s ambition to expand its influence and establish new trade routes.
3. Dual Circulation Strategy: In response to global economic uncertainties, China has adopted a dual circulation strategy, emphasizing domestic consumption while maintaining its role in global trade. This approach aims to reduce reliance on foreign markets and strengthen the domestic economy.
4. Sustainability and Green Development: As environmental concerns have grown, China is increasingly focusing on sustainable development. The government has set ambitious goals for carbon neutrality by 2060 and is investing in renewable energy and green technologies.
5. Political Centralization: The recent emphasis on political stability and party control has resulted in a more centralized decision-making process. This shift reflects a desire to maintain social stability amid rapid economic changes and rising public expectations.

The evolution of China’s development strategy since the 1949 revolution illustrates a dynamic interplay between ideology, policy, and economic conditions. From the rigid, centrally planned economy under Mao to the market-oriented reforms under Deng and the assertive strategies of Xi Jinping, China has adapted its approach to development in response to both domestic and global challenges. As China continues to navigate its path, the balance between economic growth, social equity, and environmental sustainability will be crucial in shaping its future trajectory.

B) MCQ: Answer the following in about 250 words each.

Q3. In What Ways Do Political Parties Contribute to Strengthening Democracy?

Ans. Political parties are fundamental to the functioning of democratic systems, playing several crucial roles that contribute to strengthening democracy.

1. Representation of Interests: Political parties aggregate and represent diverse interests within society. They provide a platform for various groups—be it based on class, ethnicity, or ideology—to voice their concerns and preferences. By facilitating the expression of these interests, parties help ensure that the political system is more inclusive and reflective of the population’s needs.
2. Mobilization of Voters: Political parties are essential in mobilizing voters and encouraging political participation. They engage citizens through campaigns, rallies, and public debates, raising awareness about political issues and encouraging them to exercise their right to vote. This mobilization is vital for high voter turnout, which is a hallmark of a healthy democracy.
3. Formation of Governments: In parliamentary systems, political parties play a key role in forming governments. After elections, parties negotiate alliances and coalitions, which helps to stabilize governance. This process reflects the will of the electorate and allows for the translation of electoral mandates into governmental action.
4. Policy Development: Political parties are instrumental in developing and promoting public policies. Through their platforms, parties articulate their positions on various issues, influencing legislative agendas. This policy development fosters healthy debate and competition, contributing to informed governance.
5. Accountability Mechanism: Political parties serve as a mechanism of accountability in democracy. They hold the ruling government accountable through opposition, criticism, and public scrutiny. This opposition is essential for ensuring that power is not abused and that government actions align with public interest.
6. Education and Socialization: Political parties play a role in educating citizens about their rights and responsibilities in a democracy. They promote civic engagement and political literacy, which are vital for fostering an informed electorate that can make meaningful decisions.

Political parties contribute to the strengthening of democracy by representing diverse interests, mobilizing voters, forming governments, developing policies, ensuring accountability, and educating citizens. Their multifaceted roles are essential for the health and vibrancy of democratic systems.

Q4. Distinguish democratic rights from human rights.

Ans. Democratic rights and human rights are related but distinct concepts that serve different purposes within the framework of governance and social justice.

1. Definition:
   • Democratic Rights refer specifically to the rights that enable individuals to participate fully in the political process. These rights include the right to vote, the right to run for public office, the right to free speech, the right to assembly, and the right to form and join political parties. They are essential for the functioning of a democratic system, as they ensure that citizens have a voice in governance and decision-making.
   • Human Rights, on the other hand, are universal rights inherent to all individuals, regardless of their political or social status. These rights encompass a broad range of civil, political, economic, social, and cultural rights, including the right to life, freedom from torture, freedom of expression, the right to education, and the right to work. Human rights are recognized globally and are intended to ensure dignity and equality for all people.
2. Scope:
   • Democratic Rights are often confined to the context of a political system and are exercised primarily during elections and political participation. They are instrumental in shaping how a democracy functions.
   • Human Rights have a broader scope and apply to all aspects of human life, transcending political boundaries and systems. They are grounded in international treaties and declarations, such as the Universal Declaration of Human Rights.
3. Enforcement:
   • Democratic Rights are typically enforced within the framework of a state’s legal and political institutions. They are protected by laws that govern electoral processes and political activities.
   • Human Rights can be protected and enforced through international laws and norms in addition to domestic laws. Various international organizations, such as the United Nations, monitor and promote human rights compliance worldwide.
4. Interdependence: While democratic rights are essential for a democracy’s functioning, they also derive from broader human rights principles. Realizing democratic rights often requires protecting human rights, as a society that upholds human dignity is more likely to foster democratic participation.

while democratic rights and human rights are interconnected, they serve different purposes within the realm of governance and social justice. Democratic rights focus on political participation, whereas human rights encompass a broader spectrum of rights necessary for ensuring dignity and equality for all individuals.

Q5. Describe the review function of the judiciary in India and the United States.

Ans. The review function of the judiciary is critical in both India and the United States, serving as a mechanism for upholding the rule of law and protecting constitutional rights.

1. Judicial Review in the United States:
   • In the U.S., the principle of judicial review was established in the landmark case of Marbury v. Madison (1803). This case set the precedent that the Supreme Court has the authority to review laws and executive actions to determine their constitutionality.
   • The judiciary’s review function allows courts to invalidate legislation or executive orders that violate the Constitution. This power serves as a check on the legislative and executive branches, ensuring that no law or action can infringe upon the rights guaranteed by the Constitution.
   • The U.S. system of checks and balances relies heavily on this review function, as it empowers the judiciary to protect individual rights and maintain the separation of powers among the branches of government.
2. Judicial Review in India:
   • The concept of judicial review in India is enshrined in the Constitution under Article 13, which allows the judiciary to review and invalidate laws that violate fundamental rights. The Supreme Court of India plays a vital role in interpreting the Constitution and protecting citizens’ rights.
   • Indian courts have broad powers to review the constitutionality of both central and state legislation. The judiciary has often intervened in cases of rights violations, ensuring that laws align with the fundamental rights guaranteed to citizens.
   • Landmark cases, such as Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973), established the Basic Structure Doctrine, asserting that certain fundamental features of the Constitution cannot be altered or destroyed by amendments. This doctrine reinforces the judiciary’s role in maintaining the integrity of the Constitution.
3. Comparison:
   • While both the U.S. and Indian judiciaries exercise the review function to uphold constitutional supremacy, the context and scope of their powers can differ. The U.S. judiciary has a long-established tradition of judicial review, while India’s review function has evolved since independence in 1947.
   • In both countries, the judiciary acts as a guardian of rights, ensuring that government actions do not infringe upon individual freedoms. However, the extent of judicial activism and the approach to interpreting constitutional provisions can vary significantly.

The review function of the judiciary is essential in both India and the United States, serving as a crucial mechanism for protecting constitutional rights and maintaining the rule of law. While the principles underlying judicial review are similar, the context, scope, and evolution of these powers reflect the unique legal and political landscapes of each country.

Q6. Describe Majoritarian system of elections. What are its shortcomings?

Ans. The majoritarian system of elections is a voting system where the candidate or party that receives the most votes wins, typically used in single-member districts. This electoral approach is prevalent in various democratic countries, including the United States and the United Kingdom.

1. Features of the Majoritarian System:
   • Single-Member Districts: In a majoritarian system, the electorate is divided into geographical constituencies, each represented by a single candidate. Voters in each district cast their votes for one candidate, and the candidate with the majority of votes wins.
   • Winner-Takes-All: The candidate who receives the highest number of votes is elected, and there is no requirement for a majority (over 50% of the votes). This feature often leads to a situation where a candidate can win without securing a majority of the overall votes.
   • Simplicity: The majoritarian system is relatively straightforward for voters to understand. Each voter selects one candidate, and the counting process is uncomplicated, facilitating quick results.
2. Shortcomings of the Majoritarian System:
   • Disproportionality: One of the significant criticisms of the majoritarian system is that it can lead to a misrepresentation of voter preferences. A party may receive a substantial portion of the overall vote but win few or no seats if their support is geographically concentrated.
   • Exclusion of Minor Parties: The winner-takes-all nature of this system often disadvantages smaller or minority parties, limiting their representation in the legislature. This can lead to a two-party system, reducing political diversity and limiting voters’ choices.
   • Marginalization of Voter Voices: In many cases, votes for losing candidates have no impact on the outcome, leading to voter apathy and disenfranchisement. Voters may feel their preferences are ignored, reducing overall political engagement.
   • Encouragement of Tactical Voting: Voters may feel compelled to vote strategically rather than for their preferred candidate to avoid “wasting” their vote. This tactical voting can distort true voter preferences and undermine the democratic principle of expressing genuine choices.
   • Regionalism: The majoritarian system can foster regionalism, where political parties focus on winning specific regions rather than addressing national issues. This can deepen divisions and exacerbate regional disparities within the country.

while the majoritarian system of elections provides simplicity and decisiveness, it has notable shortcomings, including disproportionality, exclusion of minority parties, marginalization of voter voices, encouragement of tactical voting, and the potential for regionalism. These challenges highlight the need for electoral reform to enhance representation and inclusivity in democratic systems.

C) SCQ: Write short notes on the following in about 100 words each.

7) Classification of States by Aristotle

In his work Politics, Aristotle classifies states based on the number of rulers and the nature of governance. He identifies three ideal forms of government: monarchy, aristocracy, and polity, each with its corresponding perverted form: tyranny, oligarchy, and democracy.

1. Monarchy: This is the rule of a single individual, the king, who governs for the common good. However, when the monarchy degenerates, it transforms into tyranny, where the ruler governs for personal gain, disregarding the welfare of the citizens.
2. Aristocracy: In this system, a select group of the best individuals, often those of noble birth or intellectual capability, govern for the benefit of all. When this government becomes corrupt, it evolves into an oligarchy, where power is concentrated in the hands of a few wealthy elites who prioritize their interests over the common good.
3. Polity: Aristotle describes polity as a mixed government, where the many rule in the interests of all. It blends elements of democracy and oligarchy, providing a balance of power. However, when corrupted, it turns into a democracy characterized by mob rule, where the majority may neglect the rights of minorities.

Aristotle’s classification remains influential, providing foundational insights into political theory and the nature of governance.

8) Features of Authoritarian Regimes

Authoritarian regimes are characterized by centralized control, limited political pluralism, and the suppression of individual freedoms. Key features include:

1. Concentration of Power: In authoritarian systems, power is concentrated in the hands of a single leader or a small group. These regimes often operate without constitutional accountability, sidelining democratic institutions.
2. Limited Political Pluralism: Authoritarian regimes restrict political competition by banning opposition parties or controlling their activities. This suppression of dissent prevents alternative political voices from emerging, ensuring that the ruling party or leader maintains dominance.
3. Censorship and Control of Information: Media freedom is heavily restricted, with state control over news outlets and information dissemination. Censorship limits the public’s access to diverse viewpoints, making it challenging to criticize the government or promote dissent.
4. Suppression of Civil Liberties: Authoritarian regimes often violate individual rights, including freedom of speech, assembly, and association. Citizens may face persecution, imprisonment, or violence for opposing the government or expressing dissent.
5. Use of Coercion: Authoritarian governments frequently employ coercive measures, such as state security forces and surveillance, to maintain control and suppress opposition. Fear of punishment discourages political activism and public dissent.
6. Ritualized Legitimacy: Many authoritarian regimes seek to legitimize their rule through state propaganda, cultivating a cult of personality around the leader or utilizing nationalist rhetoric to justify their actions.

These features distinguish authoritarian regimes from democratic systems, highlighting the lack of political freedoms and institutional accountability in such governance models.

EPS 09 Solved Assignment Hindi

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
A) DCQ: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए।

प्रश्न 1. तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण की उपयोगिता और सीमाओं का वर्णन कीजिए ।

उत्तर: तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण राजनीति और अर्थशास्त्र के बीच परस्पर क्रिया की जांच करता है, यह दर्शाता है कि राज्य की नीतियों, राजनीतिक संस्थाओं और परिणामों को आकार देने में ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। यह दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार, राज्य की क्षमता और समाज पर आर्थिक निर्णयों के परिणामों को समझने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। हालाँकि, यह मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएँ भी हैं।

राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण की उपयोगिता

1. अंतःविषय अंतर्दृष्टि : राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की अवधारणाओं को एकीकृत करता है, जिससे राजनीतिक घटनाओं की अधिक समग्र समझ मिलती है। आर्थिक हित किस तरह से राजनीतिक निर्णयों को आकार देते हैं और इसके विपरीत, इसका विश्लेषण करके विद्वान नीति विकल्पों, चुनावी व्यवहार और संस्थागत विकास के पीछे की प्रेरणाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।
2. राज्य-समाज संबंधों को समझना : यह दृष्टिकोण राज्य और समाज के बीच संबंधों पर जोर देता है, यह पता लगाता है कि आर्थिक संरचनाएं और हित राजनीतिक शक्ति गतिशीलता को कैसे प्रभावित करते हैं। यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न समूह (जैसे, अभिजात वर्ग, व्यवसाय, श्रमिक) नीतियों को आकार देने के लिए राज्य के साथ कैसे बातचीत करते हैं, शासन की जटिलताओं और शक्ति के वितरण को उजागर करते हैं।
3. नीति विश्लेषण : राजनीतिक अर्थव्यवस्था का ढांचा सार्वजनिक नीतियों के विश्लेषण में सहायक होता है। राजनीतिक निर्णयों के आर्थिक निहितार्थों पर विचार करके, शोधकर्ता विभिन्न नीतियों की प्रभावशीलता और समानता का मूल्यांकन कर सकते हैं। यह तुलनात्मक राजनीति में विशेष रूप से उपयोगी है, जहाँ विद्वान यह समझने का प्रयास करते हैं कि कुछ नीतियाँ कुछ देशों में सफल क्यों होती हैं जबकि अन्य में विफल होती हैं।
4. ऐतिहासिक संदर्भ : राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण में अक्सर ऐतिहासिक विश्लेषण शामिल होता है, जिससे विद्वानों को यह समझने में मदद मिलती है कि पिछली आर्थिक और राजनीतिक घटनाएँ समकालीन राजनीति को कैसे आकार देती हैं। तुलनात्मक राजनीति में यह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राजनीतिक संस्थाओं और व्यवहारों की जड़ों की गहरी समझ की अनुमति देता है।
5. वैश्वीकरण और परस्पर निर्भरता : एक तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया में, राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण राष्ट्रीय राजनीति पर वैश्वीकरण के प्रभाव को उजागर करता है। यह जांचता है कि वैश्विक आर्थिक ताकतें घरेलू नीतियों, अंतरराष्ट्रीय अभिनेताओं के उदय और वैश्वीकृत संदर्भ में शासन की चुनौतियों को कैसे प्रभावित करती हैं। यह तुलनात्मक राजनीति में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां स्थानीय वास्तविकताओं पर वैश्विक रुझानों के प्रभावों को समझना आवश्यक है।

राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण की सीमाएँ

1. आर्थिक कारकों पर अत्यधिक जोर : राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण की प्राथमिक आलोचनाओं में से एक राजनीतिक और सांस्कृतिक आयामों की कीमत पर आर्थिक कारकों को प्राथमिकता देने की इसकी प्रवृत्ति है। भौतिक हितों और आर्थिक संरचनाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करके, विद्वान राजनीतिक विश्वासों, सांस्कृतिक मूल्यों और ऐतिहासिक विरासतों जैसे वैचारिक कारकों के महत्व को अनदेखा कर सकते हैं, जो राजनीतिक परिणामों को भी आकार देते हैं।
2. जटिलता और परिवर्तनशीलता : राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियाँ अक्सर अत्यधिक जटिल और संदर्भ-विशिष्ट होती हैं। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण विभिन्न देशों के अद्वितीय ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों को समझने में संघर्ष कर सकता है। इससे अति सरलीकृत विश्लेषण हो सकते हैं जो राजनीतिक व्यवहार और संस्थागत विकास की बारीकियों को पकड़ने में विफल हो जाते हैं।
3. नियतिवाद : आलोचकों का तर्क है कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण एक नियतिवादी दृष्टिकोण प्रदर्शित कर सकता है, जो यह सुझाव देता है कि आर्थिक संरचनाएं अनिवार्य रूप से राजनीतिक परिणामों को आकार देती हैं। यह दृष्टिकोण एजेंसी और राजनीतिक विकल्प की भूमिका को कमज़ोर कर सकता है, क्योंकि इसका अर्थ यह हो सकता है कि अभिनेताओं के पास सिस्टम को प्रभावित करने या बदलने की सीमित क्षमता है। ऐसा दृष्टिकोण राजनीति की गतिशील प्रकृति और सुधार और प्रतिरोध की क्षमता की उपेक्षा कर सकता है।
4. मापन चुनौतियाँ : राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण का उपयोग करने वाले अनुभवजन्य अध्ययनों को अक्सर शक्ति, हितों और आर्थिक स्थितियों जैसी प्रमुख अवधारणाओं को मापने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन कारकों की जटिलता विश्वसनीय संकेतक और डेटा विकसित करने में कठिनाइयों का कारण बन सकती है, जिससे तुलनात्मक विश्लेषणों से स्पष्ट निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो जाता है।
5. गैर-राज्य अभिनेताओं की उपेक्षा : जबकि राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण राज्य-समाज अंतःक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, यह गैर-राज्य अभिनेताओं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, बहुराष्ट्रीय निगमों और नागरिक समाज समूहों की भूमिका को कम कर सकता है। ये अभिनेता राजनीतिक और आर्थिक परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, और विश्लेषण से उनके बहिष्कार से राजनीतिक गतिशीलता की अधूरी समझ हो सकती है।

राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, विशेष रूप से राजनीति और अर्थशास्त्र के बीच अंतर्संबंधों को समझने में। इसकी अंतःविषय प्रकृति, राज्य-समाज संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना और ऐतिहासिक संदर्भ इसे राजनीतिक व्यवहार और नीति परिणामों का विश्लेषण करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनाते हैं।

हालाँकि, इसकी सीमाएँ – जैसे कि आर्थिक कारकों, जटिलता और माप चुनौतियों पर अत्यधिक जोर – एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता का सुझाव देती हैं जो राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आयामों को शामिल करती है। तुलनात्मक राजनीति की जटिलताओं को पूरी तरह से समझने के लिए, विद्वानों को राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से प्राप्त अंतर्दृष्टि को दुनिया भर में राजनीतिक प्रणालियों को आकार देने वाले विविध कारकों की व्यापक समझ के साथ संतुलित करना चाहिए।

प्रश्न 2. 1949 की क्रांति के बाद से चीन की विकासवादी रणनीति के उदभव और विशेषताओं का पता लगाएं।

उत्तर: 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) की स्थापना के बाद से, देश की विकास रणनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विकास का प्रत्येक चरण बदलती राजनीतिक विचारधाराओं, आर्थिक स्थितियों और वैश्विक संदर्भों को दर्शाता है। यह विकास विशिष्ट रणनीतियों और नीतियों की विशेषता है, जिसने चीन को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया है।

प्रारंभिक वर्ष: 1949-1978

1. वैचारिक आधार : 1949 के बाद चीन की विकास रणनीति की नींव मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांतों पर आधारित थी। माओत्से तुंग के नेतृत्व में, वर्ग संघर्ष और सामूहिकता पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें भारी उद्योग और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया।
2. नियोजित अर्थव्यवस्था : शुरुआती वर्षों में, चीनी सरकार ने एक केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था को लागू किया। पहली पंचवर्षीय योजना (1953-1957) का उद्देश्य उत्पादन साधनों के राज्य स्वामित्व के माध्यम से देश का तेजी से औद्योगिकीकरण करना था। इस अवधि में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के इरादे से राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों (एसओई) और सामूहिक खेती की स्थापना देखी गई।
3. ग्रेट लीप फॉरवर्ड : 1958 में शुरू की गई ग्रेट लीप फॉरवर्ड का उद्देश्य कट्टरपंथी सुधारों के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देना था। इसने कम्यून्स की स्थापना को प्रोत्साहित किया और तेजी से औद्योगिकीकरण का लक्ष्य रखा। हालाँकि, इस रणनीति के कारण व्यापक अकाल, आर्थिक अव्यवस्था और कृषि उत्पादकता में गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोग मारे गए।
4. सांस्कृतिक क्रांति : 1966 से 1976 तक सांस्कृतिक क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को और भी अधिक बाधित कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी और समाज के भीतर कथित बुर्जुआ तत्वों के खिलाफ माओ के अभियान ने एक दशक तक उथल-पुथल मचाई, जिससे आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया और कई राज्य संस्थाओं को खत्म कर दिया गया।

सुधार और खुलापन: 1978-2012

1. देंग शियाओपिंग का नेतृत्व : 1976 में माओ की मृत्यु के बाद देंग शियाओपिंग के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1978 में देंग ने आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसने माओवादी नीतियों से एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। इस अवधि की विशेषता बाजार-उन्मुख सुधारों और “खुले द्वार की नीति” की शुरूआत है।
2. कृषि का विसामूहीकरण : सबसे पहले बड़े सुधारों में से एक कृषि का विसामूहीकरण था, जिसने किसानों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी और घरेलू उत्तरदायित्व प्रणाली के माध्यम से उत्पादन को प्रोत्साहित किया। इससे कृषि उत्पादन में नाटकीय वृद्धि हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार हुआ।
3. विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना : 1980 में, चीन ने विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने के लिए शेन्ज़ेन जैसे तटीय क्षेत्रों में एसईजेड की स्थापना की। इन क्षेत्रों ने तरजीही नीतियां, कर प्रोत्साहन और आर्थिक निर्णय लेने में स्वायत्तता की एक हद तक पेशकश की। इस रणनीति ने चीन को वैश्विक अर्थव्यवस्था में सफलतापूर्वक एकीकृत किया।
4. औद्योगिक नीति और निर्यात-आधारित विकास : सुधार युग ने औद्योगिकीकरण पर जोर दिया, विनिर्माण और निर्यात-आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित किया। सरकार ने बुनियादी ढांचे में निवेश किया, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की दक्षता को बढ़ावा दिया और निजी उद्यम को प्रोत्साहित किया। इस रणनीति के कारण तेजी से आर्थिक विकास हुआ और चीन एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक बन गया।
5. सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ : सुधारों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि हुई, लेकिन इसके कारण आय असमानता, पर्यावरण क्षरण और सामाजिक अशांति भी हुई। 1989 के तियानमेन स्क्वायर विरोध प्रदर्शनों ने तेजी से आर्थिक परिवर्तनों से उत्पन्न राजनीतिक चुनौतियों और राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता को उजागर किया।

हालिया घटनाक्रम: 2012-वर्तमान

1. शी जिनपिंग का नया युग : शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने अधिक मुखर विकास रणनीति की ओर रुख किया है, जिसमें “चीनी स्वप्न” और राष्ट्रीय कायाकल्प पर जोर दिया गया है। इस रणनीति में तकनीकी नवाचार, औद्योगिक उन्नयन और अर्थव्यवस्था में राज्य की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।
2. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) : 2013 में शुरू की गई BRI का उद्देश्य बुनियादी ढांचे में निवेश और आर्थिक सहयोग के माध्यम से वैश्विक संपर्क को बढ़ाना है। यह पहल चीन की अपने प्रभाव का विस्तार करने और नए व्यापार मार्ग स्थापित करने की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
3. दोहरी परिसंचरण रणनीति : वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के जवाब में, चीन ने दोहरी परिसंचरण रणनीति अपनाई है, जिसमें वैश्विक व्यापार में अपनी भूमिका को बनाए रखते हुए घरेलू खपत पर जोर दिया गया है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य विदेशी बाजारों पर निर्भरता को कम करना और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
4. स्थिरता और हरित विकास : जैसे-जैसे पर्यावरण संबंधी चिंताएँ बढ़ी हैं, चीन सतत विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। सरकार ने 2060 तक कार्बन तटस्थता के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं और अक्षय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश कर रही है।
5. राजनीतिक केंद्रीकरण : राजनीतिक स्थिरता और पार्टी नियंत्रण पर हाल ही में जोर दिए जाने के परिणामस्वरूप निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत हो गई है। यह बदलाव तेजी से हो रहे आर्थिक बदलावों और बढ़ती सार्वजनिक अपेक्षाओं के बीच सामाजिक स्थिरता बनाए रखने की इच्छा को दर्शाता है।

1949 की क्रांति के बाद से चीन की विकास रणनीति का विकास विचारधारा, नीति और आर्थिक स्थितियों के बीच एक गतिशील अंतर्क्रिया को दर्शाता है। माओ के तहत कठोर, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था से लेकर डेंग के तहत बाजार-उन्मुख सुधारों और शी जिनपिंग की मुखर रणनीतियों तक, चीन ने घरेलू और वैश्विक दोनों चुनौतियों के जवाब में विकास के लिए अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित किया है। जैसे-जैसे चीन अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है, आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन इसके भविष्य के प्रक्षेपवक्र को आकार देने में महत्वपूर्ण होगा।

बी) एमसीक्यू: निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्न 3. किस प्रकार से राजनीतिक दल लोकतंत्र की मजबूती में सहयोग करते हैं?

उत्तर: राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणालियों के कामकाज के लिए मौलिक हैं, वे कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देते हैं।

1. हितों का प्रतिनिधित्व : राजनीतिक दल समाज के भीतर विभिन्न हितों को एकत्रित करते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। वे विभिन्न समूहों के लिए एक मंच प्रदान करते हैं – चाहे वह वर्ग, जातीयता या विचारधारा पर आधारित हो – अपनी चिंताओं और प्राथमिकताओं को व्यक्त करने के लिए। इन हितों की अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान करके, पार्टियाँ यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि राजनीतिक व्यवस्था अधिक समावेशी हो और आबादी की ज़रूरतों को प्रतिबिंबित करे।
2. मतदाताओं को संगठित करना : मतदाताओं को संगठित करने और राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने में राजनीतिक दल आवश्यक हैं। वे अभियान, रैलियों और सार्वजनिक बहसों के माध्यम से नागरिकों को जोड़ते हैं, राजनीतिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं और उन्हें वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह लामबंदी उच्च मतदाता मतदान के लिए महत्वपूर्ण है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है।
3. सरकारों का गठन : संसदीय प्रणालियों में, राजनीतिक दल सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनाव के बाद, पार्टियाँ गठबंधन और गठबंधन पर बातचीत करती हैं, जो शासन को स्थिर करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया मतदाताओं की इच्छा को दर्शाती है और चुनावी जनादेश को सरकारी कार्रवाई में बदलने की अनुमति देती है।
4. नीति विकास : राजनीतिक दल सार्वजनिक नीतियों को विकसित करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने मंचों के माध्यम से, पार्टियाँ विभिन्न मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करती हैं, विधायी एजेंडों को प्रभावित करती हैं। यह नीति विकास स्वस्थ बहस और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, जिससे सूचित शासन में योगदान मिलता है।
5. जवाबदेही तंत्र : राजनीतिक दल लोकतंत्र में जवाबदेही के तंत्र के रूप में काम करते हैं। वे विपक्ष, आलोचना और सार्वजनिक जांच के माध्यम से सत्तारूढ़ सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं। यह विपक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सत्ता का दुरुपयोग न हो और सरकारी कार्य सार्वजनिक हित के अनुरूप हों।
6. शिक्षा और समाजीकरण : लोकतंत्र में नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने में राजनीतिक दल अहम भूमिका निभाते हैं। वे नागरिक भागीदारी और राजनीतिक साक्षरता को बढ़ावा देते हैं, जो एक सूचित मतदाता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है जो सार्थक निर्णय ले सकता है।

राजनीतिक दल विविध हितों का प्रतिनिधित्व करके, मतदाताओं को संगठित करके, सरकार बनाकर, नीतियाँ बनाकर, जवाबदेही सुनिश्चित करके और नागरिकों को शिक्षित करके लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान देते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के स्वास्थ्य और जीवंतता के लिए उनकी बहुमुखी भूमिकाएँ आवश्यक हैं।

प्रश्न 4. लोकतांत्रिक अधिकारों को मानव अधिकारों से अलग कीजिए ।

उत्तर: लोकतांत्रिक अधिकार और मानवाधिकार संबंधित लेकिन अलग-अलग अवधारणाएं हैं जो शासन और सामाजिक न्याय के ढांचे के भीतर अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं।

1. परिभाषा :
   • लोकतांत्रिक अधिकार विशेष रूप से उन अधिकारों को संदर्भित करते हैं जो व्यक्तियों को राजनीतिक प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाते हैं। इन अधिकारों में वोट देने का अधिकार, सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, स्वतंत्र भाषण का अधिकार, सभा करने का अधिकार और राजनीतिक दल बनाने और उसमें शामिल होने का अधिकार शामिल है। वे लोकतांत्रिक व्यवस्था के कामकाज के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि नागरिकों को शासन और निर्णय लेने में आवाज़ मिले।
   • दूसरी ओर, मानवाधिकार सभी व्यक्तियों के लिए निहित सार्वभौमिक अधिकार हैं, चाहे उनकी राजनीतिक या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। इन अधिकारों में नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें जीवन का अधिकार, यातना से मुक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार और काम करने का अधिकार शामिल है। मानवाधिकारों को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है और इनका उद्देश्य सभी लोगों के लिए सम्मान और समानता सुनिश्चित करना है।
2. दायरा :
   • लोकतांत्रिक अधिकार अक्सर राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ तक ही सीमित होते हैं और इनका प्रयोग मुख्य रूप से चुनावों और राजनीतिक भागीदारी के दौरान किया जाता है। वे लोकतंत्र के कामकाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
   • मानवाधिकारों का दायरा व्यापक है और वे राजनीतिक सीमाओं और प्रणालियों से परे मानव जीवन के सभी पहलुओं पर लागू होते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय संधियों और घोषणाओं में निहित हैं, जैसे कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा।
3. प्रवर्तन :
   • लोकतांत्रिक अधिकारों को आम तौर पर राज्य की कानूनी और राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे के भीतर लागू किया जाता है। वे चुनावी प्रक्रियाओं और राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले कानूनों द्वारा संरक्षित हैं।
   • मानवाधिकारों को घरेलू कानूनों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों के माध्यम से संरक्षित और लागू किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन दुनिया भर में मानवाधिकारों के अनुपालन की निगरानी और उसे बढ़ावा देते हैं।
4. परस्पर निर्भरता : जबकि लोकतांत्रिक अधिकार लोकतंत्र के कामकाज के लिए आवश्यक हैं, वे व्यापक मानवाधिकार सिद्धांतों से भी प्राप्त होते हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों को साकार करने के लिए अक्सर मानवाधिकारों की रक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक समाज जो मानवीय गरिमा को बनाए रखता है, वह लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने की अधिक संभावना रखता है।

जबकि लोकतांत्रिक अधिकार और मानवाधिकार आपस में जुड़े हुए हैं, वे शासन और सामाजिक न्याय के दायरे में अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। लोकतांत्रिक अधिकार राजनीतिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि मानवाधिकार सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान और समानता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अधिकारों के व्यापक दायरे को शामिल करते हैं।

प्रश्न 5. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका के समीक्षा कार्य का वर्णन कीजिए।

उत्तर: न्यायपालिका का समीक्षा कार्य भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में महत्वपूर्ण है, जो कानून के शासन को बनाए रखने और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है।

1. संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक समीक्षा :
   • अमेरिका में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत मार्बरी बनाम मैडिसन (1803) के ऐतिहासिक मामले में स्थापित किया गया था। इस मामले ने मिसाल कायम की कि सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों और कार्यकारी कार्यों की समीक्षा करके उनकी संवैधानिकता निर्धारित करने का अधिकार है।
   • न्यायपालिका का समीक्षा कार्य न्यायालयों को संविधान का उल्लंघन करने वाले कानून या कार्यकारी आदेशों को अमान्य करने की अनुमति देता है। यह शक्ति विधायी और कार्यकारी शाखाओं पर एक जांच के रूप में कार्य करती है, यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून या कार्रवाई संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है।
   • अमेरिकी जांच और संतुलन प्रणाली इस समीक्षा कार्य पर बहुत अधिक निर्भर करती है, क्योंकि यह न्यायपालिका को व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने और सरकार की शाखाओं के बीच शक्तियों के पृथक्करण को बनाए रखने का अधिकार देती है।
2. भारत में न्यायिक समीक्षा :
   • भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत निहित है, जो न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें अमान्य करने की अनुमति देता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
   • भारतीय न्यायालयों के पास केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करने के व्यापक अधिकार हैं। न्यायपालिका ने अक्सर अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में हस्तक्षेप किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कानून नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों के अनुरूप हों।
   • केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) जैसे ऐतिहासिक मामलों ने मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की, जिसमें जोर दिया गया कि संविधान की कुछ मौलिक विशेषताओं को संशोधनों द्वारा बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत संविधान की अखंडता को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका को पुष्ट करता है।
3. तुलना :
   • जबकि अमेरिकी और भारतीय न्यायपालिका दोनों ही संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए समीक्षा कार्य करती हैं, उनकी शक्तियों का संदर्भ और दायरा अलग-अलग हो सकता है। अमेरिकी न्यायपालिका में न्यायिक समीक्षा की एक लंबे समय से स्थापित परंपरा है, जबकि भारत का समीक्षा कार्य 1947 में स्वतंत्रता के बाद से विकसित हुआ है।
   • दोनों देशों में न्यायपालिका अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है, यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी कार्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन न करें। हालाँकि, न्यायिक सक्रियता की सीमा और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने का तरीका काफी भिन्न हो सकता है।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में न्यायपालिका का समीक्षा कार्य आवश्यक है, जो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करता है। जबकि न्यायिक समीक्षा के अंतर्निहित सिद्धांत समान हैं, इन शक्तियों का संदर्भ, दायरा और विकास प्रत्येक देश के अद्वितीय कानूनी और राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाता है।

प्रश्न 6. चुनावो की बहुमतवादी प्रणाली का वर्णन कीजिए । इसकी क्या कमियाँ हैं?

उत्तर: चुनाव की बहुमत प्रणाली एक मतदान प्रणाली है जिसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार या पार्टी जीत जाती है, जिसका इस्तेमाल आम तौर पर एकल-सदस्यीय जिलों में किया जाता है। यह चुनावी दृष्टिकोण संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सहित विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में प्रचलित है।

1. बहुसंख्यक प्रणाली की विशेषताएं :
   • एकल सदस्य जिले : बहुमत प्रणाली में, निर्वाचन क्षेत्र को भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व एक ही उम्मीदवार करता है। प्रत्येक जिले के मतदाता एक उम्मीदवार को वोट देते हैं, और बहुमत वाला उम्मीदवार जीत जाता है।
   • विजेता-सभी-लेता है : जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, उसे चुना जाता है और बहुमत (50% से ज़्यादा वोट) की कोई ज़रूरत नहीं होती। यह विशेषता अक्सर ऐसी स्थिति पैदा करती है जहाँ कोई उम्मीदवार कुल वोटों का बहुमत हासिल किए बिना भी जीत सकता है।
   • सरलता : बहुसंख्यक प्रणाली मतदाताओं के लिए समझने में अपेक्षाकृत सरल है। प्रत्येक मतदाता एक उम्मीदवार का चयन करता है, और मतगणना प्रक्रिया सरल होती है, जिससे त्वरित परिणाम प्राप्त होते हैं।
2. बहुसंख्यक प्रणाली की कमियां :
   • असमानता : बहुसंख्यक प्रणाली की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि इससे मतदाता की प्राथमिकताओं का गलत प्रतिनिधित्व हो सकता है। एक पार्टी को कुल वोट का एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है, लेकिन अगर उसका समर्थन भौगोलिक रूप से केंद्रित है तो उसे कुछ या कोई सीट नहीं मिल सकती है।
   • छोटी पार्टियों का बहिष्कार : इस प्रणाली की विजेता-सभी-लेता-है प्रकृति अक्सर छोटी या अल्पसंख्यक पार्टियों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे विधानमंडल में उनका प्रतिनिधित्व सीमित हो जाता है। इससे दो-पक्षीय प्रणाली बन सकती है, जिससे राजनीतिक विविधता कम हो सकती है और मतदाताओं के विकल्प सीमित हो सकते हैं।
   • मतदाताओं की आवाज़ को हाशिए पर डालना : कई मामलों में, हारने वाले उम्मीदवारों के वोटों का परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे मतदाता उदासीन हो जाते हैं और मताधिकार से वंचित हो जाते हैं। मतदाताओं को लग सकता है कि उनकी प्राथमिकताओं को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है, जिससे कुल मिलाकर राजनीतिक भागीदारी कम हो जाती है।
   • सामरिक मतदान को बढ़ावा : मतदाता अपने वोट को “बर्बाद” होने से बचाने के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार के बजाय रणनीतिक रूप से मतदान करने के लिए बाध्य महसूस कर सकते हैं। यह सामरिक मतदान वास्तविक मतदाता वरीयताओं को विकृत कर सकता है और वास्तविक विकल्पों को व्यक्त करने के लोकतांत्रिक सिद्धांत को कमजोर कर सकता है।
   • क्षेत्रवाद : बहुसंख्यकवादी व्यवस्था क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे सकती है, जहाँ राजनीतिक दल राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करने के बजाय विशिष्ट क्षेत्रों को जीतने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे देश के भीतर विभाजन गहरा सकता है और क्षेत्रीय असमानताएँ बढ़ सकती हैं।

जबकि चुनाव की बहुसंख्यक प्रणाली सरलता और निर्णायकता प्रदान करती है, इसमें उल्लेखनीय कमियाँ हैं, जिनमें असमानता, अल्पसंख्यक दलों का बहिष्कार, मतदाताओं की आवाज़ों का हाशिए पर होना, सामरिक मतदान को बढ़ावा देना और क्षेत्रवाद की संभावना शामिल है। ये चुनौतियाँ लोकतांत्रिक प्रणालियों में प्रतिनिधित्व और समावेशिता को बढ़ाने के लिए चुनावी सुधार की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

सी) एससीक्यू: निम्नलिखित पर लगभग 100 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें।

7) अरस्तू द्वारा राज्यों का वर्गीकरण

अपनी रचना राजनीति में अरस्तू ने शासकों की संख्या और शासन की प्रकृति के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया है। उन्होंने सरकार के तीन आदर्श रूपों की पहचान की है: राजतंत्र, अभिजाततंत्र और राजनीति, जिनमें से प्रत्येक का अपना विकृत रूप है: अत्याचार, कुलीनतंत्र और लोकतंत्र।

1. राजतंत्र : यह एक व्यक्ति, राजा का शासन है, जो आम लोगों की भलाई के लिए शासन करता है। हालाँकि, जब राजतंत्र का पतन होता है, तो यह अत्याचार में बदल जाता है, जहाँ शासक नागरिकों के कल्याण की अनदेखी करते हुए व्यक्तिगत लाभ के लिए शासन करता है।
2. अभिजाततंत्र : इस व्यवस्था में, श्रेष्ठ व्यक्तियों का एक चुनिंदा समूह, जो अक्सर कुलीन जन्म या बौद्धिक क्षमता वाले होते हैं, सभी के लाभ के लिए शासन करते हैं। जब यह सरकार भ्रष्ट हो जाती है, तो यह कुलीनतंत्र में बदल जाती है, जहाँ सत्ता कुछ धनी कुलीन लोगों के हाथों में केंद्रित होती है जो आम भलाई पर अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं।
3. राजनीति : अरस्तू ने राजनीति को एक मिश्रित सरकार के रूप में वर्णित किया है, जहाँ सभी के हितों में कई लोग शासन करते हैं। यह लोकतंत्र और कुलीनतंत्र के तत्वों को मिलाता है, जिससे शक्ति का संतुलन बना रहता है। हालाँकि, जब यह भ्रष्ट हो जाता है, तो यह भीड़ के शासन की विशेषता वाले लोकतंत्र में बदल जाता है, जहाँ बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा कर सकते हैं।

अरस्तू का वर्गीकरण प्रभावशाली बना हुआ है, जो राजनीतिक सिद्धांत और शासन की प्रकृति के बारे में आधारभूत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

8) सत्तावादी शासन की विशेषताएं

सत्तावादी शासन की विशेषता केंद्रीकृत नियंत्रण, सीमित राजनीतिक बहुलवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन है। प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

1. सत्ता का संकेन्द्रण : अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में सत्ता एक ही नेता या एक छोटे समूह के हाथों में केन्द्रित होती है। ये शासन व्यवस्थाएँ अक्सर संवैधानिक जवाबदेही के बिना काम करती हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को दरकिनार कर देती हैं।
2. सीमित राजनीतिक बहुलवाद : सत्तावादी शासन विपक्षी दलों पर प्रतिबंध लगाकर या उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करके राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को सीमित करता है। असहमति का यह दमन वैकल्पिक राजनीतिक आवाज़ों को उभरने से रोकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सत्तारूढ़ दल या नेता का प्रभुत्व बना रहे।
3. सेंसरशिप और सूचना पर नियंत्रण : मीडिया की स्वतंत्रता पर बहुत अधिक प्रतिबंध है, समाचार आउटलेट और सूचना प्रसार पर राज्य का नियंत्रण है। सेंसरशिप जनता की विविध दृष्टिकोणों तक पहुँच को सीमित करती है, जिससे सरकार की आलोचना करना या असहमति को बढ़ावा देना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
4. नागरिक स्वतंत्रता का दमन : सत्तावादी शासन अक्सर व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जिसमें बोलने, एकत्र होने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता शामिल है। सरकार का विरोध करने या असहमति व्यक्त करने के लिए नागरिकों को उत्पीड़न, कारावास या हिंसा का सामना करना पड़ सकता है।
5. बल प्रयोग : सत्तावादी सरकारें अक्सर नियंत्रण बनाए रखने और विपक्ष को दबाने के लिए राज्य सुरक्षा बलों और निगरानी जैसे बल प्रयोग करती हैं। सज़ा का डर राजनीतिक सक्रियता और सार्वजनिक असहमति को हतोत्साहित करता है।
6. अनुष्ठानिक वैधता : कई सत्तावादी शासन राज्य प्रचार के माध्यम से अपने शासन को वैध बनाने की कोशिश करते हैं, नेता के इर्द-गिर्द व्यक्तित्व का पंथ विकसित करते हैं या अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए राष्ट्रवादी बयानबाजी का उपयोग करते हैं।

ये विशेषताएं सत्तावादी शासन को लोकतांत्रिक प्रणालियों से अलग करती हैं, तथा ऐसे शासन मॉडल में राजनीतिक स्वतंत्रता और संस्थागत जवाबदेही के अभाव को उजागर करती हैं।